NCDRC ने ITC मौर्या में खराब हेयरकट के लिए महिला को ब्याज के साथ 2 करोड़ का मुआवजा दिया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने एक महिला को 9% ब्याज के साथ 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है, जो खराब बाल कटवाने और बालों के उपचार के कारण आघात का सामना कर रही थी और 2018 में दिल्ली के पांच सितारा आईटीसी मौर्य में एक सैलून की सेवाओं में कमी करियर की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी।

जस्टिस आर.के. अग्रवाल (अध्यक्ष) और डॉ. एस.एम. कांतिकर (सदस्य) ने कहा कि,

"शिकायतकर्ता मॉडलिंग करियर में है और किसी भी हेयर केयर ब्रांड के प्रचार के लिए हर असाइनमेंट के लिए उसे उच्च पारिश्रमिक या शुल्क का भुगतान किया जाता था। अपने बाल खोने के बाद, वह संकट और आघात में है क्योंकि उसकी मॉडलिंग करियर खत्म होने को है।

आयोग ने कहा कि बालों को गलत तरीके से काटने के कारण, महिला अवसाद, आघात और चिंता से गुज़री, और आगे या प्रत्याशित असाइनमेंट के नुकसान के खतरे का सामना करना पड़ा।

2018 में, महिला ने आईटीसी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें उनके निर्देशों के खिलाफ बाल काटने के लिए उनकी ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाया गया था।

उसने आरोप लगाया कि उसने स्टाइलिस्ट को एक विशेष शैली में अपने बाल काटने का निर्देश दिया था, लेकिन स्टाइलिस्ट ने उसके निर्देशों का पालन किए बिना उसके बाल छोटे कर दिए।

आयोग ने सितंबर 2021 में शिकायत की अनुमति दी, आईटीसी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को उसके बालों को गलत तरीके से काटने और लापरवाही से बालों के उपचार के लिए ₹2,00,00,000/- (केवल दो करोड़ रुपये) का मुआवजा दे।

हालांकि, आईटीसी लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आदेश को चुनौती दी।

फरवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने आईटीसी लिमिटेड की ओर से सेवा में कमी के संबंध में आयोग के निष्कर्ष की पुष्टि की और मुआवजे की मात्रा पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को एनसीडीआरसी को भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में, शिकायतकर्ता मॉडल ने एनसीडीआरसी के समक्ष एक अतिरिक्त आवेदन दायर किया, जिस पर वर्तमान कार्यवाही में विचार किया गया।

यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता 2018 में साफ-सुथरा दिखने के लिए सैलून गई थी क्योंकि वह दिल्ली में एक वरिष्ठ पद के लिए एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार में शामिल होने जा रही थी। उसके चयन के अधीन, उसका वेतन और अन्य अनुलाभ प्रति वर्ष ₹ 1 करोड़ होगा।

अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए, उसने संचार के दौरान आदान-प्रदान किए गए ईमेल की एक प्रति जमा की थी।

यह प्रस्तुत किया गया कि उसने मॉडलिंग और फिल्म कैरियर में अवसर भी खो दिया। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, उसने अपने आवेदन के साथ वीएलसीसी और पैंटीन के विज्ञापनों/ब्रोशर की रिकॉर्ड प्रतियां पेश की थीं।

आगे बताया गया कि उन्हें फीचर फिल्मों और बालों की देखभाल उत्पाद अभियानों की पेशकश की जा रही थी और कुछ बेहतरीन प्रोडक्शन हाउस के साथ बातचीत चल रही थी।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह अधिक मॉडलिंग असाइनमेंट की उम्मीद कर रही थी और उसके पास एक उज्ज्वल संभावना और प्रोफ़ाइल थी। पहले दावा की गई राशि कम थी, और अब उसने मॉडलिंग असाइनमेंट, फैशन उत्पादों के नुकसान, भविष्य की संभावनाओं के नुकसान और मानसिक पीड़ा के कारण अपने मुआवजे को ₹5,20,00,000/- तक बढ़ा दिया है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी आईटीसी लिमिटेड ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज या सबूत पेश किए बिना केवल अपने कथित नुकसान का सारणीकरण दायर किया था।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए अधिकांश साक्ष्य या तो धुंधले या अपठनीय हैं।

पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि यहां यह उल्लेख करना उचित है कि विरोधी पक्ष की ओर से सेवा में कमी के हमारे निष्कर्ष के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद, इसे अंतिमता प्राप्त कर लिया गया है। एकमात्र प्रश्न जिसके लिए मामला इस आयोग को वापस भेजा गया था, शिकायतकर्ता द्वारा मुआवजे के लिए उसके दावे को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के मद्देनजर मुआवजे की मात्रा तय करना है।

NCDRC ने पाया कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि शिकायतकर्ता बालों की देखभाल करने वाले उत्पादों के लिए मॉडलिंग कर रही थी, और इस तरह, केश विन्यास बनाए रखना और अपने बालों की देखभाल करना उसके उच्च प्रोफ़ाइल और उज्ज्वल करियर के लिए महत्वपूर्ण थे।

हालांकि, ITC सैलून द्वारा उसके बालों को गलत तरीके से काटने के कारण, वह अवसाद, आघात और चिंता से गुज़री थी, और उसे आगे या प्रत्याशित असाइनमेंट खोने का खतरा था। आयोग ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, शायद वह हताशा और अपने बालों से भावनात्मक लगाव के कारण महिंद्रा समूह के साथ अपने कार्य को अंतिम रूप नहीं दे सकीं।

आईटीसी लिमिटेड के इस तर्क पर कि दस्तावेजों की फोटोकॉपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आयोग ने कहा कि उसके बाल खोने के बाद, उसे आघात पहुँचा था और यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसने दस्तावेजों को मूल रूप में इस आशा के साथ बनाए रखा होगा कि वह एक फाइल करेगी।

उपरोक्त के आलोक में आयोग ने निर्णय लिया कि शिकायतकर्ता ने ठोस सबूत पेश करके मुआवजे के लिए अपने दावे को पर्याप्त रूप से प्रमाणित किया है।

आयोग ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में ₹2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) दिए जाते हैं तो "न्याय का हित पूरा होगा"।

आयोग ने कहा,

"हम मुआवजे के रूप में ₹2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) प्रदान करते हैं। हालांकि, हमारे पहले के आदेश दिनांक 21.09.2021 को पारित होने की तारीख से एक लंबा समय बीत चुका है, हमारे विचार में, शिकायतकर्ता ब्याज के रूप में मुआवजे का हकदार है।”

इसके अलावा, शिकायतकर्ता को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ₹2,00,00,000/- (केवल दो करोड़ रुपये) की राशि का भुगतान करने के लिए आईटीसी लिमिटेड को निर्देशित किया गया है।

केस टाइटल: आशना रॉय बनाम योगेश देवेश्वर और अन्य।

शिकायतकर्ता के लिए: आशना रॉय, व्यक्तिगत रूप से

विपक्ष के लिए वकील: देबल कुमार बनर्जी, एल.के. भूषण, राशि बेरी।

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