जब समझौते में ब्याज का प्रावधान नहीं तो मध्यस्थ पूर्व-अवार्ड ब्याज नहीं दे सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ( ए एंड सी अधिनियम) की धारा 31(7)(ए ) के तहत पूर्व-अवार्ड ब्याज देने के लिए मध्यस्थ ट्रिब्यूनलों की शक्तियों पर पक्षकारों के बीच समझौते की प्रधानता होगी ।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा कि चूंकि पक्षकारों के बीच समझौते में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि अनुबंध के तहत अर्जित राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, इसने मध्यस्थ की शक्ति को विचलित करने और अपनी ब्याज दर देने की शक्ति को छीन लिया।

यह देखते हुए कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल एक अनुबंध का सृजन है, अदालत ने टिप्पणी की कि चूंकि पक्षकारों के बीच समझौता "जन्म देने वाला" था, इसे उच्च स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए जब यह एक ऐसे मुद्दे से संबंधित हो जो पहले से तय और पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति से किया गया हो ।

पीठ ने आगे फैसला सुनाया कि मध्यस्थता निर्णय को केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल ने निर्णय में मुद्दे-वार निष्कर्ष देने का फैसला किया है, जबकि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्षों द्वारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था। अदालत ने कहा कि यह एक प्रक्रियात्मक अवैधता या अनियमितता नहीं थी, और यह कि मध्यस्थ के पास उस तरीके से अवार्ड का मसौदा तैयार करने की शक्ति है जो उसे उपयुक्त लगता है।

याचिकाकर्ता, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, और प्रतिवादी/दावेदार, मैसर्स सी ई सी लिमिटेड के बीच एक अनुबंध समझौते के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और मध्यस्थ ट्रिब्यूनल ने दावेदार के पक्ष में एक निर्णय पारित किया था।

याचिकाकर्ता टिहरी हाइड्रो ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत दिए गए फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मध्यस्थ द्वारा प्रतिवादी को दिया गया 14% का पूर्व-अवार्ड ब्याज धारा 31(7)(ए) द्वारा वर्जित था, जो यह प्रदान करता है कि यदि ब्याज को छोड़कर पक्षों के बीच कोई समझौता है, तो वह देय नहीं होगा ।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि मध्यस्थ अवार्ड ने प्रतिवादी को लाभ के नुकसान के कारण 1.3 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। हालांकि, बाद वाले द्वारा मध्यस्थ के समक्ष ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था। इसने यह भी दलील दी कि मध्यस्थ ने मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्षों द्वारा किसी भी मुद्दे को संबोधित किए बिना मुद्दे-वार निष्कर्ष दिए।

ए एंड सी अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) प्रदान करती है कि, जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, मध्यस्थ ट्रिब्यूनल उस राशि में शामिल हो सकता है जिसके लिए फैसला दिया गया है, ऐसी दर पर, जैसा वह उचित समझे, तारीख के बीच जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को अवार्ड दिया गया।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल को केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल ने निर्णय में मुद्दे-वार निष्कर्ष देने का निर्णय लिया, जबकि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्षों द्वारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रियात्मक अवैधता या अनियमितता नहीं थी।

अदालत ने कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास इस मुद्दे का विश्लेषण करने और उसके अनुसार अपने निष्कर्ष देने की शक्ति है, और जिस तरीके से इस तरह के निष्कर्षों को दर्ज किया जाता है वह ट्रिब्यूनल के विशेषाधिकार के तहत है। इसने दोहराया कि मध्यस्थ के पास उस तरीके से निर्णय का मसौदा तैयार करने की शक्ति है जो उसे उपयुक्त लगता है।

अदालत ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला: "इसलिए, विद्वान मध्यस्थ ने प्रतिवादी को लाभ के नुकसान के कारण 1.3 करोड़ रुपये की राशि देने में अपनी शक्ति के भीतर अच्छा काम किया है, जब ऐसा दावा विद्वान मध्यस्थ ट्रिब्यूनल के समक्ष नहीं किया गया था, और ट्रिब्यूनल कार्यवाही के दौरान पक्षकारों द्वारा इस तरह के मुद्दों को संबोधित नहीं किए जाने पर अवार्ड में मुद्दे-वार निष्कर्ष दे रहा था।

पीठ ने आगे कहा कि सभी प्रक्रियात्मक अनियमितताएं एक अवार्ड को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, और जो प्रासंगिक है वह कार्यवाही के परिणाम के लिए उनकी सामग्री है । इसमें कहा गया है कि प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जो मध्यस्थ निर्णय के चेहरे पर विकृत नहीं हैं, इस तरह के फैसले को रद्द करने के लिए अदालत की कार्रवाई का वारंट नहीं करती हैं।

ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए पूर्व-अवार्ड ब्याज पर विचार करते हुए, अदालत ने माना कि अनुबंध में निहित प्रासंगिक खंड के अनुसार, ठेकेदार किसी भी बकाया पर ब्याज का हकदार नहीं होगा।

यह देखते हुए कि मध्यस्थता ट्रिब्यूनल एक अनुबंध का एक सृजन है, अदालत ने कहा,

"मध्यस्थता ट्रिब्यूनल की शक्तियां वे हैं जो पक्षकारों द्वारा इसे लागू कानून द्वारा मंज़ूर सीमाओं के भीतर प्रदान की जाती हैं, साथ में कोई भी अतिरिक्त शक्तियां जो कानून के संचालन से स्वचालित रूप से प्रदान की जा सकती हैं। ”

यह आगे देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता अवार्ड के ब्याज की दर के संबंध में पक्षकारों के बीच समझौते में मध्यस्थ ट्रिब्यूनल की शक्तियों पर प्रधानता है। इसके अलावा, जैसा कि एसोसिएट इंजीनियरिंग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, (1991) 4 SCC 93 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था कि मध्यस्थ अनुबंध में प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकता।

ए एंड सी अधिनियम की धारा 31 (7)(ए) और पक्षकारों के बीच निष्पादित अनुबंध का उल्लेख करते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल स्पष्ट रूप से अनुबंध से परे चला गया था और ब्याज दिया था।

अदालत ने कहा,

"एक बार धारा 31 (7) (ए) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह धारा केवल वहीं लागू होती है जहां दिए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में कोई पिछला समझौता नहीं है। यह स्पष्ट है कि सीखा मध्यस्थ ट्रिब्यूनल अनुबंध से परे चला गया है और 14% पर ब्याज दर से सम्मानित किया गया है, जब अनुबंध के खंड 1.2.15 द्वारा पहले यह तय किया गया था कि ठेकेदार किसी भी बकाया पर ब्याज का हकदार नहीं होगा।"

धारा 31(7)(ए) के तहत प्री-अवार्ड ब्याज देने के संबंध में निर्णयों की एक श्रेणी का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल एक अलग ब्याज दर प्रदान नहीं कर सकता हैजब समझौता पक्षकारों द्वारा ब्याज की एक विशिष्ट दर तय की गई हो ।

पीठ ने ध्यान दिया कि चूंकि वर्तमान मामले में, समझौते के प्रासंगिक खंड विशेष रूप से प्रदान करते हैं कि कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, इसने मध्यस्थ की शक्ति को विचलित करने और अपनी ब्याज दर प्रदान करने की शक्ति को छीन लिया।

अदालत ने कहा,

"यहां तक ​​कि अगर विद्वान मध्यस्थ इस तरह की दर तय करने के अपने कारणों को सही ठहराने में सफल होता है, तो समझौते को जन्म देने वाला होने पर उच्च स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए, जब यह एक ऐसे मुद्दे से संबंधित हो जो पक्षकारों द्वारा पूर्व-निर्धारित और पारस्परिक रूप से सहमत हो ।"

यह मानते हुए कि अदालत के पास धारा 34 के तहत ब्याज दर को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, अदालत ने इस आधार पर ब्याज के अवार्ड को रद्द कर दिया कि वह पेटेंट अवैधता से पीड़ित था, जबकि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अन्य दावों को बरकरार रखा।

केस : टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड बनाम मैसर्स सी ई सी लिमिटेड

दिनांक: 26.04.2023

याचिकाकर्ता के वकील: पुनीत तनेजा, प्रीति शर्मा, लक्ष्मी कुमारी और मनमोहन सिंह नरूला, टीएचडीसीआईएल के तरुल शर्मा के साथ एडवोकेट

प्रतिवादी के वकील: सीनियर एडवोकेट रतन कुमार सिंह, राजीव गुरुंग एडवोकेट के साथ

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