कृष्ण जन्मभूमि केस| 'मामले के गुण-दोष पर जिला जज की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मुकदमे का फैसला करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की एक अदालत को निर्देश दिया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे का फैसला मथुरा जिला जज की ओर से 19 मई 2022 के आदेश में मामले के गुण-दोषों/विवादास्पद मुद्दों पर की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करे।

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और देवता-भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को 13.37 एकड़ भूमि का हस्तांतरण करने की मांग करने वाले मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है,

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मथुरा जिला अदालत के 19 मई के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अगस्त 2022 में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। जिला जज ने अपने फैसले में कहा था कि कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्म भूमि की भूमि पर निर्मित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य था।

हालांकि जस्टिस प्रडिया की पीठ ने जिला जज के 19 मई के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, पीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीश को मुकदमे में शामिल विवादास्पद मुद्दों/गुणों पर निर्णय/टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।

उल्लेखनीय है कि जिला जज ने पुनरीक्षण याचिका में मुकदमे को बनाए रखने के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ मामले की खूबियों के बारे में कई टिप्पणियां की थीं, जिसमें पूजा स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के प्रावधान मुकदमे पर लागू नहीं हैं, जैसी टिप्पणियां की गई थीं।

जिला न्यायाधीश ने तर्क दिया था कि चुनौती में समझौता एक समझौता डिक्री के परिणामस्वरूप हुआ, जो 1991 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले तैयार किया गया था और चूंकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे में चुनौती का विषय यही है, इसलिए 1991 अधिनियम की धारा 4(3)(बी) के आधार पर, अधिनियम इस विवाद पर लागू नहीं होगा।

पृष्ठभूमि

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से सितंबर 2020 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और देवता को 13.37 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता/पुनर्विचारकर्ता भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि ने नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से 1974 के एक समझौते के फरमान को यह कहकर रद्द करने की मांग की कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच वर्ष 1973 में हुए समझौते के आधार पर जो 1964 में दायर एक पहले के मुकदमे से समझौता किया गया था, कपटपूर्ण था।

यह कहा गया कि संबंधित समझौते में, संस्थान ने ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के पक्ष में देवता/ट्रस्ट की संपत्ति को स्वीकार किया था। 2020 के वाद में वादी ने 1974 के उस समझौते और समझौता डिक्री को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष चुनौती दी थी।

हालांकि, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने वाद को दीवानी वाद के रूप में दर्ज नहीं किया और बदले में इस आधार पर मामले को विविध मामले के रूप में दर्ज किया कि वादी संख्या 3 से 8 मथुरा के निवासी नहीं हैं जबकि प्रश्नगत संपत्ति जिला मथुरा में स्थित है।

इसके अलावा, 30 सितंबर, 2020 को इसने मुकदमे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वास्तव में इसने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि वादी को, भगवान कृष्ण के भक्त/उपासक होने के नाते, याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

अब, इस आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी। अपील की सुनवाई करते हुए, डीजे की अदालत ने पहले अपील को एक पुनरीक्षण याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया और बाद में, उसने 19 मई को उक्त पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह दोनों पक्षों को सुनें और उचित आदेश पारित करें।

इसके बाद, मामला 26 मई, 2022 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, जब सिविल सूट 2022 के मूल सूट संख्या 353 के रूप में दर्ज किया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा 1 जुलाई, 2022 को लिखित दाखिल करने के लिए समन जारी किया गया था।

हालांकि, बयान और मुद्दों का निर्धारण, चूंकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत तत्काल याचिका के माध्यम से जिला जज के आदेश को चुनौती दी थी, इसलिए हाईकोर्ट ने अगस्त 2022 में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के उस आदेश में खामियां पाईं, जिसमें वाद को विविध मामले के रूप में दर्ज किया गया था।

इस संबंध में न्यायालय ने इस प्रकार देखा,

"सीपीसी में किसी भी नियमित मुकदमे को विविध मामले के रूप में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। वादी ने ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया था जिसे विविध मामले के रूप में माना जा सके। वादी ने मुकदमा दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने वादी को विविध मामले के रूप में माना था और वाद के सुनवाई योग्य होने पर निर्णय लिया जो कानून में अनुमत नहीं है। सीपीसी की धारा 26 के तहत विधिवत रूप से स्थापित एक वाद को पंजीकृत किया जाना चाहिए और सीपीसी की धारा 27 में निहित प्रावधानों के आलोक में, यदि मुकदमा विधिवत है स्थापित हे, प्रतिवादियों को सम्मन जारी किया जाना है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि सिविल जज (एसडी) ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं किया था और प्रस्तुत किए गए वाद को विविध मामले के रूप में मानकर खारिज कर दिया था, और यह कानून की स्पष्ट त्रुटि थी। क्योंकि वाद को पहले एक विविध मामला दर्ज किया गया था और फिर इसे बनाए रखने के सवाल पर सुना गया था।

नतीजतन, अदालत ने मुकदमे का फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देकर याचिका का निपटारा किया।

केस टाइटलः उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 10 अन्य [MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 5967 of 2022]

केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 141

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