[कॉपीराइट एक्ट] बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेडियो चैनलों को लेखकों के समान रॉयल्टी के बिना गाने प्रसारित करने से रोक दिया, कहा कि कानून की स्थिति प्रथम दृष्टया बदल गई है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एफएम रेडियो स्टेशनों - रेडियो तड़का और रेडियो सिटी को लेखकों को रॉयल्टी का भुगतान किए बिना इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस) के सदस्यों द्वारा लिखित गीतों को प्रसारित करने से रोक दिया।

जस्टिस मनीष पितले ने कहा कि प्रथम दृष्टया, फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग में प्रयुक्त साहित्यिक या संगीत कार्यों के मूल लेखक (लेखक, संगीतकार, प्रकाशक आदि) अपने कार्यों के उपयोग के लिए निर्माता के बराबर रॉयल्टी के हकदार हैं।

कोर्ट ने कहा,

"वादी - IPRS ने वास्तव में यह दावा करने के लिए एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया है कि कानून की स्थिति अब बदल गई है और प्रतिवादी (रेडियो प्रसारक) ऐसे लेखकों को रॉयल्टी के भुगतान से नहीं बच सकते हैं, जिनके उद्देश्यों कॉपीराइट सोसाइटियों ने समर्थित किया है, जैसे यहां वादी को किया गया है।"

अदालत ने कहा कि कॉपीराइट अधिनियम में 2012 के एक संशोधन के कारण, मूल लेखक, जो पहले अपने काम के एक फिल्म का हिस्सा बनने के बाद रॉयल्टी के हकदार नहीं थे, अब एक सिनेमा हॉल में, एक फिल्म में स्क्रीनिंग को छोड़कर अपने काम के किसी भी उपयोग के लिए रॉयल्टी का दावा कर सकते हैं।

अदालत ने कहा कि संशोधन ने मौलिक रूप से उस तरीके को बदल दिया है, जिसमें मूल कार्यों के लेखकों के अधिकारों को ट्रीट किया जाना है।

अदालत आईपीआरएस द्वारा दायर दो मुकदमों में अंतरिम राहत के लिए दो आवेदनों पर फैसला कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि लेखक रेडियो पर अपने गीतों के प्रसारण के लिए रॉयल्टी के हकदार थे।

वादी आईपीआरएस अपने सदस्यों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और उन्हें लागू करने के उद्देश्य से एक कंपनी है, जो साहित्यिक और संगीत कार्यों के मूल लेखक हैं। सूट में प्रतिवादी एफएम रेडियो चैनल रेडियो मिर्ची और रेडियो सिटी एफएम के संचालक हैं।

आईपीआरएस बनाम ईस्टर्न इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन (1977) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मूल लेखक जिन्होंने एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म के निर्माता को अपना काम सौंपा है, फिल्म के सार्वजनिक होने पर निर्माता से किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। ध्वनि रिकॉर्डिंग के संबंध में भी विभिन्न निर्णयों में इस स्थिति को दोहराया गया है।

हालांकि, 2012 में, कॉपीराइट अधिनियम में धारा 17 (कॉपीराइट का पहला मालिक) और 18 (कॉपीराइट का असाइनमेंट), और धारा 19 (असाइनमेंट का तरीका) में दो उपखंडों को जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था।

आईपीआरएस ने तर्क दिया कि संशोधन के कारण शीर्ष अदालत के फैसले के बाद से कानून की स्थिति बदल गई है और अब साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के मूल लेखक रॉयल्टी प्राप्त करने के हकदार हैं।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि चूंकि धारा 13 (कार्य जिसमें कॉपीराइट मौजूद है) और 14 (कॉपीराइट का अर्थ) में संशोधन नहीं किया गया था, केवल प्रावधान लेखकों को एक वास्तविक अधिकार नहीं दे सकते हैं।

धारा 17 में संशोधन

ईस्ट इंडिया मोशन पिक्चर्स के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लेखक मूल्यवान विचार (धारा 17 (बी)) के लिए अपने काम से अलग हो जाते हैं या जब वे रोजगार अनुबंध (धारा 17 (सी)) के तहत ऐसे काम करते हैं, तो वे काम कोई भी अधिकार खो देते हैं क्योंकि यह अंतिम उत्पाद का हिस्सा बन जाता है। लेखक निर्माता/नियोक्ता यानी कॉपीराइट के पहले मालिक के खिलाफ किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

संशोधन द्वारा जोड़े गए धारा 17 के प्रावधान में कहा गया है कि धारा 17(बी) और 17(सी) में कुछ भी मूल कार्यों के लेखकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्थिति से एक विधायी प्रस्थान हुआ है।

धारा 18 में संशोधन

अदालत ने टिप्पणी की कि धारा 18 के तीसरे और चौथे प्रावधान, संशोधन द्वारा जोड़े गए, अब तक एक अज्ञात अवधारणा पेश करते हैं क्योंकि वे लेखकों को अपने मूल कार्यों के उपयोग के लिए रॉयल्टी के अधिकार को सौंपने या माफ करने से रोकते हैं।

अदालत ने कहा कि जिस क्षण संगीत या साहित्यिक कार्यों का सिनेमा हॉल के अलावा किसी अन्य रूप में फिल्म के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है, लेखक रॉयल्टी प्राप्त करने के हकदार होते हैं और इस अधिकार को माफ नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि ध्वनि रिकॉर्डिंग के संबंध में जो फिल्म का हिस्सा नहीं है, निषेध और भी व्यापक है क्योंकि लेखकों को काम के किसी भी उपयोग के लिए रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

धारा 19 में संशोधन

अदालत ने कहा कि धारा 19 की उपधारा (9) और (10) के अनुसार, संशोधन द्वारा जोड़ा गया, रॉयल्टी का दावा करने का लेखक का अधिकार अप्रभावित रहता है, जब उनका काम, जो एक फिल्म का हिस्सा है, फिल्म के साथ सिनेमा हॉल को छोड़कर किसी भी तरीके से उपयोग किया जाता है

अगर काम सिर्फ एक ध्वनि रिकॉर्डिंग है (यानी, किसी फिल्म का हिस्सा नहीं), लेखक का रॉयल्टी का अधिकार किसी भी रूप में उपयोग किए जाने पर अप्रभावित रहता है।

धारा 13 और 14 में संशोधन न होने का प्रभाव

दोनों खंडों में क्रमशः "इस धारा के प्रावधानों और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन" और "इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन" शब्द हैं।

प्रतिवादी रेडियो स्टेशनों ने तर्क दिया कि संशोधन स्पष्ट प्रकृति के हैं, कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति को फिर से लागू करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रस्तुत किया कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 13 और 14 में संशोधन नहीं किया गया है, यह दर्शाता है कि मूल कार्यों के लेखकों के लिए कोई नया मूल अधिकार नहीं है।

अदालत ने कहा कि जब सभी संशोधनों को धारा 13 और 14 के साथ पढ़ा जाता है, तो ध्वनि रिकॉर्डिंग को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रसारकों के विशेष अधिकार संशोधित प्रावधानों के अधीन हो जाते हैं।

"उपयोग" का अर्थ

कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि साउंड रिकॉर्डिंग में मूल रचनाएं शामिल हो जाती हैं, इसलिए लेखक 2012 के संशोधन द्वारा ऐसे अधिकारों की विशिष्ट गारंटी के बावजूद रॉयल्टी के हकदार नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि किसी रेडियो स्टेशन से फिल्म के गाने या साउंड रिकॉर्डिंग को बजाना सिनेमा हॉल में इसके प्रसारण के अलावा अन्य संचार होगा। ऐसे कार्यों के लेखक प्रत्येक अवसर पर रॉयल्टी के हकदार होते हैं।

अदालत ने कहा कि अगर ध्वनि रिकॉर्डिंग किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, तो लेखकों को किसी भी रूप में उनके उपयोग के प्रत्येक अवसर के लिए रॉयल्टी एकत्र करने का अधिकार है।

अदालत ने कहा कि आईपीआरएस ने एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया है कि प्रत्येक अवसर पर गीतों का रेडियो प्रसारण अंतर्निहित साहित्यिक और संगीत कार्यों के उपयोग के लिए होता है, जिसमें लेखकों को रॉयल्टी का अधिकार होता है।

रॉयल्टी का अधिकार कॉपीराइट से उत्पन्न होता है

अदालत ने इस विवाद को खारिज कर दिया कि रॉयल्टी का दावा करने का अधिकार कॉपीराइट नहीं है, यह देखते हुए कि यह लेखकों द्वारा उनके मूल कार्यों में रखे गए कॉपीराइट से उत्पन्न होता है। अदालत ने कहा कि 2012 के संशोधन के परिणामों को यह दावा करके पराजित नहीं किया जा सकता है कि रॉयल्टी एकत्र करने का अधिकार कॉपीराइट की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

वर्तमान मामले में, अदालत ने आईपीआरएस को रॉयल्टी की मांग करने का निर्देश दिया, क्योंकि उन्हें गाने प्रसारित करने से रोकने का आदेश तभी प्रभावी होगा जब छह सप्ताह के भीतर रॉयल्टी राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

केस नंबरः कमर्शियल आईपी सूट नंबर 193/2022

केस टाइटलः इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड बनाम राजस्थान पत्रिका प्रा लिमिटेड

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