जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पहले से ही बंद है तो न्यायालय ए एंड सी एक्ट की धारा 9(3) के तहत धोखाधड़ी/जालसाजी के आरोपों की जांच नहीं कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय एं&सी एक्ट की धारा 9(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों की जांच नहीं कर सकता है, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पहले से ही मौजूद है और मामले को अपने कब्जे में ले चुका है।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन हो जाने के बाद अदालत एक्ट की धारा 9 के तहत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगी, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के मामलों में जिसमें न्यायाधिकरण के समक्ष उपचार प्रभावी नहीं होगा।

न्यायालय ने माना कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों सहित समझौते की वैधता पर शासन करने का अधिकार है। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल के समक्ष उपाय प्रभावी उपाय है और ट्रिब्यूनल की क्षमता के भीतर है। इसलिए धारा के तहत आवेदन एक्ट की धारा 9(3) के तहत बार को देखते हुए 9 सुनवाई योग्य नहीं होगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि एक्ट की धारा 37 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय के मद्देनजर एक्ट की धारा 17 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों को लागू करने के लिए एक्ट की धारा 9 को अपीलीय प्रावधान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

मामले की तथ्य

याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद सीएसपीडीसीएल के रूप में संदर्भित) के साथ समझौता किया, जिसमें वह कुछ निर्माण कार्य करने के लिए सहमत हुई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को काम का सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया और पक्षकारों ने सीएसपीडीसीएल के साथ दिनांक 08.03.2019 को त्रि-पक्षीय समझौता किया। इसके बाद पक्षकारों ने 20.03.2019 को अलग द्विदलीय समझौता किया।

पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ जब सीएसपीडीसीएल ने अनुबंध के अनुसार काम पूरा करने में प्रतिवादी की अक्षमता और सामग्री और दस्तावेजों के समाधान विवरण प्रदान करने में प्रतिवादी की अक्षमता के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा जारी बैंक गारंटी का आह्वान किया। सीएसपीडीसीएल ने प्रतिवादी द्वारा अनुबंध और त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के कारण याचिकाकर्ता द्वारा जारी की गई दो और बैंक गारंटी का आह्वान किया।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ द्वि-पक्षीय समझौते को समाप्त कर दिया और एक्ट की धारा 9 के तहत आवेदन भी दायर किया, जिस पर न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अंतरिम उपायों की मांग करने के लिए पक्षकारों को स्वतंत्रता के साथ आर्बिट्रल नियुक्त किया।

हालांकि, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को पता चला कि प्रतिवादी ने एक्ट की धारा 9 के तहत कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष और ट्रिब्यूनल के समक्ष भी जो समझौता दायर किया है, वह जाली समझौता है, जिसका पृष्ठ उपलब्ध मूल समझौते से मेल नहीं खाता है।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने एक्ट की धारा 17 के तहत ट्रिब्यूनल से संपर्क किया और प्रतिवादी द्वारा भरोसा किए गए समझौते की अमान्यता और जालसाजी के बारे में शिकायत की।

हालांकि, अदालत ने आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जालसाजी की दलील का फैसला पक्षकारों के साक्ष्य के बाद ही किया जा सकता है।

ट्रिब्यूनल के आदेश से व्यथित, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि या तो मूल समझौते के आधार पर ट्रिब्यूनल को एक नया संदर्भ दिया जाए या इस मुद्दे को तय करने के लिए ट्रिब्यूनल को एक निर्देश पारित किया जाए। मामले के साथ आगे बढ़ने से पहले वैधता की।

पक्षकारों का विवाद

प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की:

1. ट्रिब्यूनल द्वारा इस मुद्दे पर पहले ही फैसला किया जा चुका है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

2. याचिका एक्ट की धारा 9(3) के तहत बार को ध्यान में रखते हुए सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने मामले को जब्त कर लिया है और इससे पहले उपाय प्रभावशाली उपाय है।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

सबसे पहले न्यायालय ने एक्ट की धारा 9(3) का उल्लेख किया जो ट्रिब्यूनल के गठन के बाद एक्ट की धारा 9 के तहत आवेदनों पर विचार करने के लिए न्यायालय पर एक बार के रूप में कार्य करता है जब तक कि ट्रिब्यूनल के समक्ष उपचार अप्रभावी नहीं होगा।

न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ए एंड सी एक्ट की धारा 9(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों की जांच नहीं कर सकता है, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पहले से ही मौजूद है और मामले को अपने कब्जे में ले चुका है।

न्यायालय ने ए.अय्यास्वामी बनाम ए. परमासिवम, (2016) 10 एससीसी 386 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों सहित समझौते की वैधता पर शासन करने का अधिकार है। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल के समक्ष उपाय प्रभावी उपाय है और ट्रिब्यूनल की क्षमता के भीतर है। इसलिए एक्ट की धारा 9 के तहत आवेदन अधिनियम की धारा 9(3) के तहत रोक के मद्देनजर विचारणीय नहीं होगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 37 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय के मद्देनजर अधिनियम की धारा 17 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों को लागू करने के लिए धारा 9 को अपीलीय प्रावधान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि उपाय एक्ट की धारा 17 के तहत आवेदन पर पारित अधिकरण के आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध, यदि कोई है तो धारा 37 के तहत है।

तदनुसार, अदालत ने याचिका गैर-सुनवाई योग्य बताते हुए खारिज कर दिया।

केस टाइटल: फेडर्स इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग बनाम सृष्टि कंस्ट्रक्शन, OMP(I)(COMM) 389/2022

दिनांक: 26.04.2023

याचिकाकर्ता के वकील: प्रदीप अग्रवाल, पावस अग्रवाल और अर्जुन अग्रवाल और प्रतिवादी के वकील: समीर अभयंकर और निशि संगतनी।

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें