न्यायिक अधिकारियों को चाइल्ड कस्टडी के साझा पालन-पोषण मामलों पर एनजीओ की रिपोर्ट प्रसारित करें : गुजरात हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल को न्यायिक अधिकारियों के बीच चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन द्वारा 2017 में जारी एक रिपोर्ट प्रसारित करने का निर्देश दिया ताकि चाइल्ड कस्टडी मामलों का फैसला करते समय संबंधित न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर आ सकें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें उन बच्चों के संबंध में कुछ मुद्दों को उठाया गया था, जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जब उनके...

जमानत याचिकाओं पर दो सप्ताह में फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट के 'सतेंदर कुमार अंतिल' फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य 2022 LiveLaw (SC)577 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जमानत याचिकाओं के निपटान के संबंध में प्रशासनिक पक्ष पर विभिन्न निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा लिखे गए एक पत्र में उत्तर प्रदेश में जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि वे दो सप्ताह के भीतर जमानत आवेदनों का निस्तारण करें और सतेंद्र कुमार अंतिल (सुप्रा) में...

कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेप मामले में दोषसिद्धि को रद्द किया, कहा- सहमति से बना था शारीरिक संबंध

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार के एक आरोपी की आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे और मुकदमे से पहले अभियोजन पक्ष ने अदालत ने पीड़िता की उम्र निर्णायक रूप से स्थापित नहीं की थी। अपीलकर्ता-आरोपी की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा,"पीडब्ल्यू 1 यानि पीड़िता के साक्ष्य, उसके और अपीलकर्ता के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यह मानना उचित है कि...

संयुक्त उद्यम द्वारा निष्पादित मध्यस्थता समझौते को इसके घटकों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा ‌है कि एक संयुक्त उद्यम द्वारा निष्पादित एक मध्यस्थता समझौते को उक्त संयुक्त उद्यम के घटकों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मध्यस्थता समझौते के पक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए, चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि केवल संयुक्त उद्यम, एक अलग कानूनी इकाई और एक पक्ष होने के नाते मध्यस्थता समझौता,...

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को बूचड़खानों को पर्यावरणीय मंजूरी व्यवस्था के तहत लाने का निर्देश दिया, 2 महीने की समय सीमा तय की

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने MoEF&CC को डॉ एसआर वाते की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। समिति ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण को शामिल करने की सिफारिश की है।ज‌स्टिस आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), जस्टिस सुधीर अग्रवाल, डॉ ए सेंथिल वेल की पीठ ने आगे निर्देश दिया कि "... यदि ऊपर दिए गए निर्देशानुसार दो महीने के भीतर MoEF&CC कोई निर्णय नहीं लेता है तो ईसी की आवश्यकता सभी बड़े बूचड़खानों पर...

सीआरपीसी की धारा 320(9) की रोक हो तो भी एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराधों को किसी भी स्तर पर कंपाउंड किया जा सकता है: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (9) के प्रावधानों के बावजूद, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराधों को किसी भी स्तर पर कंपाउंड किया जा सकता है। धारा 320(9) सीआरपीसी में प्रावधान है कि धारा में दिए गए प्रावधान के अलावा किसी भी अपराध को कंपाउंड नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह कंपाउंडिंग अपराधों की शक्ति को उन अपराधों तक सीमित करता है जो सीआरपीसी की धारा 320 के तहत सूचीबद्ध हैं और अन्यथा कंपाउंड नहीं किया जा सकता है।जस्टिस...

केरल हाईकोर्ट ने "द केरल स्टोरी" पर रोक लगाने से इनकार किया; निर्माता विवादित टीज़र, जिसमें 32,000 महिलाओं के धर्मांतरण का दावा किया गया है, हटाने पर सहमत

केरल हाईकोर्ट ने विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, जस्टिस एन नागेश और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने निर्माता की दलील दर्ज किया है ‌कि फिल्म का टीज़र, जिसमें दावा किया गया था कि केरल की 32,000 से अधिक महिलाओं को आईएसआईएस में भर्ती किया गया था, को सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि फिल्म केवल कहती है कि यह 'सच्ची घटनाओं से प्रेरित' है।पीठ ने यह भी कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड...

“निजी वाहन पर 'पुलिस' लिखना भारतीय दंड संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं”: कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत का मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपने निजी वाहन पर 'पुलिस' लिखने को लेकर दायर एक निजी शिकायत को रद्द कर दिया।जस्टिस बिबेक चौधरी की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि निजी वाहन पर 'पुलिस' लिखना भारतीय दंड संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है।जस्टिस चौधरी ने कहा कि विरोधी पक्ष द्वारा दायर की गई शिकायत पूरी तरह से आशंका पर आधारित है।अदालत ने कहा,"शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि "पुलिस" शब्द के साथ निजी वाहन के रूप में उपयोग करके, याचिकाकर्ता ट्रैफिक सिग्नल का...

आदेश XIV नियम 5 सीपीसी- ‘कोर्ट दलीलों से परे मुद्दों को फ्रेम नहीं कर सकता’: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV नियम 5 के तहत अदालतों को दी गई शक्ति का दायरा संशोधित करने, जोड़ने, हटाने या मुद्दों को समाप्त करने के लिए पूर्ण नहीं है और आदेश XIV का नियम 3 के प्रावधानों के अधीन है जो मुद्दों के निर्धारण को सामग्री तक सीमित करता है जिसमें याचिकाओं में लगाए गए आरोप, पूछताछ के उत्तर, प्रस्तुत दस्तावेज, या शपथ पर किए गए बयान शामिल हैं।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा,"आदेश 14, नियम 5 में निहित शक्ति, हालांकि,...

'हत्या का आरोपी-बीजेपी अध्यक्ष' वाला बयान - झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता को काउंटर दायर करने का आखिरी मौका दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और अयोग्य सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उसके तत्कालीन अध्यक्ष नेता अमित शाह की कथित रूप से बदनामी करने के लिए दायर मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता को मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का आखिरी मौका दिया। गांधी के खिलाफ भाजपा नेता नवीन झा द्वारा दायर मामला गांधी द्वारा 2018 में दिए गए एक बयान से संबंधित है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर (तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करते हुए) कहा था कि लोग हत्या के आरोपी व्यक्ति को भाजपा के अध्यक्ष के रूप में...

गुड़गांव स्कूल मर्डर केस: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जुवेनाइल पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के फैसले को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2017 में गुड़गांव के स्कूल के स्टूडेंट की हत्या के मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले जुवेनाइल पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के गुरुग्राम के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में पारित किया गया है और "कोई हस्तक्षेप नहीं" करने का आह्वान करता है।अदालत ने कहा,"बोर्ड की अंतिम राय कि नाबालिग अभियुक्त (कानून के...

गुड़गांव स्कूल मर्डर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के फैसले को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2017 में गुड़गांव के स्कूल के स्टूडेंट की हत्या के मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के गुरुग्राम के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में पारित किया गया है और "कोई हस्तक्षेप नहीं" करने का आह्वान करता है।अदालत ने कहा,"बोर्ड की अंतिम राय कि नाबालिग अभियुक्त (कानून के साथ...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री सहित छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ भाजपा विधायकों की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सहित छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को नोटिस जारी कर राज्य में उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा के 12 विधायकों की याचिका पर जवाब मांगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए मामले को 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।भाजपा विधायकों की याचिका में कहा गया कि एक उपमुख्यमंत्री (वर्तमान में कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री द्वारा संचालित) का कार्यालय/पद/स्थिति बनाने में...

'हम आंखें नहीं मूंद सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों के मुफ्त इलाज की मांग वाली याचिका केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हंटर सिंड्रोम जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज से संबंधित याचिकाओं के समूह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को तलब किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि इलाज के लिए और राशि जारी करने के अदालत के बार-बार के आदेश को केंद्रीय मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया।अदालत ने कहा,“23 मार्च, 2021 और 30 जनवरी, 2023 के आदेशों में यह देखा गया कि बड़ी मात्रा में धनराशि वास्तव में दुर्लभ बीमारियों के लिए आवंटित की गई। हालांकि, बजट...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोरता स्थाई रूप से शीघ्र ट्रायल के अधिकार को कमज़ोर नहीं कर सकती : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि शीघ्र ट्रायल की संवैधानिक गारंटी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) की धारा 37 की कठोरता को स्थायी रूप से लागू करके कमजोर नहीं किया जा सकता।जस्टिस सत्येन वैद्य उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसके संदर्भ में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपी याचिकाकर्ता ने इस आधार पर जमानत देने की प्रार्थना की कि मुकदमे के शीघ्र निपटान के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया।याचिकाकर्ता के अनुसार, वह दो साल से अधिक समय...

रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण नेशनल हाइवे के रूप में अधिसूचित नहीं, लेकिन एनएच प्रोजेक्ट का हिस्सा एनएचएआई एक्ट के तहत होना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि श्रीनगर रिंग रोड के निर्माण के लिए आवश्यक सभी भूमि को नेशनल हाइवे एक्ट, 1956 के अनुसार अधिग्रहित किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि जिनकी जमीन परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उन्हें 20% अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट है और इसे मौजूदा नेशनल हाइवे 1ए के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। एनएच एक्ट, 1956 की धारा 2 के तहत इसे पूरा होने तक नेशनल...

नॉन-टीचिंग एंप्लॉय को सरकारी कर्मचारियों के रूप में माना और नियमित किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस आई.पी. मुखर्जी और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशक सरकार के मामले में रिट अपील का फैसला करते हुए कहा कि मालदा पॉलिटेक्निक के छात्रावास/मेस के नॉन-टीचिंग एंप्लॉय को कॉलेज के सरकारी कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें सेवा लाभ सहित भत्ते दिए जाने चाहिए। इसके लिए खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल बनाम मदन मोहन सरकार व अन्य मामले का हवाला भी दिया।मामले की पृष्ठभूमिपश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की तकनीकी ब्रांच द्वारा जारी अधिसूचना...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उत्पीड़न मामले में युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "जांच अपने प्रारंभिक चरण में है", निष्कासित पार्टी नेता की यौन उत्पीड़न और अपमान के आरोप में दर्ज कराई गई एफआईआर में युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।जस्टिस अजीत बोरठाकुर ने कहा कि कथित पीड़िता का बयान, जिसमें उसने आरोपी को कथित अपराधों में फंसाया है, गुवाहाटी में सीजेएम कामरूप (एम) द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया है।उन्होंने कहा,"उसे प्रतिबिंब के लिए दो घंटे की अवधि देने के बाद और उसके बाद इस बात से संतुष्ट होने...

मेघालय हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता के 'पति' के खिलाफ पॉक्सो मामला खारिज करने से इनकार किया कहा, पीड़िता के साथ रहने पर आरोपी का असली रंग सामने आया

मेघालय हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि पीड़िता के बयान से यह नहीं पता चलता है कि उसके और आरोपी के बीच यौन संबंध सहमति से बने थे, आईपीसी की धारा 506 सहपठित POCSO अधिनियम की धारा 5(जे)(ii) और धारा (l)/6 के तहत गंभीर प्रवेशन यौन हमले के एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। पीड़िता 13 साल की थी जब 2019 में कथित बलात्कार हुआ था। अदालत ने आरोपी के पीड़िता के साथ विवाहित होने का भी दावा करने और पार्टियों के बीच समझौते के दावे के बावजूद पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार...

पेपर लीक होने से से ईमानदार छात्रों का करियर खतरे में: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा उनके निलंबन और बाद में सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पेपर लीक होना और अन्य कदाचार समाज में तबाही मचा रहे हैं। अदालत ने कहा,"ईमानदार और वास्तविक छात्रों का करियर इस तरह के कृत्यों से खतरे में है और उन्हें पूरी तरह से हतोत्साहित कर रहा है। इस तरह के कदाचारों में शिक्षकों की भागीदारी गंभीर चिंता का कारण है। इस अदालत को लगता है कि अब समय आ गया है जब कोई सहानुभूति और संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।"अदालत...