एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोरता स्थाई रूप से शीघ्र ट्रायल के अधिकार को कमज़ोर नहीं कर सकती : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि शीघ्र ट्रायल की संवैधानिक गारंटी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) की धारा 37 की कठोरता को स्थायी रूप से लागू करके कमजोर नहीं किया जा सकता।

जस्टिस सत्येन वैद्य उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसके संदर्भ में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपी याचिकाकर्ता ने इस आधार पर जमानत देने की प्रार्थना की कि मुकदमे के शीघ्र निपटान के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, वह दो साल से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे का निष्कर्ष नहीं निकला है, बल्कि वह "कछुआ गति" से आगे बढ़ रहा है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि 25 उद्धृत गवाहों में से केवल चार गवाहों की जांच की गई।

जस्टिस वैद्य ने देखा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को जमानत के अधिकार से वंचित करने में सहायक रहे हैं। इसने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के प्रावधान को मुकदमे की लंबितता के दौरान समान प्रभावकारिता के रूप में माना जा सकता है, अभियुक्त की हिरासत की अवधि के बावजूद, विशेष रूप से जब इसे उसके ट्रायल के शीघ्र निपटान के मौलिक अधिकार के खिलाफ तौला जाता है।

पीठ ने कहा कि शीघ्र सुनवाई की संवैधानिक गारंटी को एनडीपी एक्ट की धारा 37 की कठोरता को स्थायी रूप से लागू करके कमजोर नहीं किया जा सकता।

अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए पीठ ने मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी) में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना उचित समझा, जिसमें यह देखा गया,

"ऐसे कानून जो ज़मानत देने के लिए कड़ी शर्तें लगाते हैं, जनहित में आवश्यक हो सकते हैं, फिर भी यदि ट्रायल समय पर समाप्त नहीं होते हैं तो व्यक्ति पर अन्याय अतुलनीय है। इसलिए अदालतों को इन पहलुओं के प्रति संवेदनशील होना होगा (क्योंकि) बरी होने की स्थिति में अभियुक्त के लिए नुकसान अपूरणीय है। इसलिए विशेष रूप से उन मामले में ट्रायल सुनिश्चित करें, जहां विशेष कानून कड़े प्रावधान लागू करते हैं, तेजी से समाप्त हो जाते हैं।

उक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, पीठ ने इंगित किया कि याचिकाकर्ता 2021 से हिरासत में है और तथ्य बताते हैं कि ट्रायल निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है। यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मुकदमे में देरी का कारण याचिकाकर्ता है।

इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता को जमानत पर भर्ती कर लिया।

केस टाइटल: विकास @ विक्की बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य।

साइटेशन: लाइव लॉ (एचपी) 33/2023

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