बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित द्विविवाह अपराध में दायर सी-समरी रिपोर्ट को खारिज किया, पीड़िता के दूसरे 'मुख्य' बयान को दर्ज करने के लिए आईओ को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच अधिकारी की ओर से दायर एक सी-समरी रिपोर्ट को रद्द कर दिया। मामले में द्विविवाह (आईपीसी की धारा 494) के अपराध के आरोप शामिल थे।

जस्टिस पीडी नाइक और जस्टिस एएस गडकरी की बेंच ने पीड़िता के दूसरे 'मुख्य' बयान को सीआरपीसी के मूल प्रावधानों और आपराधिक न्यायशास्त्र के विपरीत बताते हुए दर्ज करने के लिए जांच अधिकारी को भी फटकार लगाई।

उल्लेखनीय है कि एक 'सी-समरी' रिपोर्ट पुलिस संबंधित अदालत के समक्ष ऐसे मामलों में दायर करती है, जब तथ्यों की गलती के कारण आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है या की गई शिकायत दीवानी प्रकृति की होती है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि कानून के अनुसार, जांच अधिकारी पीड़ित का दूसरा मुख्य बयान दर्ज नहीं कर सकता था क्योंकि कानून केवल एक पूरक बयान दर्ज करने का प्रावधान करता है और मुख्य/पहला बयान केवल एक बार दर्ज किया जा सकता है।

दरअसल, इस मामले में, शिकायतकर्ता/पीड़ित ने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता, द्विविवाह और पिछली शादी को छुपाने का आरोप लगाया था। उपरोक्त के मद्देनजर, उसके पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए, 494, 495, 420, 406 सहपठित 34 धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने बांद्रा, मुंबई में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष घरेलू हिंसा की कार्यवाही भी शुरू की। हालांकि, पहली सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का निर्णय लिया और उक्त कार्यवाही वापस ले लिया गया।

इसके बाद, दोनों पक्षों ने फै‌मिली कोर्ट के समक्ष तलाक के लिए संयुक्त सहमति याचिका दायर की और पति 21 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने के लिए सहमत हो गया और उसे फै‌मिली कोर्ट में जमा कर दिया गया और उपरोक्त राशि में से 10 लाख तुरंत शिकायतकर्ता को सौंप दिए गए और यह निर्णय लिया गया कि एफआईआर निरस्त होने पर शेष 11 लाख रुपये सौंपे जाएंगे।

जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एफआईआर को रद्द करने की मौजूदा याचिका दायर की गई थी।

अब जब मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि वर्तमान मामले में पुलिस द्वारा सी-समरी रिपोर्ट पहले ही दायर की जा चुकी है।

लोक अभियोजक के प्रस्तुतीकरण के आधार पर, पीठ ने आईओ को एक हलफनामा दाखिल करने और यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने इस मामले में समरी रिपोर्ट कैसे दायर की, जिसमें आईपीसी की धारा 498ए, 406, 494, 420,495 सहपठित धारा 34 शामिल थी।

सी-समरी रिपोर्ट दाखिल करने के अपने कृत्य का बचाव करते हुए, पुलिस सब इंस्पेक्टर और एपीपी ने कहा कि पीड़ित का दूसरा 'मुख्य' बयान आईओ द्वारा दर्ज किया गया था।

इस पर आपत्ति जताते हुए, अदालत ने 30 जनवरी, 2020 को संबंधित जांच अधिकारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, 5वीं अदालत, ठाणे के समक्ष प्रस्तुत की गई उक्त समरी रिपोर्ट को रद्द कर दिया, क्योंकि यह नोट किया गया था कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था।

कोर्ट ने पीएसआई को आगे ऐसी गलतियां न करने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा, अदालत ने पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते और शिकायतकर्ता द्वारा उस प्रभाव के लिए दी गई एनओसी के आधार पर एफआईआर को भी रद्द कर दिया।

केस टाइटलः ABC बनाम XYZ

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