जम्मू-कश्मीर पुलिस नियमावली बिना कारण बताए प्रोबेशनर को डिस्चार्ज करने की अनुमति देती है लेकिन बिना जांच के कोई कलंकित साइटेशन नहीं दिया जा सकता: हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस नियमावली के तहत प्रोबेशन पीरियड व्यक्ति की छुट्टी के लिए कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए माना है कि एक व्यक्ति को निर्णय के पीछे के कारणों को निर्दिष्ट किए बिना छुट्टी दी जा सकती है। हालांकि, अगर निर्वहन आदेश में अवलंबी की सेवा में कमियों का हवाला दिया जाता है तो इसे कलंक माना जा सकता है और कानूनी कार्यवाही में नहीं हो सकता।

चीफ जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस वसीम सादिक नरगल की खंडपीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अवलोकन किया, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी), जम्मू द्वारा पारित निर्णय का विरोध किया, जिसके आधार पर डिस्चार्ज के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता जम्मू एंड कश्मीर सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल मई 1994 में ड्यूटी के दौरान बीमार पड़ गया और उसने इलाज के लिए छुट्टी ली। उसने जुलाई में ड्यूटी फिर से शुरू की, लेकिन बाद में कथित तौर पर जम्मू-कश्मीर पुलिस नियमों के नियम 359 का उल्लंघन करते हुए बिना चार्जशीट तामील किए या सुनवाई का मौका दिए बिना विभागीय जांच के अधीन थे। जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता की बीमारी के कारण अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया गया लेकिन फिर भी उसने याचिकाकर्ता को सेवा से मुक्त करने की सिफारिश की।

याचिकाकर्ता फिर से बीमार पड़ गया और उसने छुट्टी लेने की अनुमति मांगी, जिसे मंजूर कर लिया गया। हालांकि, बाद में उसे पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में उसे सेवा से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। विवादित आदेश रद्द कर दिया गया और प्रतिवादियों को विकल्प दिया गया कि वे या तो जम्मू-कश्मीर पुलिस नियमावली के नियम 187 के तहत आदेश पारित करें या नियमित जांच करें।

22 मई, 2009 को अदालत के फैसले के बाद प्रतिवादियों ने अपने दम पर मामले की जांच की, लेकिन जांच में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया। प्रतिवादियों ने 31 अक्टूबर, 2009 को एक और आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को 7 सितंबर, 1994 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस आधार पर कि वह अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान अच्छा पुलिस अधिकारी साबित नहीं हुआ।

आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कैट को ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि, कैट ने कोई योग्यता नहीं पाई और उसे खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए डिस्चार्ज ऑर्डर ने उनके नाम के साथ कलंक लगा दिया, जिससे यह प्रकृति में दंडनीय हो गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कानून के प्रावधानों के तहत जांच किए बिना और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

विवादित आदेश पारित करने से पहले उन्हें कोई उचित अवसर नहीं दिया गया और न ही पूर्वोक्त आदेश से जुड़े लांछन की प्रतिवादियों द्वारा पूछताछ की गई। इसलिए विवादित आदेश कानून की कसौटी पर टिका नहीं रह सकता और इसे रद्द किया जा सकता है।

दलीलों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि विवादित आदेश सरल नहीं है, बल्कि प्रकृति में दंडात्मक है, जिसमें प्रतिवादियों ने विशेष रूप से इस तरह के निर्वहन के कारणों का उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता अच्छा पुलिस अधिकारी साबित नहीं हुआ है।

खंडपीठ ने कहा कि डिस्चार्ज के आदेश में इस्तेमाल की गई भाषा और अभिव्यक्ति की प्रकृति कलंकित करने वाली है और याचिकाकर्ता को खराब पुलिस अधिकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो कानून की नजर में आरोपमुक्त आदेश को खराब करता है।

जस्टिस नरगल ने कहा कि इस प्रकार का आदेश तभी पारित किया जा सकता है, जब नियमित विभागीय जांच की जाए, लेकिन वर्तमान मामले में कोई जांच नहीं की गई। इस प्रकार के मामलों में विभागीय जांच नहीं होने पर याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से एक कलंकपूर्ण आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

जम्मू एंड कश्मीर पुलिस नियमावली के नियम 187 पर विचार करते हुए, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को उसकी सेवाओं से छुट्टी दे दी गई, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति को नियम 187 के तहत निर्वहन सरलीकरण के माध्यम से छुट्टी दी जा सकती है। हालांकि मकसद चूक और अवलंबी की ओर से कमीशन के कारण हो सकता है।

खंडपीठ ने कहा,

"हालांकि, टर्मिनेशन या डिस्चार्ज ऑर्डर में उन चूकों और कमीशनों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यदि डिस्चार्ज ऑर्डर में ऐसा कोई कारण दिया जाता है जो अवलंबी की सेवा में कमी को दर्शाता है तो यह कलंक होगा और यदि ऐसे में निर्वहन आदेश को चुनौती दी जाती है तो यह कलंकित होने के आधार पर कायम नहीं रह सकता है।"

यह देखते हुए कि नियम 187 केवल प्रोबेशनर के खिलाफ उनके एनरोलमेंट के तीन साल के भीतर ही लागू किया जा सकता है, न कि स्थायी कर्मचारी के खिलाफ, जिसने 15 साल की सेवा पूरी कर ली है, बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को 15 साल के बाद प्रोबेशनर नहीं माना जा सकता है और न ही उसे प्रोबेशनर माना जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर पुलिस नियमावली के नियम 187 के तहत छुट्टी दे दी गई, क्योंकि वह अपना प्रोबेशन पीरियड पूरी करने के बाद नियमित कांस्टेबल बन गया।

तदनुसार याचिका की अनुमति दी गई और कैट का आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया गया। प्रतिवादियों को तत्काल प्रभाव से याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: शमीम अहमद बनाम यूटी ऑफ जम्मू-कश्मीर व अन्य।

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 116/2023

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