पति की प्रेमिका उसकी रिश्तेदार नहीं, इसलिए उस पर धारा 498ए IPC के तहत क्रूरता का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पति की प्रेमिका पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दंडनीय घरेलू हिंसा या क्रूरता के आरोपों के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने चंद्रपुर जिले की अदालत में वैशाली गावंडे के खिलाफ लंबित आरोपपत्र और अन्य कार्यवाही रद्द कर दी।न्यायाधीशों ने कहा,"आवेदक शिकायतकर्ता के पति का रिश्तेदार नहीं है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए लागू नहीं होगी। क्योंकि आरोप-पत्र इस आवेदक के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई एक्ट के कार्यान्वयन पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा, ग्रामीणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक और विशेष सचिव को ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है, जिसमें अनुदान/निधि प्राप्ति और उसके उपयोग के बारे में प्रासंगिक जानकारी अपलोड करना शामिल है। कोर्ट ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) की नियुक्ति के बारे में भी जानकारी मांगी है।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्रामीणों...

CrPC | धारा 320(1) के तहत अपराधों के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर धारा 482 लागू नहीं की जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि CrPc की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल तब नहीं किया जा सकता, जब अपराधों के लिए वैकल्पिक उपाय धारा 320(1) के तहत उपलब्ध हो।यह फैसला तब आया, जब अदालत ने आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 323, 504 और 506 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि CrPc की धारा 320(1) के तहत ऐसे अपराधों को कम करने का वैधानिक अधिकार धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने की...

सेवा से बर्खास्तगी साक्ष्य के आधार पर नहीं: पटना हाईकोर्ट ने महिला कांस्टेबल के साथ जन्मदिन मनाने के कारण बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल को बहाल किया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (21 अगस्त) को पुलिस कांस्टेबल की बहाली बरकरार रखी, जिसे प्रोबेशनर महिला कांस्टेबल के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने के आरोप के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।पुलिस कांस्टेबल को कथित कदाचार के लिए जांच अधिकारी ने बिना सबूत पेश किए सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी केवल प्रारंभिक जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा दिए गए अफवाहों के आधार पर की गई।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच अधिकारी...

मद्रास हाईकोर्ट ने बेटी का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करने वाले पति की हत्या करने वाली महिला के खिलाफ कार्यवाही रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया, जिस पर अपने पति की हत्या करने का आरोप है। महिला के पति ने नशे की हालत में अपनी 21 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि सामग्री को देखने पर यह स्पष्ट है कि यह कृत्य निजी बचाव के तहत किया गया था। यह स्पष्ट है कि महिला ने अपनी बेटी के सम्मान को बचाने के लिए कथित अपराध किया था।अदालत ने कहा,“रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि मृतक नशे की हालत में था। उसने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने की...

कोलकाता कोर्ट ने आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल और पांच अन्य आरोपी स्टूडेंट का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी

कोलकाता कोर्ट ने आरजी कर कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पीड़िता के पांच अन्य सहकर्मियों पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए CBI की याचिका स्वीकार की। ये स्टूडेंट भी पीड़िता के बलात्कार-हत्या के आरोपी हैं। कोर्ट ने CBI की अर्जी को स्वीकार की। हालांकि सियालदह अदालत ने अभी तक पक्षकारों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तारीख तय नहीं की है।इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अर्जी ट्रायल कोर्ट में लंबित है।मामले की पृष्ठभूमिपिछले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 'आपत्तिजनक ट्वीट' करने वाले व्यक्ति को माफी मांगने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जगदीश सिंह नाम के एक व्यक्ति को Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 2020 में "जिहादी" कहकर "आपत्तिजनक ट्वीट" पोस्ट करने के लिए एक्स कॉर्प पर माफी मांगने का निर्देश दिया।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने सिंह को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करें जिसे कम से कम दो महीने तक वहां रखा जाए। ट्वीट को इस संदेश के साथ किया जाना चाहिए कि "मुझे उपरोक्त टिप्पणी करने पर खेद है जो मोहम्मद जुबैर को चोट पहुंचाने या अपमानित करने के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ विरोध मार्च में भाग लेने पर दर्ज मामले में मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ 2002 में आयोजित एक विरोध मार्च को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में विशेष अदालत के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें वह तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने अंतरिम आदेश के माध्यम से सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, "मामले के सह-आरोपी इस अदालत के समक्ष इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे,...

वकील को अग्रिम जमानत याचिका में विशेष रूप से प्रस्तुत न किए गए तथ्य का बयान देने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक वकील केवल अग्रिम जमानत याचिका में विशेष रूप से दलील दिए गए तथ्य पर बहस कर सकता है और तथ्य का बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है जिसे विशेष रूप से दलील नहीं दी गई है।जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने मनीष कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर आईपीसी की धारा 408 और 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक मनीष कुमार, जो एक बैंक में मुख्य कैशियर के रूप में काम कर रहा था, ने योगेंद्र सिंह (जो बैंक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 के विरोध प्रदर्शन मामले में AAP सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी

2001 के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुल्तानपुर की अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी की गई प्रक्रिया पर आज (22 अगस्त) तक रोक लगाई, जिस दिन हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है।गौरतलब है कि सुल्तानपुर न्यायालय ने 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को सिंह को गिरफ्तार करने और 28 अगस्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। सिंह द्वारा मामले की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के बाद यह आदेश...

यूपी कोर्ट ने फर्जी धर्मांतरण मामले में आरोपियों को बरी किया, पुलिस और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने हाल ही में लोगों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के आरोपी दो लोगों को बरी करते हुए टिप्पणी की, "प्रस्तुत मामला सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है। कोई भी व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है। जांच के नाम पर पुलिस कभी भी गिरफ्तारी दिखा सकती है और किसी भी चीज की बरामदगी दिखा सकती है, यहां तक ​​कि 100 रुपये का नोट भी।" अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी अभिषेक गुप्ता ने न केवल...

महाराष्ट्र में लापता लड़कियों और महिलाओं पर याचिका: हाईकोर्ट ने राज्य को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र राज्य में लापता लड़कियों और महिलाओं के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।PIL में महाराष्ट्र में लापता लड़कियों और महिलाओं की खतरनाक संख्या पर चिंता जताई गई। लापता लोगों का पता लगाने के लिए राज्य अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता का आरोप लगाया गया।याचिकाकर्ता ने 14.03.2023 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी पर भरोसा किया। इस डेटा के अनुसार 2019 से 2021 तक महाराष्ट्र में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लापता होने के 1,00,842...

शिकायतों के बावजूद आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल की SIT जांच रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के बाद ही क्यों शुरू की गई? कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि आरजी कर कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की विशेष जांच टीम (SIT) जांच अस्पताल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार-हत्या की घटना के बाद ही क्यों शुरू की गई।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ आरजी कर के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें घोष पर शवों के कुप्रबंधन, धन के दुरुपयोग और खुले बाजार में बायोमेडिकल अपशिष्ट बेचने आदि का आरोप लगाया गया था।याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय इस प्राथमिक प्रश्न...

SSP को NDPS मामलों में जांच की निगरानी करने का निर्देश दें, 6 महीने बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार न किए गए आरोपियों की संख्या पर हलफनामा पेश करें: हाईकोर्ट ने पंजाब DGP को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे पंजाब के सभी SSP को विभिन्न पुलिस थानों में NDPS Act के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति की निगरानी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने DGP पंजाब को निर्देश दिया कि वे पंजाब राज्य के सभी पुलिस थानों में NDPS Act के प्रावधानों के तहत दर्ज सभी मामलों का हलफनामा दाखिल करें, जहां छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही उन्हें यह भी...

बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न: जांच में चूक पर हैरान बॉम्बे हाईकोर्ट, कहा- पुलिस ने अपनी भूमिका नहीं निभाई

ठाणे के बदलापुर में स्कूल में दो नाबालिग किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में स्वतः संज्ञान से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज करने में देरी पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने बदलापुर पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने अपनी भूमिका उस तरह नहीं निभाई जैसी उसे निभानी चाहिए थी।पीड़ितों की उम्र (क्रमशः 4 वर्ष और 3 वर्ष) को ध्यान में रखते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की...

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ BJP सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज FIR खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह देवघर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की, जिसे गोड्डा से BJP सांसद निशिकांत दुबे ने दर्ज कराया था। 31 अगस्त, 2022 को दिल्ली में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज की गई एफआईआर में भजंत्री पर देशद्रोह और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। बाद में इसे देवघर के कुंडा पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।भजंत्री के खिलाफ आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353, 448, 201, 506 और 124-ए के साथ-साथ आधिकारिक...

तलाक की प्रतीक्षा कर रही महिला MTP Act के तहत प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि तलाकशुदा और तलाक की प्रतीक्षा कर रही महिला की स्थिति अलग नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MTP Act) के तहत प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति दी।MTP Act दो रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा 20 सप्ताह तक की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति देता है।हालांकि 20 सप्ताह से 24 सप्ताह से अधिक की अवधि में केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को ही प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति है, जिनमें तलाकशुदा या विधवा महिलाएं भी शामिल हैं।न्यायालय ने...

Lawrence Bishnoi Jail Interview Row: SIT द्वारा इंटरव्यू राजस्थान जेल से आयोजित किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने राजस्थान एजी को पेश होने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू के वीडियो पर लिए गए स्वत: संज्ञान में लिए गए मामले में राजस्थान को प्रतिवादी बनाया। राजस्थान के एडवोकेट जनरल (एजी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया।यह घटनाक्रम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद सामने आया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पहला इंटरव्यू अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करते हुए तब लिया गया था, जब वह पंजाब के खरड़ में अपराध जांच एजेंसी...

न्यायालय गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए केवल पक्षकारों के वेतन पैकेज को नहीं देख सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए केवल वेतन पैकेज पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। गुजारा भत्ता राशि निर्धारित करते समय विवाह की अवधि, अलगाव की अवधि, पक्षों का पुनर्विवाह और आगे की वित्तीय ज़िम्मेदारियों जैसी अन्य परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,“सभी मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हमेशा कम पड़ सकता है। न्यायालय गुजारा भत्ता की राशि निर्धारित करने के लिए केवल पक्षों के वेतन पैकेज को नहीं...

महिलाओं को कार्यबल में भागीदारी से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला अधिकारी के ट्रांसफर रद्द किया, जिससे वह ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल कर सके

गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वह महिलाओं को कार्यबल के सदस्य के रूप में उनकी उचित भागीदारी से वंचित नहीं कर सकता। इसलिए राज्य प्रशासन को आदेश दिया कि वह पोंडा शहर से महिला पुलिस अधिकारी को किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर न करे, क्योंकि उसके नाबालिग बेटे ऑटिस्टिक बच्चे को उसकी विशेष देखभाल और सहायता की आवश्यकता है।जस्टिस मकरंद कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने 13 अगस्त को आदेश पारित किया, जिसमें 14 फरवरी 2024 का आदेश रद्द कर दिया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता पुलिस...