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जज के सुरक्षाकर्मी की बंदूक से युवक ने की खुदकुशी, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: पंजाब के डीजीपी से मांगा स्पष्टीकरण
जज के सुरक्षाकर्मी की बंदूक से युवक ने की खुदकुशी, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: पंजाब के डीजीपी से मांगा स्पष्टीकरण

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वर्ण मंदिर में एक पीठासीन न्यायाधीश के निजी सुरक्षा से पिस्तौल निकालकर एक व्यक्ति द्वारा खुदकुशी की कथित घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक हुई है और इसलिए, पंजाब के पुलिस महानिदेशक को कल सुबह 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार, 22 सितंबर को, "एएसआई एक न्यायाधीश के साथ थे जो मंदिर में पूजा...

पति के विवाहेतर संबंध के कारण पत्नी को ससुराल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, यह उसे घरेलू हिंसा की शिकार बनाता है: दिल्ली हाईकोर्ट
पति के विवाहेतर संबंध के कारण पत्नी को ससुराल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, यह उसे घरेलू हिंसा की शिकार बनाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पति का किसी दूसरी महिला के साथ रहना और उससे बच्चे का होना, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को घरेलू हिंसा का शिकार बनाता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पत्नी को 30,000 रुपये मासिक भरण-पोषण दिए जाने के खिलाफ पति की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने पत्नी को मानसिक यातना सहित उसे लगी चोटों के लिए 5 लाख रुपये, मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर 30,000 रुपये दिए जाने को भी चुनौती दी।कोर्ट ने कहा,"कोई भी महिला यह बर्दाश्त...

अनुच्छेद 226 याचिका में, जिसमें आपराधिक मामले के संकेत हों,  सिंगल जज के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
अनुच्छेद 226 याचिका में, जिसमें 'आपराधिक मामले के संकेत' हों, सिंगल जज के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) सुनवाई योग्य नहीं है, खासकर जब याचिका में आपराधिक मामले की विशेषताएं हों। एक पुलिस अधिकारी खुर्शीद अहमद चौहान द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग करने वाली एक रिट याचिका में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर एलपीए को खारिज करते हुए कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस...

VC द्वारा गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर कमरे चेक करने के खिलाफ RGNUL पटियाला बंद, कुलपति से इस्तीफे की मांग
VC द्वारा गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर कमरे चेक करने के खिलाफ RGNUL पटियाला बंद, कुलपति से इस्तीफे की मांग

राजीव गांधी राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी (RGNUL), पटियाला को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। कुलपति प्रो. (डॉ.) जय शंकर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल और स्टूडेंट्स के कमरों में घुसकर सरप्राइज चेक किया, जबकि कई स्टूडेंट ने इस बारे में आशंका भी जताई थी।प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया,"स्टूडेंट्स द्वारा स्पष्ट आशंका व्यक्त किए जाने के बावजूद उनके कमरों में प्रवेश करना यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा दी गई उनकी सहमति की पूरी तरह से अवहेलना है। कुलपति ने स्टूडेंट्स के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीम से वीडियो शेयर करने पर रोक लगाई; Facebook, Youtube, X को वीडियो हटाने का आदेश दिया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीम से वीडियो शेयर करने पर रोक लगाई; Facebook, Youtube, X को वीडियो हटाने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मीडिया एजेंसियों और अन्य व्यक्तियों को अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम से वीडियो को अनधिकृत रूप से साझा करने से रोक दिया।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"अगली तारीख तक प्रतिवादी R6 से R8 [यूट्यूब, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर)] को लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो साझा करने से रोका जाता है। R9 से R13 [कुछ मीडिया एजेंसियों] को अपने चैनलों पर वीडियो प्रदर्शित करने से रोका जाता है। उन्हें (R6 से R8) नियमों का उल्लंघन करते हुए पोस्ट किए गए चैनलों पर...

Breaking | MUDA मामले में CM सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने राज्यपाल की मंजूरी बरकरार रखी
Breaking | MUDA मामले में CM सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने राज्यपाल की मंजूरी बरकरार रखी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 सितंबर) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के खिलाफ याचिका दायर की थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराना और राज्यपाल से मंजूरी मांगना उचित था। पीठ ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी मांगना शिकायतकर्ता का कर्तव्य है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते...

BREAKING | केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
BREAKING | केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार एक्टर सिद्दीकी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। जस्टिस सी. एस. डायस ने यह आदेश सुनाया।सीनियर वकील एडवोकेट बी. रमन पिल्लई अभिनेता की ओर से पेश हुए।शिकायतकर्ता का दावा है कि एक्टर ने उसे फिल्म पर चर्चा करने के बहाने त्रिवेंद्रम के मस्कट होटल में बुलाया। वहां उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट की।मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को शिकायत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह पार्क के अंदर झांसी रानी की प्रतिमा स्थापित करने के खिलाफ याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह पार्क के अंदर झांसी रानी की प्रतिमा स्थापित करने के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के सदर बाजार क्षेत्र में स्थित शाही ईदगाह पार्क के अंदर झांसी की महारानी की प्रतिमा स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें सिविल ऑफिसर को शाही ईदगाह पर अतिक्रमण न करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। उक्त याचिका में दावा किया गया कि यह वक्फ संपत्ति है।समिति ने 1970 में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि शाही ईदगाह पार्क मुगल काल के दौरान निर्मित प्राचीन संपत्ति...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश मांगने वाले वकील के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर DGP से रिपोर्ट मांगी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश मांगने वाले वकील के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर DGP से रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट मांगी, जिन्होंने मामले में निर्देश मांगने के लिए बुलाए जाने पर नशे की हालत में राज्य के वकील के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया।जस्टिस गुरबीर सिंह ने कहा,"मामला काफी गंभीर है। राज्य के वकील जो न्यायालय के अधिकारी हैं और जो इस न्यायालय की सहायता करने के लिए उपरोक्त मामले में निर्देश मांग रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के बराबर है।"यह घटनाक्रम हत्या मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान...

यह नहीं कहा जा सकता कि 15 वर्षीय पीड़िता को अपने द्वारा दिए गए बयानों के परिणामों के बारे में पता नहीं था: पंजाब  एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि निलंबित की
यह नहीं कहा जा सकता कि 15 वर्षीय पीड़िता को अपने द्वारा दिए गए बयानों के परिणामों के बारे में पता नहीं था: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि को निलंबित किया, यह देखते हुए कि कथित साढ़े 15 वर्षीय पीड़िता ट्रायल कोर्ट में अपने बयान से पलट गई।कार्यवाही के दौरान दोषी के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोक्ता ने न्यायालय में अपने बयान से पलटी मारी और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले अपने पहले के बयान से मुकर गई, जिसके बारे में उसने कहा कि उसे दबाव में दर्ज किया गया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा,"अभियोक्ता...

भरतपुर सैन्य अधिकारी और वकील पर हमला: उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मीडिया को पीड़ितों की पहचान प्रकाशित करने से रोका
भरतपुर सैन्य अधिकारी और वकील पर हमला: उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मीडिया को पीड़ितों की पहचान प्रकाशित करने से रोका

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस थाने में एक सैन्य अधिकारी और उसकी महिला वकील मित्र को कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया। यह कार्रवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत, जनरल ऑफिसर कमांडिंग और कर्नल के पत्र के बाद की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था।विवाद की पृष्ठभूमियह मामला 22 सिख रेजिमेंट के एक सैन्य अधिकारी और उसकी महिला मित्र, जो एक वकील है, को अवैध हिरासत में रखने और कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने...

झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के परीक्षा आयोजित करने के आधार पर इंटरनेट बंद करने पर रोक लगाई
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के परीक्षा आयोजित करने के आधार पर इंटरनेट बंद करने पर रोक लगाई

विशेष सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किसी भी परीक्षा के आयोजन के आधार पर राज्य में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। अदालत ने कहा कि अदालत की अनुमति के बिना कोई भी इंटरनेट सेवा बाधित नहीं की जाएगी।कोर्ट ने आदेश दिया,"यह स्पष्ट किया जाता है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने तक इस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी परीक्षा के आयोजन के आधार पर झारखंड राज्य में किसी भी रूप में कोई भी इंटरनेट सुविधा निलंबित नहीं की जाएगी।”जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की...

ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत आदेश में अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करना महत्वपूर्ण चूक: राजस्थान हाईकोर्ट
ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत आदेश में अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करना महत्वपूर्ण चूक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिकाओं पर निर्णय करते समय उनकी गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करने की सामान्य रूप से देखी जाने वाली प्रथा की आलोचना की।इस मामले में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ NDPS मामले में याचिकाकर्ताओं की जमानत खारिज करने वाले आदेश पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करने के लिए इसे कारणात्मक तरीके से पारित किया गया।कहा गया,“आरोपी की गिरफ़्तारी की तारीख़ ज़मानत आदेश का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन पीठासीन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने के लिए 19 वर्षीय लड़के के खिलाफ POCSO आरोप खारिज किए
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने के लिए 19 वर्षीय लड़के के खिलाफ POCSO आरोप खारिज किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के अपराध के लिए 19 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर खारिज की, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपी और नाबालिग ने सहमति से यौन संबंध बनाए थे। साथ में एक बच्चे को जन्म दिया और नाबालिग की मां को एफआईआर खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं थी।न्यायालय ने कहा कि नाबालिग लड़की अपने बच्चे के साथ अपने माता-पिता के साथ रह रही है। कहा कि यदि एफआईआर खारिज नहीं की जाती है तो यह नाबालिग बच्चे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ अनुचित मुआवजे के लिए झूठे मामलों में वृद्धि चिन्हित की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ अनुचित मुआवजे के लिए झूठे मामलों में वृद्धि चिन्हित की

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल लापरवाही के मामले को खारिज करते हुए अनुचित और अनावश्यक' मुआवजे को प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों के खिलाफ शुरू किए गए फर्जी मुकदमों की बढ़ती दर पर प्रकाश डाला।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने कहा कि मामले में आवेदक पर आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बावजूद आधुनिक दवाओं (एलोपैथिक दवाओं) का तर्कहीन संयोजन निर्धारित करने का आरोप लगाया गया।"हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे बढ़ रहे हैं,...

चुनावी वादों ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया: याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की याचिका में कहा
चुनावी वादों ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया: याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की याचिका में कहा

शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई मुफ्त बस यात्रा (शक्ति योजना) जैसी योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रही हैं और पुरुषों के साथ भेदभाव कर रही हैं।सीनियर एडवोकेट प्रमिला नेसर्गी ने याचिकाकर्ता केएम शंकर की ओर से दलील देते हुए यह दलील दी, जिन्होंने वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2023 के विधानसभा...

वित्तीय लाभ के लिए SC/ST Act का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतों की विश्वसनीयता का प्री-एफआईआर आकलन करने की वकालत की
वित्तीय लाभ के लिए SC/ST Act का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतों की विश्वसनीयता का प्री-एफआईआर आकलन करने की वकालत की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) के दुरुपयोग पर अपनी चिंता दोहराई। न्यायालय ने पाया कि 1989 अधिनियम, जिसे अत्याचार के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया, उसका कुछ व्यक्तियों द्वारा मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।न्यायालय ने रेखांकित किया कि 1989 के कानून का दुरुपयोग न केवल न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन लोगों के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करने की दिशा...

नियोक्ता को कर्मचारियों को सकारात्मक माहौल प्रदान करना चाहिए: NHRC ने काम के दबाव के कारण CA की मौत की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया
'नियोक्ता को कर्मचारियों को सकारात्मक माहौल प्रदान करना चाहिए': NHRC ने काम के दबाव के कारण CA की मौत की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया कि केरल की 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की 20 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में कथित तौर पर अर्न्स्ट एंड यंग में अत्यधिक कार्यभार के कारण मृत्यु हो गई, जहां वह चार महीने पहले शामिल हुई थी। कथित तौर पर माँ ने नियोक्ता को एक पत्र लिखकर दावा किया है कि लंबे समय तक काम करने से उसकी बेटी के शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ा है। हालांकि कंपनी ने इस आरोप का खंडन किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार...