जब परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी सेवा में हो तो अदालत अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति की वित्तीय निर्भरता की जांच नहीं कर सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने बुधवार को कहा कि यदि 'अनुकंपा नियुक्ति' के नियम किसी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की नियुक्ति पर इस आधार पर रोक लगाते हैं कि परिवार का कोई सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो हाईकोर्ट यह निर्धारित करने कि के लिए जांच का आदेश नहीं दे सकता है, कि परिवार के अन्य सदस्यों की उस सदस्य पर क्या निर्भरता है, जो पहले से ही सरकारी कर्मचारी है।

डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए संदर्भ का जवाब देते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की पूर्ण पीठ ने कहा,

“...संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह न्यायालय मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में से किसी एक, जो पहले से ही सरकारी सेवा में है, द्वारा मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी अन्य सदस्य की निर्भरता/वित्तीय सहायता के संबंध में जांच करने का निर्देश नहीं देगा, जब परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा किया जाता है, क्योंकि यह अनुकंपा नियुक्ति के लिए लागू योजना/नीति की शर्तों को दोबारा लिखने/फिर से लिखने के समान होगा, तो ऐसी जांच पूरी तरह से वर्जित है।

पृष्ठभूमि

थान सिंह ठाकुर, एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज में चपरासी के रूप में काम करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी विधवा, एक बेटे (यहां रिट-याचिकाकर्ता/प्रतिवादी) और दो बेटियों, जिनमें से एक पहले से ही सरकारी सेवा में थी, उनके पीछे रह गए।

रिट-याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन राज्य सरकार की नीति के अनुसार उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य मानते हुए प्राधिकरण ने इसे खारिज कर दिया था, क्योंकि उसकी एक बहन पहले से ही सहायक अभियंता के रूप में काम कर रही थी।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका के माध्यम से फैसले को चुनौती दी, जिसे एकल न्यायाधीश पीठ ने स्वीकार कर लिया और सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को उसकी बड़ी बहन से मिल रही मदद पता लगाने के लिए जांच करने के बाद याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

कानून का प्रश्न

उपरोक्त निर्णय को सरकार ने डिवीजन बेंच के समक्ष एक रिट अपील में चुनौती दी थी, जिसने कानून के निम्नलिखित प्रश्न को एक आधिकारिक निर्णय के लिए पूर्ण बेंच को भेजा था,क्योंकि वह छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य बनाम केवरा बाई मार्कंडेय एवं अन्य। (2022) में एक अन्य डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए विचार से सहमत नहीं हो सका था।

"जब मृत कर्मचारी के परिवार का कोई आश्रित सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो उस स्थिति में क्या परिवार के किसी अन्य सदस्य को ऐसे सरकारी कर्मचारी पर परिवार की निर्भरता पर विचार किए बिना अनुकंपा के आधार पर रोजगार से वंचित किया जाएगा?"

न्यायालय का विश्लेषण

संदर्भ का उत्तर देने से पहले, बेंच ने प्रासंगिक और विरोधाभासी उदाहरणों पर चर्चा की, जिसके कारण पूर्ण पीठ के गठन की आवश्यकता हुई।

नीरज कुमार उके बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2021) में, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा था कि जब अनुकंपा नियुक्ति की योजना में ही यह प्रावधान है कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में है, तो अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी, इसलिए किसी भी नियुक्ति का दावा इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि सरकारी सेवा में परिवार का सदस्य कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य बनाम श्रीमती मुनिया मुखर्जी (2022) में एक और डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया था कि यदि योजना के तहत दिए गए परिवार के सदस्यों में से कोई भी पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो परिवार के अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसके अलावा, पुरेंद्र कुमार सिन्हा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (2022) में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, रिट अदालत राज्य सरकार को मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में से किसी एक द्वारा निर्भरता/वित्तीय सहायता के संबंध में जांच करने का निर्देश नहीं दे सकती है..

इसलिए, उपर्युक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, केवरा बाई मार्कंडेय (सुप्रा) न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना था कि यदि मृत कर्मचारी का बेटा पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो वह मृत कर्मचारी के परिवार के अर्थ में आएगा और तदनुसार परिवार का कोई अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

इसलिए, एकमात्र प्रश्न जो पूर्ण पीठ द्वारा तय किया जाना बाकी था वह यह था कि क्या केवरा बाई मार्कंडेय में डिवीजन बेंच द्वारा घोषित कानून एक अच्छा कानून है। संदर्भ का उत्तर देने के लिए, पूर्ण पीठ ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रकाश चंद (2019) और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी पर भरोसा किया।

“संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विचार के प्रयोग के जारिए नीति की शर्तों को फिर से लिखना हाईकोर्ट के लिए खुला नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं है, लेकिन इसे उन शर्तों द्वारा शासित किया जाना चाहिए जिन पर राज्य मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को रोजगार सहायता देने की नीति निर्धारित करता है।"

इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम नितिन (2022) में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को भी रेखांकित किया, जिसमें यह माना गया था कि नियुक्ति के लिए विचार मृतक कर्मचारी पर लागू अनुकंपा नियुक्ति के प्रचलित नियमों के अनुसार सख्ती से होना चाहिए।

तदनुसार, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवरा बाई मार्कंडेय मामले में डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया निर्णय कानून की उचित व्याख्या है और माना गया कि जब मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में से एक पहले से ही सरकारी सेवा में है और यदि प्रासंगिक नियम अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों पर विचार करने पर रोक लगाते हैं तो न्यायालय निर्भरता का पता लगाने के लिए जांच कराने का निर्देश नहीं देगा।

केस टाइटल: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य बनाम उमेश ठाकुर

केस नंबर: रिट अपील नंबर 236/2022

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