दुर्भाग्यपूर्ण है कि शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारियों द्वारा उपद्रवी और अव्यवस्थित व्यवहार स्वीकृत मानदंड बन गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिसर के भीतर दुर्व्यवहार के लिए कॉलेज लाइब्रेरी अटेंडेंट की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आजकल स्कूलों और कॉलेजों में कर्मचारियों का अव्यवस्थित उपद्रवी व्यवहार स्वीकृत मानदंड बन गया, जिससे संस्थानों की बदनामी ही हुई है।एकल जज जस्टिस आरएम जोशी ने मुंबई यूनिवर्सिटी और कॉलेज न्यायाधिकरण (MUCT) के 23 सितंबर 2008 का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखी गई सजा उसके 'साबित' कदाचार के आनुपातिक थी।न्यायाधीश ने 13 अगस्त को अपने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंच बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के कार्यान्वयन को बढ़ाने और लाइव स्ट्रीमिंग प्रक्रिया में लंबित कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचा और लाइव स्ट्रीमिंग की क्रमिक विस्तार योजनाएं दिल्ली हाईकोर्ट की तकनीकी समितियों द्वारा किए गए व्यावहारिक आकलन पर आधारित हैं।अदालत ने कहा कि पर्याप्त तैयारी के बिना समय से पहले सेवाओं का विस्तार न्यायिक कार्यवाही की गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता कर सकता...

विवाह की वैधता की परवाह किए बिना जीवन के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-विवाह योग्य जोड़े को संरक्षण प्रदान किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दो पक्षों के बीच विवाह ना होने, अमान्य या शून्य विवाह होने के बावजूद, उन दोनों के मौलिक अधिकार, जिनके तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की जाती हो, सर्वोच्च हैं।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने पुलिस को एक वयस्क जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जो विवाह योग्य आयु के नहीं हैं, परिवार से धमकियों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि चाहे कोई नागरिक नाबालिग हो या वयस्क, मानव जीवन के अधिकार को बहुत उच्च स्थान पर रखना राज्य का संवैधानिक दायित्व...

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे ने सचिन वाजे की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे ने मंगलवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर आदेश पारित करने या आगे की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में वाजे द्वारा दायर याचिका पर संक्षिप्त दलीलें सुनी थीं, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत से अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं।वाजे उस मामले में सरकारी गवाह बन गए और तब से हिरासत में...

वसीयत के लाभार्थी को अपने नाम पर पट्टे को म्यूटेट करने के लिए NOC की आवश्यकता नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 2017 का नियम 76 (Rule 76 Rajasthan Minor Mineral Concession Rules) केवल तभी लागू होता है, जब पट्टाधारक की मृत्यु बिना किसी वसीयत के हो जाती है।नियम 76 में खनिज लाइसेंस के म्यूटेशन की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसे लाइसेंस धारक की मृत्यु लाइसेंस अवधि के दौरान कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम पर निष्पादित किया जाएगा।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ बेटे द्वारा अपने मृत पिता के खनन पट्टे को उसकी मां के नाम पर परिवर्तित करने की सरकार की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस से पहले से ही विवाहित लिव-इन पार्टनर्स की सुरक्षा याचिका पर विचार करने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने विवाह से बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष और महिला को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करे।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ चार बच्चों की मां और एक बच्चे के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से अपने-अपने जीवनसाथी से तलाक लिए बिना एक साथ रिश्ते में रह रहे हैं और उन्हें अपने रिश्तेदारों से जान का खतरा होने की आशंका हैं।पीठ ने कांति और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2023) का हवाला दिया, जिसमें पंजाब एंड...

पार्टियों के बीच सामान्य झगड़ा हत्या के मकसद का सबूत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी और मृतक के बीच किसी तरह के झगड़े को आरोपी द्वारा मृतक की हत्या करने के मकसद के सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार, कोर्ट ने 2021 से जेल में बंद एक हत्या के आरोपी को केवल अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जमानत दे दी।अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ तीन मुख्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए, जिनमें से एक मुख्य तर्क यह था कि पक्षों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला,"केवल किसी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 120 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करने की आवश्यकता वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियम, 2018 के अध्याय VII के नियम 4 की संवैधानिकता बरकरार रखी, जिसके अनुसार गैर-वाणिज्यिक मामलों सहित 120 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करना अनिवार्य है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को CPC की धारा 129 और दिल्ली हाईकोर्ट एक्ट, 1966 की धारा 7 के कारण अपने मूल सिविल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अपने स्वयं के नियम और प्रक्रिया तैयार करने का अधिकार है।याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियम ('DHC...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 के धोखाधड़ी मामले के संबंध में बॉलीवुड कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा द्वारा दायर की गई याचिका खारिज की।जस्टिस राजीव मिश्रा की पीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि डिसूजा इस मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती देने में विफल रहे हैं। इसलिए उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती, जिसकी उन्होंने प्रार्थना की।कोर्ट ने कहा,“आवेदक के वकील राज्य के ए.जी.ए. को सुनने और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद यह न्यायालय पाता है कि आवेदक के खिलाफ प्रस्तुत दिनांक 25.9.2020 के...

पूरी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किए गए गवाह को अदालत के समक्ष दी गई पूर्व गवाही से मुकरने के लिए वापस नहीं बुलाया जा सकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किए गए गवाह को केवल इस आधार पर वापस नहीं बुलाया जा सकता कि ऐसा गवाह बाद में अपने बयान से मुकर गया।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने कहा,"किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह को केवल इसलिए जांच/क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उसने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिए गए अपने बयान के विपरीत हलफनामा दायर किया।"इस मामले में अभियोक्ता ने अपनी FIR और CrPc की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज बयान में अभियोजन...

Road Accident| बच्चे की मृत्यु के मामले में भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई मुआवज़ा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि मोटर वाहन दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु के मामले में, ऐसी मृत्यु के लिए भविष्य की संभावनाओं के मद के तहत मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता।जस्टिस नूपुर भाटी की पीठ ने राजेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को उनके बच्चे की मृत्यु के संबंध में दिए जाने वाले मुआवज़े को भविष्य की संभावनाओं के अलग मद के तहत और अधिक मुआवज़ा देकर बढ़ाने का तर्क खारिज कर दिया, क्योंकि यह माना गया कि जहां तक बच्चों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल बाद सिर पर चोट के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दो लोगों को बरी करने का रद्द करते हुए उन्हें 15 साल से अधिक समय के बाद दोषी ठहराया है, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति के सिर पर जानबूझकर किसी नुकीली चीज से चोट पहुंचाई थी, जिससे उसकी मौत हो सकती थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 01 अक्टूबर, 2008 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने का आदेश रद्द कर दिया और दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 308 और 34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया।पीड़ित की शिकायत पर 2006 में एफआईआर दर्ज की गई, जो हमले के कारण बेहोश हो गया...

जम्मू-कश्मीर PSA का इस्तेमाल CrPC के तहत स्थापित उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम 1978 (PSA) का इस्तेमाल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) के तहत स्थापित उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिकारियों द्वारा शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता।हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर के आधार पर हिरासत आदेश के खिलाफ हेबियस कॉर्पस याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस राहुल भारती ने कहा,"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110 के तहत...

आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर दंडित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में महिला कांस्टेबल को राहत दी, जिस पर आत्महत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। उक्त कांस्टेबल ने तनाव में आकर यह कदम उठाया था। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के कारण उसके कृत्य पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने भंडारा के लाखांदूर पुलिस स्टेशन में शीतल भगत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 के तहत दर्ज की गई एफआईआर खारिज कर दी।खंडपीठ ने 5 अगस्त को सुनाए गए अपने आदेश...

पति अपने माता-पिता से अलग रहने का विकल्प चुनता है तो पत्नी द्वारा उनकी देखभाल न करना क्रूरता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब पति अपने माता-पिता से अलग रहने का विकल्प चुनता है तो केवल अपने माता-पिता की देखभाल न करना क्रूरता नहीं है।अपीलकर्ता-पति ने मुरादाबाद के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज द्वारा तलाक याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति ने प्रतिवादी-पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी दी, क्योंकि वह उसके माता-पिता की देखभाल नहीं कर रही थी।न्यायालय ने पाया कि कथित अपीलकर्ता ने खुद अपने माता-पिता से अलग रहने का विकल्प चुना था और चाहता था कि उसकी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कई मामलों में DNA प्रोफाइलिंग के परिणाम प्राप्त करने में ढिलाई का स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कई मामलों में DNA प्रोफाइलिंग के परिणाम प्राप्त करने में जांच एजेंसी द्वारा दिखाई गई सुस्त ढिलाई का स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने पूछा,"क्या पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) स्थापित की गई हैं और उनमें पर्याप्त स्टाफ़ हैं, जिससे वे केस लोड को संभाल सकें?"न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न भी तैयार किए:1. क्या यात्रा में लगने वाले श्रमदिवसों को बचाने के लिए वीडियो...

'अचानक झगड़ा हुआ, कोई पूर्व-योजना नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी का गला घोंटने के लिए पति की हत्या की सजा गैर-इरादतन हत्या में बदली

राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया, जो अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले 10 वर्षों से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने दोषी की अपील पर सुनवाई करते हुए दोषी का आरोप हत्या से गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया और उसकी सजा आजीवन कारावास से घटाकर 10 वर्ष की अवधि की, जो उसने पहले ही जेल में बिताई है।न्यायालय ने पाया कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने अपराध की...

राज्य ने कहा, बांग्लादेशियों की घुसपैठ नहीं हुई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जनजातीय आबादी में कमी के कारणों पर चुप्पी साधी गई: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को संथाल परगना क्षेत्र में जनजातीय आबादी में गिरावट के बारे में राज्य के अधिकारियों द्वारा हलफनामों में चुप्पी साधे रखने पर निराशा व्यक्त की। यह टिप्पणी क्षेत्र में बांग्लादेश से कथित अवैध अप्रवास को उजागर करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए पारित किए गए न्यायालय के आदेश में की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ दानियाल दानिश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया कि छह जिलों - गोड्डा,...

बिना किसी कारण के जीवनसाथी को त्यागना क्रूरता, हिंदू विवाह की आत्मा और भावना की मृत्यु: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह में बिना किसी उचित कारण के जीवनसाथी को छोड़ना उस जीवनसाथी के प्रति क्रूरता है, जिसे अकेला छोड़ दिया गया।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा,“हिंदू विवाह संस्कार है, न कि सामाजिक अनुबंध, जहां एक साथी बिना किसी कारण या उचित कारण या मौजूदा या वैध परिस्थिति के दूसरे साथी को त्याग देता है, उस आचरण की आवश्यकता होती है, संस्कार अपनी आत्मा और भावना खो देता है। हालांकि यह अपने बाहरी रूप और शरीर को बनाए रख सकता है। इस प्रकार किसी तीसरे पक्ष...

अधिकारियों को अपनी सक्षता से बाहर जाकर आदेश पारित नहीं करने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ट्रांसफर के लिए मानदंड पूरा करने के बावजूद सहायक अध्यापक का ट्रांसफर आवेदन खारिज करने के निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की। आवेदन को इस आधार पर खारिज किया गया था कि प्रधानाध्यापक DIOS और जिला मजिस्ट्रेट के आधिकारिक कार्य में व्यस्त थे।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,"यह न्यायालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद आवेदन पर विचार न करने के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ नाराजगी दर्ज करता है। आवेदन इस आधार पर वापस कर दिया गया कि...