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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह देशी पौधों के दस पौधे लगाए
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह देशी पौधों के दस पौधे लगाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह सार्वजनिक स्थान पर देशी पौधों के 10 पौधे लगाए। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो आदेश वापस ले लिया जाएगा।चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा,"याचिकाकर्ता सार्वजनिक स्थान पर 10 देशी पौधे लगाएगा तथा अगली सुनवाई की तिथि से पहले रजिस्ट्री के समक्ष फोटोग्राफ के माध्यम से इस संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर रजिस्ट्री को मामले को उचित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है जहां पीठ...

केरल हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
केरल हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट ने केरल के मलप्पुरम जिले में चार उच्च पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाने वाली महिला द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने बलात्कार जैसे संज्ञेय अपराधों के आरोप होने पर एफआईआर दर्ज न करने के कृत्य की निंदा की। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि सरकार और पुलिस अधिकारी महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने के लिए बाध्य हैं।याचिकाकर्ता ने मलप्पुरम जिले के...

एडवोकेट द्वारा चीनी लहसुन कोर्ट रूम में लाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी को तलब किया
एडवोकेट द्वारा चीनी लहसुन कोर्ट रूम में लाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी को तलब किया, जब एक एडवोकेट ने कोर्ट रूम में आधा किलो चीनी लहसुन के साथ-साथ आम लहसुन भी लाया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारी को तलब करते हुए यह आदेश वकील (मोती लाल यादव) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें चीनी लहसुन के हानिकारक प्रभावों के कारण 2014 में प्रतिबंधित होने के बावजूद भारतीय बाजारों में इसकी उपलब्धता का मुद्दा उठाया गया...

लड़की चाहे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराना चाहती हो या बच्चे को जन्म देना चाहती हो, यह पूरी तरह से उसकी इच्छा: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा
लड़की चाहे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराना चाहती हो या बच्चे को जन्म देना चाहती हो, यह पूरी तरह से उसकी इच्छा: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

अपनी नाबालिग बेटी की 25 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से पहले लड़की की सहमति आवश्यक है। उसके माता-पिता उसे प्रेग्नोंसी को टर्मिनेट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।इसके बाद अदालत ने पिता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और मामले का निपटारा कर दिया। की मांग करते हुए याचिका इस आधार पर दायर की गई कि 16 वर्षीय लड़की समाज के सबसे निचले तबके से आने वाली बलात्कार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के खिलाफ बृज भूषण सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के खिलाफ बृज भूषण सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता बृज भूषण शरण सिंह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ एफआईआर, आरोपपत्र और आरोप तय करने को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को तय की।सिंह ने एफआईआर, आरोपपत्र और मामले से जुड़ी सभी निचली अदालती कार्यवाही को चुनौती दी। उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के निचली...

एनरोलमेंट करने से पहले एडवोकेट की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करें: BCI का State Bar Councils को निर्देश
एनरोलमेंट करने से पहले एडवोकेट की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करें: BCI का State Bar Councils को निर्देश

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 25 सितंबर, 2024 को सभी राज्य बार काउंसिलों (SBC) को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कानूनी अभ्यास के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने से पहले आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच, एक साथ डिग्री या रोजगार की घोषणा और उपस्थिति मानदंडों के अनुपालन के बीसीआई निर्देशों का सख्त अनुपालन अनिवार्य है।अधिसूचना में बीसीआई के दो हालिया परिपत्रों पर प्रकाश डाला गया है जो नामांकन चाहने वाले उम्मीदवारों के गहन सत्यापन का प्रावधान करते हैं. "राज्य बार काउंसिलों को खुद को आश्वस्त करना चाहिए कि...

धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट मांगने के लिए SP सांसद के खिलाफ याचिका दायर
धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट मांगने के लिए SP सांसद के खिलाफ याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया, आरोप है की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आरके चौधरी ने धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट मांगा था।जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने राज्य के लखनऊ जिले में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज के एक मतदाता द्वारा दायर चुनावी याचिका पर सांसद चौधरी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। एडवोकेट हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और शैलेंद्र श्रीवास्तव के माध्यम...

NLU  दिल्ली में तीन महीने में आत्महत्या का तीसरा मामला; स्टूडेंट यूनियन ने समावेशिता और एकजुटता का आह्वान किया
NLU दिल्ली में तीन महीने में आत्महत्या का तीसरा मामला; स्टूडेंट यूनियन ने समावेशिता और एकजुटता का आह्वान किया

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (NLU Delhi) की स्टूडेंट बार काउंसिल ने अपने स्टूडेंट द्वारा आत्महत्या की घटना को संबोधित करते हुए बयान जारी किया। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन महीनों में यह तीसरी ऐसी घटना है।प्रेस रिलीज में कहा गया,"स्टूडेंट बार काउंसिल इन कठिन समय में स्टूडेंट यूनियन के साथ खड़े रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आपकी चिंताओं को सुना जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। हम स्टूडेंट यूनियन की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"विद्यार्थी परिषद ने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के लिए 33 साल पुराना आदेश बरकरार रखा, दोषियों को उनकी लंबी यातना का हवाला देते हुए रिहा करने का आदेश दिया
राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के लिए 33 साल पुराना आदेश बरकरार रखा, दोषियों को उनकी लंबी यातना का हवाला देते हुए रिहा करने का आदेश दिया

चार लोगों को गैर-इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराने वाले 33 साल पुराना आदेश बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने उनकी सात साल की सजा घटाकर जेल में पहले से ही काटी गई अवधि में बदल दिया। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से लंबे समय तक यातना से गुजरना पड़ा।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने 19 सितंबर को अपने फैसले में कहा,"अपीलकर्ताओं ने जांच और सुनवाई के दौरान 03.10.1990 से 15.06.1991 तक कारावास की सजा काटी और दोषसिद्धि के बाद 07.12.1991 से 18.01.1992...

भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है: हाईकोर्ट में सीएम एकनाथ शिंदे और BJP MLA नितेश राणे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका
भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है: हाईकोर्ट में सीएम एकनाथ शिंदे और BJP MLA नितेश राणे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका

बांद्रा के निवासी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र पुलिस को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उन लोगों का समर्थन करने या उन्हें बचाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की, जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं।याचिकाकर्ता - मोहम्मद वसी सईद ने स्वयंभू संत महंत रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर आपत्ति जताई।...

BCI की मंजूरी मिलने तक वकीलों के खिलाफ शिकायतों पर बढ़ी हुई फीस न लें, अतिरिक्त वसूली वापस करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से कहा
BCI की मंजूरी मिलने तक वकीलों के खिलाफ शिकायतों पर बढ़ी हुई फीस न लें, अतिरिक्त वसूली वापस करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से कहा कि वह उस अधिसूचना को प्रभावी न करे, जिसमें Advocate Act, 1961 के तहत वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले शुरू करने के लिए फीस को 1,700 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया।न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य बार काउंसिल वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामला शुरू करने की मांग करने वाली शिकायत पर विचार करने के लिए केवल 1,700/- रुपये ही ले सकती है, जब तक कि राज्य बार काउंसिल द्वारा फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा मंजूरी नहीं...

AgustaWestland Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI मामले में क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से किया इनकार
AgustaWestland Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI मामले में क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में ब्रिटिश हथियार सलाहकार क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई के मामले में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में उसकी जमानत याचिका को 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मिशेल को 2022 में एक समन्वय पीठ द्वारा कथित घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने...

Delhi University
'युवाओं का पूर्ण भ्रष्टाचार': दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ 'कड़ी कार्रवाई' का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा कि वह छात्र संघ चुनाव के दौरान तोड़फोड़ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। न्यायालय ने स्थिति को "आम चुनावों से भी बदतर" बताया। चीफ जस्टिस मनोनीत न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा करोड़ों में खर्च किया गया है। न्यायालय ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में इतनी बड़ी राशि का उपयोग छात्रों को "शुरुआत से ही भ्रष्ट" बना...

बिलासपुर जिला अस्पताल में बंद ऑक्सीजन प्लांट पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
बिलासपुर जिला अस्पताल में बंद ऑक्सीजन प्लांट पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के जिला अस्पताल में COVID-19 महामारी के दौरान करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गए ऑक्सीजन संयंत्रों को बंद करने की खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है।समाचार में यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन संयंत्र निष्क्रिय हो गए थे क्योंकि संयंत्र के संचालन से आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर मिलने वाले कमीशन से वंचित होना पड़ता। इसमें कहा गया है कि कई मौकों पर निरीक्षण करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन को...

सरकारी गोपनीयता कानून के तहत टॉप सीक्रेट के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पेश करने का निर्देश नहीं दे सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
सरकारी गोपनीयता कानून के तहत 'टॉप सीक्रेट' के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पेश करने का निर्देश नहीं दे सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

सरकारी गोपनीयता कानून के तहत 'टॉप सीक्रेट' के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनलद्वारा पेश करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत "टॉप सीक्रेट" और "संरक्षित" वर्गीकृत दस्तावेज को एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनलद्वारा पेश करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस मनोज जैन ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की परियोजना वर्षा के महानिदेशक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक सीलबंद...

बेंगलुरु कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस को सीएम सिद्धारमैया से जुड़े MUDA मामले की जांच करने का निर्देश दिया
बेंगलुरु कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस को सीएम सिद्धारमैया से जुड़े MUDA मामले की जांच करने का निर्देश दिया

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मैसूर लोकायुक्त पुलिस को कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य शामिल हैं।विशेष अदालत के जज संतोष गजानना भट ने स्नेहमयी कृष्णा की निजी शिकायत पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने और 90 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद आया है...