'विशिष्ट कारण बताएं': गुजरात हाईकोर्ट ने अस्पष्ट कारण बताओ नोटिस के आधार पर फर्म का जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का आदेश रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोना मेटल्स के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण को रद्द करने के विस्तृत कारणों की कमी का हवाला देते हुए रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया है।

गुजरात वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत याचिकाकर्ता ने रद्दीकरण आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रतिवादी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस अस्पष्ट था और पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की थी।

प्रतिवादी ने फॉर्म जीएसटी REG-17/31 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसे विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया था। जीएसटी नियम, 2017 के नियम 22(1) के साथ पठित जीएसटी अधिनियम की धारा 29 के तहत जारी यह नोटिस याचिकाकर्ता को उनके पंजीकृत व्यवसाय स्थान पर भौतिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ था।

नोटिस में अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अगर पंजीकरण धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया तो रद्द किया जा सकता है।

इसके बाद सहायक आयुक्त घटक ने विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए फॉर्म जीएसटी आरईजी-19 के माध्यम से याचिकाकर्ता का पंजीकरण रद्द करने का आदेश जारी किया। हालाँकि रद्दीकरण कारण बताओ नोटिस पर आधारित था, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला, जैसा कि आदेश में बताया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने रद्दीकरण को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील एमजी नानावटी ने तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस अस्पष्ट था और इसमें कोई विशेष तथ्य निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जिससे याचिकाकर्ता के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया देना असंभव हो गया।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि सहायक आयुक्त द्वारा पारित रद्दीकरण आदेश, कानून के प्रासंगिक प्रावधान का हवाला देने के अलावा रद्दीकरण का कोई कारण बताने में विफल रहा।

इसी तरह के एक मामले का जिक्र करते हुए, अग्रवाल डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (विशेष सिविल आवेदन संख्या 18860/2021), नानावती ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अदालत ने पहले संबंधित प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया था और अलग रख दिया था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे एजीपी प्रणव त्रिवेदी ने तर्क दिया कि वास्तव में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक विवरण शामिल थे। हालांकि, मूल फ़ाइल का सत्यापन करने पर, त्रिवेदी ने स्वीकार किया कि नोटिस पावती देय (आरपीएडी) के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से नहीं भेजा गया था। इसके बजाय, इसे याचिकाकर्ता के पंजीकृत कार्यालय के बंद परिसर में व्यक्तिगत रूप से चिपका दिया गया था।

त्रिवेदी ने तर्क दिया कि एक बार जीएसटी अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, याचिकाकर्ता जीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत अपील दायर करके इसे चुनौती दे सकता है, जिससे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष सभी तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इसलिए, त्रिवेदी ने न्यायालय से वर्तमान याचिका पर विचार न करने का आग्रह किया।

सावधानीपूर्वक विचार करने पर जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस डीएम देसाई की खंडपीठ ने राय दी कि प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस बहुत अस्पष्ट था, जिससे याचिकाकर्ता के लिए पर्याप्त रूप से जवाब देना मुश्किल हो गया।

प्रतिवादी के पूर्व नोटिस के दावे के संबंध में, पीठ ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता को विशिष्ट विवरण प्रदान किया जाना चाहिए था, लेकिन यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था।

खंडपीठ ने कहा,

"हमारा विचार है कि उपरोक्त दोनों आदेशों में, संबंधित प्रतिवादी जीएसटी अधिनियम की धारा 29(2) के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए विशिष्ट कारण बताने में विफल रहा है।"

नतीजतन, पीठ ने कारण बताओ नोटिस और रद्दीकरण आदेश दोनों को रद्द कर दिया और याचिका स्वीकार कर ली गई।

पीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों को एक नया नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी जिसमें विस्तृत कारण शामिल हों, जिसके बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए।

अधिकारियों को याचिकाकर्ता का पंजीकरण तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता भरोसा होने पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपत्तियां या जवाब दाखिल करके नोटिस का जवाब दे सकता है।

केस टाइटल: सोना मेटल्स बनाम गुजरात राज्य आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या 25221 2022

उपस्थिति:

नानावटी एंड कंपनी के लिए एमजी नानावटी (7105) याचिकाकर्ता(ओं) नंबर 1 के लिए

प्रतिवादी संख्या 1-3 के लिए प्रणव त्रिवेदी एजीपी

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: