विधि एवं न्याय मंत्रालय ने केंद्र सरकार के पैनल वकीलों के बीच मामलों के निष्पक्ष आवंटन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry Of Law & Justice) ने संघ सरकार के पैनल काउंसल को मामलों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी आवंटन के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया। हाईकोर्ट, जिला कोर्ट एवं ट्रिब्यूनल के मुकदमे प्रभारियों द्वारा मामलों के "अनुचित एवं अस्पष्ट" आवंटन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आलोक में कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

कार्यालय ज्ञापन में कहा गया,

"ऐसी प्रथाएं न केवल अन्य पैनल काउंसल के लिए हानिकारक हैं, बल्कि भारत संघ के हितों को भी खतरे में डालती हैं। इसके अलावा, सीनियर कैटेगरी के काउंसल को सामान्य/नियमित मामले आवंटित करने से अनावश्यक बोझ पड़ता है।"

निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए:

(i) सामान्य/नियमित प्रकृति के मामलों को पैनल काउंसल (अपर एसजीआई/उप एसजीआई/सीनियर पैनल काउंसल को छोड़कर) को बारी-बारी से सौंपा जा सकता है।

(ii) यदि मंत्रालय/विभाग लिखित रूप में किसी स्पेशल पैनल काउंसल के नाम की अनुशंसा करता है तो उसका उचित औचित्य होना चाहिए।

(iii) महत्वपूर्ण, संवेदनशील और उच्च दांव वाले मामले, जिनमें चुनौती दिए जा रहे प्रावधान की संवैधानिक वैधता शामिल है, उनको अतिरिक्त एसजीआई/उप एसजीआई/सीनियर पैनल परामर्शदाता को और/या संबंधित मंत्रालय/विभाग के लिखित अनुरोध पर सौंपा जा सकता है।

(iv) दो या अधिक मामले जिनमें कानून या तथ्यों के लगभग समान प्रश्न शामिल हैं और जहां मुख्य अंतर संबंधित पक्षों के नाम, पते, शामिल धनराशि आदि में है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि ऐसे सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जाती है या नहीं, उन्हें एक ही पैनल परामर्शदाता को सौंपा जा सकता है, न कि अलग-अलग मामलों को।

(v) एडिशनल एसजीआई/उप एसजीआई/सीनियर पैनल परामर्शदाता को छोड़कर किसी पैनल परामर्शदाता के पास किसी निश्चित समय पर संबंधित हाईकोर्ट/अधिकरण/जिला और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित कुल केंद्रीय सरकार के मुकदमों में से 10% से अधिक मामले नहीं होने चाहिए।

(vi) यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी पैनल परामर्शदाता अपनी LIMBS आईडी सक्रिय कर लें और उन्हें सौंपे गए मामलों की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें।

(vii) विभागों को LIMBS पोर्टल के माध्यम से मामलों की निगरानी करनी है।

(viii) पैनल परामर्शदाताओं को मामलों के आवंटन पर मासिक रिपोर्ट नियमित आधार पर इस विभाग को ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।

ओएम में कहा गया कि इन दिशानिर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाना चाहिए।