गुजरात हाईकोर्ट ने मामलों की हाइब्रिड सुनवाई के चल रहे पायलट कार्यान्वयन को सभी अदालती कार्य दिवसों तक बढ़ाया

गुजरात हाईकोर्ट ने मामलों की सुनवाई के हाइब्रिड मोड (जो वर्तमान में गुरुवार की काज़ लिस्ट पर लागू है ) के पायलट इम्प्लिमेंटेशन प्रैक्टिस को 7 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले सभी अदालती कार्य दिवसों तक बढ़ा दिया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस बीरेन ए वैष्णव की अध्यक्षता वाली पीठों के लिए यह सुविधा केवल गुरुवार को उपलब्ध थी। चीफ जस्टिस के अनुमोदन एवं निर्देशानुसार शनिवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया।उल्लेखनीय है कि बहस करने वाले वकीलों या सीनियर वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (31 जुलाई, 2023 से 04 अगस्त, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।महिला की पहचान उसकी वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं, विधवा को मंदिर में प्रवेश से रोकने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्टमद्रास हाईकोर्ट ने विधवा को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की प्रथा की कड़ी आलोचना की और कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में यह कभी जारी...

दंगा केस - बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार, यूपी कोर्ट ने सुनाई दो साल जेल की सजा, लोकसभा सदस्यता खोने की संभावना

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की एक एमपी/एमएलए अदालत ने भाजपा सांसद (इटावा के प्रतिनिधित्व) डॉ. रामशंकर कठेरिया को आईपीसी की धारा 147 (दंगा) , 323 (स्वैच्छिक चोट पहुंचाना) के तहत 2011 में दर्ज एक मामले में दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई। साथ ही 50,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने उन्हें 2011 में आगरा के साकेत मॉल स्थित टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में उत्पात मचाकर तोड़फोड़ करने का दोषी पाया है।मामले में एफआईआर इस आरोप पर दर्ज कराई गई थी कि 16 नवंबर 2011 को जब कंपनी के...

वाणिज्यिक बिजली दरें वकीलों के चैंबरों पर लागू नहीं होती क्योंकि कानूनी पेशा प्रकृति में 'व्यावसायिक' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वकीलों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां 'व्यावसायिक गतिविधि' नहीं हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ली जाने वाली बिजली की दरें वकीलों के चैंबरों के लिए नहीं ली जा सकती हैं। जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और ज‌िस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा,“एक वकील या कानूनी व्यवसायी न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। एक वकील को कोई भी व्यवसाय करने या किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल होने से प्रतिबंधित...

पेंशन: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, नियुक्ति में प्राधिकरण द्वारा देरी के कारण सेवा में कमी के लिए कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें पेंशन लाभ से वंचित किया गया था। याचिकाकर्ता ने पेंशन के लिए "योग्य सेवा अवधि में कमी" को माफ करने की भी मांग की थी। याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाली 'सेवा में कमी' उसकी नियुक्ति में...

आदेश XXI नियम 90 सीपीसी | सूट के लिए अजनबी बिक्री को चुनौती दे सकता है, यदि वह संपत्ति के दर योग्य वितरण में हिस्सेदारी का हकदार है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति, जिसमें फैसले के देनदार के अलावा मुकदमे से जुड़ा कोई अजनबी या फैसले के देनदार से व्युत्पन्न स्वामित्व का दावा करने वाला व्यक्ति भी शामिल है, सीपीसी के आदेश XXI नियम 90 के तहत संपत्ति की बिक्री को चुनौती देने के लिए सक्षम है यदि उनका बिक्री से हित प्रभावित होते हैं।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस ए बदरुद्दीन की खंडपीठ ने कहा कि इस नियम के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में डिक्री धारक, क्रेता, संपत्ति के दर योग्य वितरण में हिस्सेदारी का हकदार...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'भड़काऊ भाषण' के लिए सीएम हिमंत बिस्वा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें असम पुलिस को कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक की शिकायत के आधार पर मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 153 ए के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। आरोप लगाया गया था कि सरमा ने दिसंबर, 2021 में मारीगांव में सांप्रदायिक रूप से प्रेरित बयान दिया है। जस्टिस अजीत बोर्थाकुर की एकल पीठ ने कहा कि पूरे भाषण में ऐसा कोई शब्द या वाक्य नहीं है, जिसे सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भाषण कहा जा...

गुजरात दंगा 'साजिश' मामला | तीस्ता सीतलवाड के साथ गिरफ्तार पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को हाईकोर्ट ने जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक रमन पिल्लई भास्करन नायर श्रीकुमार (आरबी श्रीकुमार) को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल राज्य पुलिस ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी सहित उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। श्रीकुमार को पहली बार 28 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी और उनकी जमानत याचिका का अंतिम निपटारा होने तक समय-समय पर राहत को बढ़ाया जाता रहा था। अंततः जस्टिस इलेश जे वोरा की पीठ ने...

बहू को अनुकंपा नियुक्ति दें,‌ जिसकी नौकरी कर रही सास और पति‌ की COVID-19 से मृत्यु हो गई: हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुकंपा नियुक्त‌ि के मामले में एक महिला को राहत प्रदान की, जिसकी सास, पति और ससुर का बहुत ही कम समय में एक-एक कर देहांत हो गया। उक्त महिला की सास सीन‌ियर गवर्नमेंट टीचर थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी असाधारण स्थिति में राजस्थान में मृतक सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2सी के तहत "आश्रित" के उदार निर्माण की आवश्यकता है, जिससे उसमें "बहू" को भी शामिल किया जाए।अदालत ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए बहू के आवेदन को इस आधार पर खारिज करने के सरकार...

चार साल की बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने का मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोषी की मौत की सज़ा को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मामला दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता, 3 साल और 4 महीने की बच्ची की हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी की मौत की सजा को बिना छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया।चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,“हालांकि मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ किसी भी उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक मामला स्थापित किया, लेकिन अवशिष्ट संदेह के सिद्धांत को दिनचर्या के खिलाफ मृत्यु की अपरिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड की सजा को...

प्रथम दृष्टया लगता है कि सहमति से संबंध बने: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुवक्किल से बलात्कार के आरोपी विवाहित वकील को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने मुवक्किल से बलात्कार के आरोपी एक वकील को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने देखा कि आरोपी के विवाहित होने के बावजूद यह संबंध सहमति से बना प्रतीत होता है। जबकि पीड़िता ने दावा किया कि उसे नहीं पता था कि जिस वकील से वह परामर्श ले रही है और जिससे वह प्यार करती थी वह शादीशुदा है।अदालत ने कहा कि महिला उसकी शादी के बारे में जानने के बावजूद वकील के संपर्क में थी।जस्टिस अनुजा पाभुदेसाई की बेंच ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक आवेदन पर वकील को अग्रिम जमानत दे दी।बेंच...

'स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शौचालय अत्यंत आवश्यक': जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महीने की समय सीमा तय की

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि के लिए त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया।चीफ जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह और जस्टिस वसीम सादिक नरगल की खंडपीठ ने पर्याप्त बुनियादी ढांचे के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हुए कहा,“...लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शौचालय के प्रावधान के साथ-साथ चारदीवारी का निर्माण स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए उपरोक्त कार्य जो...

स्टूडेंट को सजा देने के बजाय गलती सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यूनिवर्सिटी द्वारा स्टूडेंट के खिलाफ पूरी तरह से दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसमें कहा गया कि छात्र युवा वयस्क हैं जिन्हें सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए।जस्टिस अजय भनोट ने कहा,“याचिकाकर्ता के खिलाफ यूनिवर्सिटी द्वारा उसके आचरण में सुधार करने, उत्कृष्टता की संभावनाओं का पता लगाने और उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के अवसरों को छोड़कर पूरी तरह से दंडात्मक कार्रवाई की गई। स्टूडेंट द्वारा गलत व्यवहार से संबंधित मामलों में इस तरह का दृष्टिकोण कार्रवाई को असमानता के आधार...

ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी अवैध नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने चोरी, महिला का अपमान करने के आरोप में अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी, जिन्होंने अदालत के निर्देशों के अनुसार, "बर्दवान में पूर्वी कोयला क्षेत्र में अवैध [कोयला] खनन के आतंक और समानांतर प्रशासन को चलाने" पर नकेल कसने के लिए छापेमारी की थी।”ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और सरकारी कंपनी है।जस्टिस विभास रंजन डे की एकल पीठ ने कहा,माननीय न्यायालय के बार-बार दिए गए निर्देशों के आधार पर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने और गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट 8 अगस्त को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी कोर्ट को एएसआई सर्वेक्षण आदेश को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने का निर्देश देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण कराए जाने के वाराणसी कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने बरकरार रखा है।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है।जनहित याचिका, जिसमें...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संपत्ति का खुलासा न करने के आरोपी पार्षदों के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा- बेचने का समझौता 'स्वामित्व का दस्तावेज' नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दो पूर्व नगर पार्षदों के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द कर दी, जिन पर 2016 में नामांकन पत्रों के साथ दायर हलफनामे में संपत्ति का खुलासा न करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने महेंद्रगढ़ में संपत्ति के स्वामित्व का खुलासा नहीं किया।अदालत ने कहा कि बेचने के समझौते को देखने से पता चलता है कि यह अपंजीकृत दस्तावेज है।जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,“यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति में स्वामित्व… याचिकाकर्ताओं को बेचने के समझौते के आधार पर बताया गया है, जो...

महिला की पहचान उसकी वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं, विधवा को मंदिर में प्रवेश से रोकने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने विधवा को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की प्रथा की कड़ी आलोचना की और कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में यह कभी जारी नहीं रह सकता।अदालत ने कहा,“यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य में यह पुरातन मान्यता कायम है कि यदि कोई विधवा मंदिर में प्रवेश करती है तो इससे अपवित्रता हो जाएगी। हालांकि सुधारक इन सभी मूर्खतापूर्ण मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कुछ गाँवों में इसका अभ्यास जारी है। ये हठधर्मिता और पुरुष द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप बनाए गए नियम...

2019 हेटस्पीच मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सपा नेता आजम खान को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 के नफरत भरे भाषण मामले में खान को मई में बरी करने के रामपुर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसके कारण उन्हें प‌िछले साल विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुरुवार को अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राज बीर सिंह की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत का रिकॉर्ड भी तलब किया है और अब मामले को 27 सितंबर, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया...

एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 19 के तहत पूर्व-जमा के बिना, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन रोक के उद्देश्य से अभी 'जन्मा नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद ("एमएसएमई परिषद") द्वारा पारित एक मध्यस्थ अवॉर्ड के संचालन पर रोक लगाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन दाखिल करना अदालत के लिए रोक के सवाल पर विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त होगा, जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ए) के तहत अनुमान का विस्तार अभियोगात्मक परिस्थितियों के अभाव में आरोपी को हत्या का दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी आपत्तिजनक परिस्थितियों के अभाव में, और जहां मृत्यु के कारण की एक से अधिक संभावना है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ए) के तहत अनुमान को आरोपी को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ए) में प्रावधान है कि "अदालत यह मान सकती है कि जिस व्यक्ति के पास चोरी के तुरंत बाद चोरी का सामान है, वह या तो चोर है या उसने यह जानते हुए भी सामान प्राप्त किया है कि चोरी हो गई है, जब तक कि वह अपने कब्जे का हिसाब...