पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान के खिलाफ टिप्पणी करने से यति नरसिंहानंद को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के विवादास्पद मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद को पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान के खिलाफ सवाल उठाने से रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।मुंबई के दो निवासियों (मोहम्मद यूसुफ और जाकिर हुसैन मुस्तफा शेख) द्वारा दायर जनहित याचिका में उनके हालिया घृणास्पद भाषण को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।जनहित याचिका में कहा गया कि अगर...

गुजरात पुलिस ने फर्जी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल चलाने के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया

गुजरात पुलिस ने 37 वर्षीय मोरिस सैमुअल क्रिश्चियन को फर्जी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल (Arbitration Tribunal) चलाने और खुद को इसका पीठासीन अधिकारी बताकर 2019 से 2024 के बीच कई 'अवार्ड' पारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 170 और 419 के तहत FIR का सामना कर रहे क्रिश्चियन ने कथित तौर पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में खुद को पेश करके और अनुकूल आदेश पारित करके लोगों को धोखा दिया, यह दावा करते हुए कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा...

हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में शाहरुख पठान को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की FIR 51 में पठान द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश प्रतीक्षित है। यह मामला एक घटना से संबंधित है जिसमें उन्हें दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी की ओर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। जमानत याचिका पर 29 फरवरी को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में 4 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्ष 2009 के एक कथित बलात्कार मामले के संबंध में 4 लोगों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण से सहमत था कि पीड़िता सहमति देने वाला पक्ष प्रतीत होता है।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यह स्थापित सिद्धांत है कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते समय भले ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित विचार/निष्कर्ष संभव हों, अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के...

पति के पत्नी की सहमति के बिना उसका सोना गिरवी रखना IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पति की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसका सोना गिरवी रखने के लिए आपराधिक विश्वासघात का दोषी पाया गया था।जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने माना कि अपराध के सभी तत्व सिद्ध होते हैं।कोर्ट ने कहा,"इस मामले में अभियोजन पक्ष का तर्क यह है कि पीडब्लू1 की मां ने पीडब्लू1 को 50 सोने के आभूषण उपहार में दिए और पीडब्लू1 ने उन्हें ट्रस्टी के रूप में बैंक लॉकर में रखने के लिए आरोपी को सौंप दिया। आरोपी ने...

मुंबई कोर्ट ने सलमान खान संबंधित गैलरी में गोली चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को जमानत देने से किया इनकार

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर 'फायरिंग' मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से विक्की गुप्ता को जमानत देने से मुंबई सेशन कोर्ट ने पिछले हफ्ते इनकार करते हुए कहा कि आरोपी ने बांद्रा में अपने आलीशान घर की पहली मंजिल पर गोलियां चलाईं, जहां वह अक्सर हर सुबह समय बिताते हैं।स्पेशल जज बीडी शेल्के ने सलमान खान के बयानों को ध्यान में रखा, जिन्होंने पुलिस को बताया है कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते और उनके घर के बाहर अक्सर बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा होते हैं, इसलिए वह अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काम के घंटों के दौरान मोबाइल फोन बंद करने के वाले DM को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट (DM) मंगला प्रसाद सिंह को तलब किया और उनसे पूछा कि उनका मोबाइल फोन बंद क्यों पाया गया, जिसके कारण विस्फोटक लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित सुनवाई के सिलसिले में उनसे संपर्क नहीं हो सका।जस्टिस अब्दुल मोइन की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब पीठ ने सरकारी वकील से संबंधित DM से कुछ निर्देश लेने को कहा। अदालत को बताया गया कि DM को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर वह बंद पाया गया।इस पर अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की जैसा कि उन्होंने कहा:"यह वास्तव में दुखद...

भांग की जंगली खेती से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन चंडीगढ़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि शहरों में भांग की जंगली खेती की समस्या से निपटने के लिए बागवानी विभाग कृषि विभाग और कृषि यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है और इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेषज्ञों की सलाह मांगी गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल शहरों में अंधाधुंध तरीके से उग रहे भांग के पौधों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के...

किसी भी तरह के भेदभाव को साबित करने में विफल: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1991 में अधिग्रहित गुरुद्वारा को मुक्त करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धार्मिक संरचना अर्थात गुरुद्वारा सांझा साहिब को अधिग्रहण से मुक्त करने से इनकार कर दिया यह देखते हुए कि अधिग्रहण में कोई भी भेदभाव नहीं पाया गया।यह याचिका 1999 में दायर की गई थी, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 1991 में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"याचिकाकर्ता किसी भी तरह के भेदभाव को साबित करने में विफल रहा, क्योंकि याचिकाकर्ता की संपत्ति वी-3 सड़क के संरेखण में आती है, जबकि भूमि के अन्य हिस्सों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टूडेंट के यौन शोषण के आरोपी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के बुलंदशहर जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को जमानत देने से इनकार किया, जिन्हें इस साल मार्च में स्टूडेंट के साथ यौन शोषण करने और उन्हें अपने मोबाइल फोन पर अश्लील चीजें दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।पीड़ितों की कम उम्र जो 9 से 13 वर्ष के बीच थी, उसको देखते हुए जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने आवेदक (प्रताप सिंह) को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाया।यूपी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354-का, 376एबी आईपीसी, धारा 9एम/10 और...

मनमानी से बचने के लिए वकीलों के चैंबरों की रिक्तियों के बारे में सभी सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वकीलों के चैंबरों से संबंधित रिक्तियों के बारे में वकीलों को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र वकील को रुचि व्यक्त करने का समान अवसर मिले।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"आदर्श रूप से ऐसी रिक्तियों के बारे में बार के सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक पात्र वकील को रुचि व्यक्त करने का समान अवसर मिल सके; ऐसा न करने पर प्रक्रिया में अस्पष्टता की भावना पैदा होती है, जिससे संभावित रूप से मनमानी की धारणा बनती...

राज्यपाल आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी की समयपूर्व रिहाई पर कैबिनेट की सिफ़ारिश से बंधे हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि दोषियों की समयपूर्व रिहाई के बारे में सिफ़ारिशों के संबंध में राज्य के राज्यपाल राज्य कैबिनेट के फ़ैसले से बंधे हैं।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगनम ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए न कि राज्यपाल द्वारा स्वयं। पीठ ने कहा कि राज्यपाल उपयुक्त सरकार की सलाह से बंधे हैं।अदालत ने कहा,“इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा निर्धारित कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य कैबिनेट की सलाह भारत के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सार्वजनिक भाषण के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। उक्त भाषण में कहा गया कि हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने सामूहिक बलात्कार किया था।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अखिल भारतीय दलित एक्शन कमेटी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें गांधी को उक्त असंवैधानिक भाषणों के लिए महिलाओं से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की भी मांग की गई।पीठ ने...

जज की सुरक्षा में सेंध: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जज की सुरक्षा के लिए CRPF कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, शीघ्र जांच के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मौजूदा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सुरक्षा में 3-4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया, जिनकी सुरक्षा हाल ही में हुई एक घटना में सेंधमारी की गई थी।22 सितंबर को व्यक्ति ने स्वर्ण मंदिर में हाईकोर्ट जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) की बंदूक निकाली और जज को नुकसान पहुंचाने के संभावित इरादे से स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर भागा। PSO ने उसकी प्रगति को विफल कर दिया और इसके बाद हुई हाथापाई में बदमाश ने खुद को सिर में गोली मार ली।चीफ...

'सरकार की कठपुतली कहे जाने वाली समाचार एजेंसी के लिए इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती': ANI मानहानि मामले में हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि विकिपीडिया ने समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे के लंबित कार्यवाही के संबंध में पेज हटा लिया।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने समय पर आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए विकिपीडिया को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ ANI द्वारा दायर की गई नई अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।खंडपीठ ने विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा ANI विकिपीडिया पेज को संपादित करने वाले...

जज पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते: मद्रास हाईकोर्ट ने DMK नेता के खिलाफ सवुक्कु शंकर की अवमानना ​​याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर सवुक्कु शंकर द्वारा DMK संगठन सचिव आरएस भारती के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जो कि जस्टिस एन आनंद वेंकटेश के खिलाफ टिप्पणी के लिए थी।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवगनम की पीठ ने कहा कि जस्टिस वेंकटेश ने खुद कहा था कि वह अवमानना ​​कार्यवाही शुरू नहीं करना चाहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि एडवोकेट जनरल ने भारती के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार किया था।न्यायालय ने टिप्पणी की कि नागरिक सार्वजनिक पद पर बैठे...

NSA | 'गिरोह' के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए हिरासत को नहीं बढ़ाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंडात्मक कानून के तहत 'गिरोह' को परिभाषित नहीं किया गया। किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत को केवल इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके कथित गिरोह के सदस्य ने अन्य अपराध किए।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत की अवधि को रद्द करते हुए कहा,"दंडात्मक कानून में 'गिरोह' की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, केवल गैरकानूनी सभा के गठन का प्रावधान है। याचिकाकर्ता उस गैरकानूनी सभा का...

न्यायपालिका में विश्वास की कमी लोगों को सतर्कता और भीड़ द्वारा न्याय की ओर धकेल सकती है, जिससे कानून का शासन खत्म हो जाएगा: जस्टिस बीआर गवई

"न्यायपालिका में विश्वास की कमी हमारी संस्था की नींव को ही खतरे में डालती है," गुजरात में न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में शनिवार (19 अक्टूबर) को 'संस्थागत परिप्रेक्ष्य-स्व-मूल्यांकन और आत्म-विकास' विषय पर एक सभा को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने इस बात पर जोर दिया। न्यायालय को लगातार जनता के विश्वास को पोषित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए न्यायाधीश ने कहा, "न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखने का एक और सैद्धांतिक कारण यह है कि विश्वास की...

अयोध्या-बाबरी मस्जिद विवाद के हल के लिए ईश्वर से प्रार्थना की : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि अयोध्या-बाबरी मस्जिद विवाद ऐसा मामला था, जिस पर निर्णय लेना मुश्किल था। उन्हें समाधान खोजने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी।सीजेआई खेड़ तालुका के कन्हेरसर गांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।सीजेआई ने कहा,"अक्सर हमारे पास मामले होते हैं लेकिन हम समाधान तक नहीं पहुंच पाते। अयोध्या (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद) के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो तीन महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान...

हिरासत के दौरान आरोपी द्वारा अपना मोबाइल फोन न दिखाना 'असहयोग' नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में रहने के दौरान आरोपी द्वारा पुलिस को अपना मोबाइल फोन न दिखाना 'असहयोग' नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण प्राप्त है।जस्टिस डॉ. वी.आर.के. कृपा सागर की एकल पीठ पूर्व सांसद एन. सुरेश बाबू और व्यवसायी अवुतु श्रीनिवास रेड्डी (याचिकाकर्ता) की जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी।अभियोजन पक्ष का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने YSRCP पार्टी के 70 अन्य लोगों के साथ जबरन TDP के राज्य कार्यालय में प्रवेश किया और TDP समर्थकों और...