सीआरपीसी की धारा 362 के तहत पुनर्विचार पर प्रतिबंध, चैप्टर IX के तहत भरण-पोषण के किसी भी प्रावधान के लिए फैमिली कोर्ट पर लागू नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को माना कि सीआरपीसी की धारा 362 के तहत अदालतों पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का प्रतिबंध संहिता के चैप्टर IX के तहत भरण-पोषण के किसी भी प्रावधान पर लागू नहीं होगा। चैप्टर IX पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश पर विचार करता है।

याचिकाकर्ता-पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती थी, जिसने भरण-पोषण आदेश को लागू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 128 के तहत पारित अपने आदेश पर पुनर्विचार किया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 125 अदालतों को भरण-पोषण देने के आदेश को रद्द करने का अधिकार देती है और धारा 127 अदालत को भरण-पोषण भत्ता बदलने का अधिकार देती है। इसलिए, केवल ये प्रावधान ही सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रतिबंध से मुक्त हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 128 भरण-पोषण के आदेश को लागू करने से संबंधित है, जिसके तहत आदेश की घोषणा के बाद किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया गया है, और इस प्रकार पुनर्विचार के सामान्य सिद्धांत लागू होंगे।

हालांकि उक्त दलील से असहमति जताते हुए जस्टिस वीजी अरुण ने कहा,

“…जहां तक संहिता के चैप्टर IX का उद्देश्य उपेक्षित/परित्यक्त पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए उचित राशि का भुगतान सुनिश्चित करना है और प्रावधानों को पारिवारिक न्यायालयों के माध्यम से लागू करना है, धारा 362 के तहत धारा 128 सहित चैप्टर में शामिल किसी भी प्रावधान पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।"

उत्तरदाताओं (पति/पत्नी और बच्चों) की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि फैमिली कोर्ट ने भरण-पोषण आदेश पर पुनर्विचार किया, क्योंकि रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि थी।

संजीव कपूर बनाम चंदना कपूर और अन्य (2020) पर भरोसा करते हुए, वकील ने तर्क दिया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में अंतिम आदेश को लागू नहीं किया गया था और इसलिए धारा 362 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह तर्क दिया गया कि पुनर्विचार पर रोक लगाने के लिए धारा 128 का अलग पाठ नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने शीर्ष अदालत के विभिन्न फैसलों पर भरोसा किया और कहा कि पारिवारिक विवादों से निपटने के लिए पारिवारिक अदालतें स्थापित की गई हैं और यह सामान्य नागरिक कार्यवाही से अलग है। न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक अदालतें प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या करती हैं क्योंकि वे विशेष रूप से विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवाद समाधानों से निपटने के लिए बनाई गई हैं।

जस्टिस वीजी अरुण ने अंजना टीवीजेए जयेश जयराम और अन्य (2022) में खंडपीठ के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पारिवारिक अदालतें प्रतिकूल मुकदमेबाजी में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के नियमों से सख्ती से बंधी नहीं हैं, क्योंकि यह मुकदमेबाजी की प्रक्रिया की तुलना में पक्षों पर अधिक जोर देता है।

न्यायालय ने इस प्रकार कहा कि यदि सीआरपीसी की धारा 326 के तहत निषेध के कारण धारा 128 के तहत पारित अंतिम प्रवर्तन आदेश पर फैमिली कोर्ट पुनर्विचार नहीं कर सकता है, तो वादियों के पास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की व्याख्या से पक्षों की मदद करने का फैमिली कोर्ट का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा।

कोर्ट ने इस प्रकार नोट किया,

“यदि तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो परिणामी स्थिति यह होगी कि निष्पादन याचिका को खारिज करने के आदेश में स्पष्ट त्रुटि पाए जाने के बावजूद, फैमिली कोर्ट को असहाय रहना होगा, जिससे असहाय पत्नी और बच्चों को हाईकोर्ट के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह निश्चित रूप से धारा 125 या संहिता के अध्याय IX के अन्य प्रावधानों का उद्देश्य नहीं है।"

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 128 के तहत पारित अंतिम आदेश पर पुन‌र्विचार करने में फैमिली कोर्ट पर कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित पुनर्विचार आदेश को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटलः अब्दुल मुजीब बनाम सुजा

केस नंबरः ओपी (सीआरएल) 620/2022

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