Delhi Riots: कोर्ट ने FIR एक साथ जोड़ने और 'छेड़छाड़ किए गए वीडियो' के आधार पर आरोपियों को फंसाने पर पुलिस की खिंचाई की

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में छह FIR एक साथ जोड़ने पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की, जिसमें कहा गया कि संबंधित आईओ ने 6 शिकायतों की उचित जांच करने के अपने कर्तव्य से "अनदेखा" किया। इसने पुलिस को "छेड़छाड़ किए गए वीडियो" के आधार पर एक आरोपी को फंसाने के लिए भी फटकार लगाई।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने आईओ के आचरण का आकलन करने और उचित कदम उठाने के लिए मामले को पुलिस आयुक्त को भेज दिया।न्यायाधीश ने करावल नगर थाने में दर्ज FIR...

S.498A IPC | पत्नी के लंबित क्रूरता मामले के कारण पति को सरकारी नौकरी लेने से रोकने वाला सर्कुलर अनुच्छेद 14, 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने धारा 498ए आईपीसी के तहत लंबित क्रूरता मामले के आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने का आदेश रद्द किया, यह फैसला सुनाते हुए कि याचिकाकर्ता "केवल विचाराधीन व्यक्ति" है और मुकदमे के परिणाम के आधार पर उसका भाग्य अभी तय होना बाकी है।इसके अलावा, अदालत ने कहा कि विवाह के टूटने मात्र को इस तरह नहीं माना जा सकता कि पति "एकमात्र दोषी पक्ष" है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं, जो अभी साबित होने बाकी हैं।याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने...

'पक्षपातपूर्ण जांच, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया': डॉ. एस. मुरलीधर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष 7/11 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के दोषियों के लिए दलील दी

मुंबई 7/11 ट्रेन ब्लास्ट मामले में अपनी सजा को चुनौती देने वाले दो आजीवन दोषियों की ओर से पेश होते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और अब सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने सोमवार (13 जनवरी) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि मामले की जांच पक्षपातपूर्ण रही है।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ के समक्ष यह दलील दी गई, जो पिछले पांच महीने से अधिक समय से दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही है।सोमवार को मुरलीधर ने पांच घंटे से अधिक समय तक दलीलें दीं और जांच और मुकदमे में खामियों,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो महिलाओं समेत 13 सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 13 एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया, जिनमें से दो महिलाएं भी शामिल हैं।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार, निम्नलिखित एडवोकेट हैं, जिन्हें सीनियर का गाउन प्रदान किया गया-1. राजीलोचन पुराणिक।2. प्रकाश शाह। 3. विजय पाटिल। 4. सुनीप सेन। 5. सतीश मानेशिंदे। 6. नंदकुमार खंडारे। 7. दिनेश पुरंदरे। 8. सुदेश उसगांवकर। 9. संजीव कदम। 10. दीपा चव्हाण। 11. मंजीरी शाह। 12. प्रणव बधेका। 13. कीर्तिदेव मुंशी। गौरतलब है कि...

PM Modi Degree Row- 'RTI Act का उद्देश्य किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं': Delhi University

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित मामले में Delhi University (DU) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) का उद्देश्य किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं है।जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष DU की ओर से एसजीआई तुषार मेहता ने यह दलील दी।न्यायालय 2017 में दायर DU की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उसे 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की...

'अधिकारी लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना आचरण प्रदर्शित करे तो सजा अनुपातहीन नहीं होती': दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सौंपे गए क्षेत्र की निगरानी करते समय गैरजिम्मेदार होने के लिए दी गई सजा के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने माना कि सजा अनुपातहीन नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी तरह की घटना में लापरवाही बरती थी और सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाए, जिसके कारण एक और ऐसी घटना हुई, जिसमें अपराधी याचिकाकर्ता की निगरानी और निगरानी में चोरी कर सकते थे।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता पिलखुआ-डासना के बीच...

दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR के दायरे से बाहर जब्त किए गए डिवाइस को वापस करने की मांग वाली मोहम्मद ज़ुबैर की याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2018 ट्वीट मामले के संबंध में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए किसी भी डिवाइस या दस्तावेज़ को, जो FIR में आरोप से परे है, उन्हें वापस कर दिया जाए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिका को बंद किया और जुबैर को राहत पाने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित आवेदन पेश करने को कहा।जुबैर की ओर से पेश हुए वकील सौतिक बनर्जी ने स्थगन का अनुरोध किया, जबकि दिल्ली पुलिस के वकील...

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA मामले में ISIS सहयोगी को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में साइबर स्पेस का उपयोग करके युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज मामले में ISIS के कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने मुहम्मद हिदायतुल्लाह द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि UAPA की धारा 43(डी)(5) का प्रावधान इस मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है।न्यायालय ने कहा,"ISIS को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि दुनिया...

सीनियर एडवोकेट इकबाल छागला का निधन

भारत के अग्रणी वकीलों में से एक और बॉम्बे बार एसोसिएशन (BBA) के प्रमुख सीनियर एडवोकेट इकबाल छागला का रविवार (12 जनवरी) को निधन हो गया।बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एमसी छागला के पुत्र इकबाल अस्वस्थ थे और 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वह बॉम्बे हाईकोर्ट के जज रियाज छागला के पिता थे।इस जानकारी की पुष्टि करते हुए BBA के अध्यक्ष नितिन ठक्कर ने कहा,"हां,छागला अब नहीं रहे। वे अस्वस्थ थे। सोमवार को वर्ली श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।"1939 में जन्मे छागला ने कैम्ब्रिज...

लॉ स्कूलों को स्टूडेंट में अन्याय की भावना विकसित करनी चाहिए, समावेशिता को प्रोत्साहित करना चाहिए: डॉ. एस. मुरलीधर

एनयूजेएस कोलकाता ने रविवार को लाइव लॉ के साथ साझेदारी में क्यूशाला द्वारा आयोजित अमीक्विज़ क्यूरी क्विज़ के पूर्वी क्षेत्रीय दौर के फाइनल की मेजबानी की।जस्टिस जॉयमाल्या बागची (जज, कलकत्ता हाईकोर्ट) और डॉ. एस. मुरलीधर (सीनियर एडवोकेट और पूर्व चीफ जस्टिस, उड़ीसा हाईकोर्ट) इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे।जस्टिस बागची ने कानूनी शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के विषय पर कहा कि इन दिनों कानूनी शिक्षा कॉर्पोरेट नौकरियों का मार्ग बन गई। उन्होंने प्रोफेसर (डॉ.) माधव मेनन के दृष्टिकोण को संबोधित किया,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 जनवरी, 2025 से 10 जनवरी, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कमर्शियल कोर्ट एक्ट 120 दिनों के बाद अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने के लिए CPC के नियम 8 के आदेश की प्रयोज्यता को नहीं रोकता: दिल्ली हाईकोर्ट कमर्शियल विवादों के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 लिखित बयान दाखिल करने के लिए 120 दिनों की समाप्ति के बाद अतिरिक्त लिखित...

Delhi Riots: आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में अंतरिम जमानत की मांग की, जिससे वह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के सदस्य के रूप में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनावों में भाग ले सकें।जस्टिसअमित शर्मा के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।इसके बाद यह याचिका जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सूचीबद्ध की गई, जो समय की कमी के...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत मिली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुणे स्पेशल कोर्ट के समक्ष वर्चुअली पेश होने के बाद उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत से संबंधित कार्यवाही में भाग लेने, उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई के लिए अदालत ने उन्हें जमानत दी।स्पेशल एमपी/एमएलए जज अमोल शिंदे ने भी गांधी पर सावरकर के खिलाफ कोई भी भाषण या टिप्पणी करने से 'स्थायी निषेधाज्ञा' लगाने से इनकार किया।इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए गांधी के वकील मिलिंद पवार ने लाइव लॉ को बताया,"पहले के आदेश के अनुसार, मेरे मुवक्किल को शुक्रवार को अदालत में...

भ्रष्टाचार के नए मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से तीन दिन पहले सूचित करें: कोर्ट का CBI को निर्देश

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस (Congress) सांसद कार्ति चिदंबरम को भ्रष्टाचार के नए मामले में तीन दिन पहले लिखित नोटिस दे। इस मामले में उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर मादक पेय कंपनी- डियाजियो स्कॉटलैंड को अपनी व्हिस्की की ड्यूटी फ्री बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए राहत दी है।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आदेश दिया,"जांच एजेंसी आवेदक को तीन दिन पहले लिखित नोटिस देगी, यदि 12.01.2025 को देश लौटने पर मामले की जांच में...

गौरी लंकेश की हत्या के मामले में हिरासत में लिए गए आखिरी आरोपी को जमानत मिली, 17 आरोपी जमानत पर बाहर, एक फरार

बेंगलुरु कोर्ट ने हाल ही में पत्रकार गौरी लंकेश की कथित हत्या के मामले में आरोपी शरद भाऊसाहेब कलस्कर को जमानत दी। इस प्रकार अदालत के समक्ष उपस्थित 18 आरोपियों में से 17 अब जमानत पर बाहर हैं। एक अभी भी फरार है।प्रिंसिपल सिटी सिविल एवं सेशन जज मुरलीधर पाई बी ने समानता के आधार पर कलस्कर को जमानत दी।इसने कहा,"इस दिन याचिकाकर्ता को छोड़कर मामले में मुकदमे का सामना कर रहे सभी आरोपी जमानत पर हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता समानता के आधार पर भी जमानत का हकदार है।"पिछले साल अक्टूबर में सेशन कोर्ट ने आरोपी अमोल...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने चीफ जस्टिस के निवास से मंदिर हटाए जाने के दावों का खंडन किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने हाल ही में उन समाचार रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आधिकारिक निवास से मंदिर हटा दिया गया।हाईकोर्ट प्रशासन ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से झूठा भ्रामक और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। कहा कि ये जनता को गुमराह करने और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बदनाम करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने आधिकारिक बयान में कहा,“मैं इन दावों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना और खंडन...

राज्य कानून के अनुसार BH रजिस्टर्ड वाहनों पर मोटर वाहन कर लागू होगा; केंद्र कर दरें निर्धारित नहीं कर सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि भारत (BH) रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को उस राज्य में प्रचलित दरों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना होगा, जहां रजिस्ट्रेशन की मांग की गई। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास बीएच श्रृंखला के वाहनों के लिए मोटर वाहन कर की दर निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मोटर वाहन कराधान राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने वाहन मालिकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के समूह में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया,...

उमर खालिद ने दंगों के दौरान दिल्ली से बाहर रहने की 'सुनियोजित योजना' बनाई थी: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उमर खालिद ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रहने की 'सुनियोजित योजना' बनाई, जिससे वह फंस न जाए।दिल्ली दंगों में UAPA से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए एसपीपी अमित प्रसाद ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।प्रसाद ने कहा,"हमारे पास यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि वह (उमर खालिद) खुद को बिहार...

यौन उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर RGNUL रजिस्ट्रार निलंबित

राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (RGNUL), पटियाला के रजिस्ट्रार डॉ. आनंद पवार को यौन उत्पीड़न, शैक्षणिक और प्रशासनिक कदाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर निलंबित कर दिया गया।निलंबन आदेश में कहा गया कि उनकी पत्नी ने क्रूरता का आरोप लगाया और मामला न्यायालय में लंबित है। 11 पृष्ठ के आदेश में यह भी कहा गया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी और आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया।आदेश से व्यथित होकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।...

Bhima-Koregaon Elgar Parishad मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को जमानत दी। रिसर्चर रोना विल्सन और एक्टिविस्ट सुधीर धावले को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (8 जनवरी) को उन्हें भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में जमानत दी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि दोनों ने विचाराधीन कैदियों के रूप में 6 साल से अधिक समय जेल में बिताया है।खंडपीठ ने विल्सन और धावले दोनों को जमानत देते हुए कहा,"वे 2018 से जेल में हैं, यहां तक ​​कि मामले...