‘अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा’: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने POCSO मामले में सजा रद्द की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत निचली अदालत द्वारा दोषी करार देने और सजा देने के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। जस्टिस मालाश्री नंदी की एकल पीठ ने कहाः “यह अच्छी तरह से स्थापित है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य मेडिकल टेस्ट हालांकि उम्र निर्धारित करने के लिए एक मार्गदर्शक कारक है, लेकिन यह निर्णायक या निर्विवाद नहीं है और दोनों तरफ से दो...

आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्‍य अधिनियम में बदलाव के लिए विधेयक पेश; शाह ने कहा- राजद्रोह कानून को निरस्त किया जाएगा, जबकि नए कानून में "भारत की एकता, अखंडता खतरे में डालना" अपराध

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानूनी ढांचे को बदलना है। पेश किए गए विधेयकों का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) को निरस्त करना और उन्हें प्रतिस्थापित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक को पेश करते हुए राजद्रोह कानून के विवादास्पद मुद्दे पर सरकार के रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आईपीसी...

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद| हिंदू चिन्हों/प्रतीकों के संरक्षण, 'नमाज अदा करने वालों' की संख्या सीमित करने के लिए वाराणसी कोर्ट में नया आवेदन

वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के कुछ क्षेत्रों को "सील और संरक्षित" करने के लिए आवेदन दायर किया गया है। जिला जज के समक्ष दायर आवेदन में मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू चिन्हों और प्रतीकों को संरक्षित करने की मांग की गई है, ताकि "अंजुमन मस्जिद कमेटी और नमाज‌ी उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके।" आवेदन में संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों को विवादित स्थल पर नमाज अदा करने वालों की संख्या को सीमित करने और विनियमित करने के लिए एक नियम बनाने का निर्देश देने और अंजुमन समिति को ज्ञानवापी मस्जिद...

साइबर क्राइम से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में 15 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट के दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि साइबर अपराधों से निपटने और उन्हें कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में 15 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए।दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि दिल्ली की साइबर क्राइम यूनिट को इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट के रूप में फिर से नामित किया गया और इसके कार्यक्षेत्र को "खुफिया जानकारी उत्पन्न करने और नए साइबर अपराधों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन चलाने" के लिए विस्तारित किया गया।दिल्ली पुलिस ने जनहित याचिका के जवाब में...

गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी डिग्री मानहानि मामले में ट्रायल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उनकी उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उनकी पुनर्विचार याचिका का निपटारा नहीं होने तक (मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समन जारी करने के आदेश को सत्र अदालत चुनौती दी गई), गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।जस्टिस समीर जे दवे की पीठ ने अरविंद केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट मिहिर जोशी और पीपी मितेश अमीन की...

धारा 5 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम | मजिस्ट्रेट अभियुक्त को गिरफ्तारी न होने पर भी लिखावट का नमूना देने का आदेश दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब तक सीआरपीसी में विशिष्ट प्रावधान लागू नहीं हो जाते, तब तक मजिस्ट्रेटों को जांच के उद्देश्य से आरोपियों की लिखावट के नमूने एकत्र करने का आदेश देने का अधिकार है और ऐसे आदेश स्वाभाविक रूप से संविधान के अनुच्छेद 20(3) (स्वयं के खिलाफ दोषारोपण का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करते हैं। जस्टिस राजा विजयराघवन ने कहा कि मजिस्ट्रेटों के पास आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 की धारा 5 के तहत माप और नमूना लिखावट के संग्रह के लिए आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है,...

ज्ञानवापी| वाराणसी कोर्ट ने पक्षों/वकीलों और एएसआई अधिकारियों को मीडिया के साथ सर्वे डिटेल्स साझा करने से रोका, अनौपचारिक जानकारी के मीडिया कवरेज पर रोक लगाई

वाराणसी जिला जज ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे एएसआई सर्वेक्षण के बारे में कोई भी 'अनौपचारिक खबर' पब्लिश करने पर रोक लगा दी है।कोर्ट ने 2022 के श्रृंगार गौरी पूजा मुकदमे के दोनों पक्षों और एएसआई अधिकारियों को सर्वेक्षण के संबंध में मीडिया में कोई भी बयान देने से परहेज करने का निर्देश दिया है।वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक आवेदन में जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेशा ने यह आदेश पारित किया था,...

बताएं कि बांके बिहारी मंदिर की भूमि का स्वामित्व राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में कैसे बदल गया?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छाता तहसील (जिला मथुरा) के तहसीलदार को यह बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है कि 2004 में बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की भूमि का स्वामित्व राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम पर कैसे बदल दिया गया था।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने यं आदेश श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट (मथुरा के) द्वारा दायर याचिका पर पारित किया।अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने ये कहते हुए अदालत का रुख किया कि प्लॉट नं. 1081, ग्राम शाहपुर, तहसील छाता, जिला-मथुरा में स्थित...

वारंट प्रबंधन प्रणाली और पीआईएल पोर्टल: कार्यालय छोड़ने से पहले जस्टिस मुरलीधर ने दो और ई-पहल का उद्घाटन किया

सेवानिवृत्त होने से पहले, उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने सोमवार को वारंट प्रबंधन प्रणाली और पीआईएल पोर्टल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पुलिस महानिदेशक और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के निदेशक ने भाग लिया।अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति मुरलीधर ने ई-फाइलिंग, कोर्ट फीस का ई-भुगतान, कोर्ट रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कोर्ट की लाइव-स्ट्रीमिंग, हाइब्रिड सुनवाई, पेपरलेस कोर्ट, ई-लाइब्रेरी सहित कई ई-पहल को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका...

नितिन देसाई आत्महत्या मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडलवाइस प्रतिनिधियों की याचिका रद्द करने पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रुप चेयरमैन और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ द्वारा दायर रद्द करने की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया। उन पर कथित तौर पर कला निर्देशक नितिन देसाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस आरएन लड्ढा की खंडपीठ ने हालांकि अंतरिम सुरक्षा के लिए तत्काल आदेश पारित करने से परहेज किया और कहा कि "कोई कठोर कदम नहीं" और जांच पर रोक की अंतरिम राहत के आवेदन पर सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त को...

महिलाएं ज्यादातर मामलों में POCSO/SC-ST एक्ट के तहत झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर इसे राज्य से रुपए हड़पने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं-इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल, ‘‘अधिकतम मामलों’’ में महिलाएं पॉक्सो/एसी-एसटी अधिनियम के तहत झूठी एफआईआर दर्ज करवा रही हैं और इसे राज्य से ‘‘रुपए हड़पने के हथियार’’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है,इसलिए इस प्रथा पर रोक लगाई जानी चाहिए।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की झूठी एफआईआर सिर्फ राज्य से रुपए लेने के लिए दर्ज करवाई जा रही हैं और इससे समाज में निर्दाेष व्यक्तियों की छवि खराब हो रही है।जस्टिस शेखर यादव की पीठ ने बलात्कार के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते...

नूंह-गुरुग्राम विध्वंस मामले पर सुनवाई स्थगित- स्वत: संज्ञान जनहित याचिका को हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रक्रियात्मक नियमों का हवाला देते हुए नूंह और गुरुग्राम विध्वंस के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई अगले शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नियमों के खंड 5 में अध्याय 2 नियम 9 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई सभी जनहित याचिकाएं चीफ जस्टिस के समक्ष रखी जाएंगी। इसे तीन दिनों के भीतर रोस्टर के अनुसार उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करना।जस्टिस जीएस...

मोटर दुर्घटना दावा - दावेदारों द्वारा अपील या क्रॉस-ऑब्जेक्शन के अभाव में भी हाईकोर्ट मुआवजा बढ़ा सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह मोटर दुर्घटना मामलों में दावेदारों द्वारा अपील या क्रॉस-ऑब्जेक्शन के अभाव में भी मुआवजे की राशि बढ़ा सकता है।हाईकोर्ट ने कहा,"यदि प्रथम दृष्टया अवार्ड के तौर पर या यहां तक कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आलोक में और दावेदारों के उचित मुआवजे के हकदार होने के संबंध में स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उचित अवार्ड देना न्यायालय/न्यायाधिकरण का वैधानिक कर्तव्य भी है। मुआवज़ा, यह अदालत अपीलीय शक्तियों के प्रयोग में...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में नई मेंशनिंग प्रोसीजर पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को एक पत्र लिखा है, जिसमें देश की शीर्ष अदालत के समक्ष मामलों का उल्लेख करने, दाखिल करने और सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताओं को रेखांकित किया गया है। एससीबीए का कहना है कि पहले सुनवाई के लिए विविध नए मामलों का मामले की डायरी नंबर मिलने के बाद तुरंत बाद सीजेआई के समक्ष उल्लेख किया जाता था, लेकिन 28 जून, 2023 के नए सर्कुलर के अनुसार, वैरिफिकेशन हो जाने के बाद ही उल्लेख की अनुमति है।एससीबीए...

मद्रास हाईकोर्ट ने टीएन मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में जिला न्यायाधीश वेल्लोर के निर्णय देने के तरीके पर संदेह जताया

मद्रास हाईकोर्ट ने असाधारण और अभूतपूर्व कदम में गुरुवार को आदेश पारित किया, जिसमें जिला न्यायाधीश वेल्लोर के तरीके पर संदेह जताया गया, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने का फैसला सुनाया गया।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ मामले को विल्लुपुरम के जिला न्यायाधीश से वेल्लोर के जिला न्यायाधीश में स्थानांतरित करना "कानून की नजर में अवैध और गैर-कानूनी" है।...

यदि नियोक्ता ने प्रतिपूर्ति की है तो बच्चे के शैक्षिक व्यय का भुगतान सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को इस बात पर विचार किया कि क्या बच्चों को दिया गया शैक्षिक खर्च, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में पिता के नियोक्ता द्वारा की जाती है, को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव भत्ते के भुगतान के रूप में माना जाएगा। प्रावधान पत्नी, बच्चों और माता-पिता को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करता है।जस्टिस वीजी अरुण ने कहा कि बच्चों को दिए गए शैक्षिक खर्च, जिनकी बाद में प्रतिपूर्ति की गई, को रखरखाव भत्ते के रूप में नहीं माना जा सकता है।उन्होंने कहा,“यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता ने...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के कथित नेता की निवारक हिरासत को बरकरार रखा

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध‌ित संगठन जमात-ए-इस्लामी के कथित पूर्व अमीर (नेता) अब्दुल हमीद गनी के ख़िलाफ़ जारी न‌िवारक आदेश को बरकरार रखा है। निवारक आदेश जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के तहत 16 सितंबर, 2022 को जिला मजिस्ट्रेट, शोपियां की ओर से पारित किया गया था। गनी की पत्नी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि हिरासत के आधार अस्पष्ट हैं और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई सामग्री या दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए थे।...

नीलांबुर तालुक में आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा, उनके परिवारों के लिए मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि नीलांबुर तालुक के पोथुगल, वाज़िकादावु और करुलाई गांवों में आदिवासी बच्चों की शिक्षा और आदिवासी परिवारों के लिए मेडिकल सुविधाएं बाधित न हों।चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई और जस्टिस वी.जी. अरुण की खंडपीठ नीलांबुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आर्यदान शौकेथ और पोथुगल ग्राम पंचायत में वानीयमपुझा कॉलोनी में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उपरोक्त गांवों में आदिवासी समुदायों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल ग्रुप के खिलाफ 2018 आर्बिट्रल अवार्ड के अनुसार लैंडमार्क ग्रुप को 16 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल समूह के खिलाफ पारित आर्बिट्रल अवार्ड को लागू करने की मांग करते हुए लैंडमार्क समूह द्वारा दायर निष्पादन याचिका में अदालत की रजिस्ट्री के पास 16 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।2018 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दो व्यापारिक समूहों के बीच विवाद में अंसल परिवार के खिलाफ लैंडमार्क समूह के पक्ष में 46.01 करोड़ रुपये की राशि का फैसला सुनाया।लैंडमार्क द्वारा दायर निष्पादन याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनांक 05.01.2022 के आदेश के तहत अंसल को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा 46.01...

सीआरपीसी की धारा 362 के तहत पुनर्विचार पर प्रतिबंध, चैप्टर IX के तहत भरण-पोषण के किसी भी प्रावधान के लिए फैमिली कोर्ट पर लागू नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को माना कि सीआरपीसी की धारा 362 के तहत अदालतों पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का प्रतिबंध संहिता के चैप्टर IX के तहत भरण-पोषण के किसी भी प्रावधान पर लागू नहीं होगा। चैप्टर IX पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश पर विचार करता है।याचिकाकर्ता-पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती थी, जिसने भरण-पोषण आदेश को लागू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 128 के तहत पारित अपने आदेश पर पुनर्विचार किया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 125 अदालतों को भरण-पोषण...