हाईकोर्ट ने पंजाब के DGP को NDPS मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार गैर-हाजिर होने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने DGP पंजाब से हलफनामा मांगते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की निरंतर उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से NDPS Act के तहत दर्ज मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार गैर-हाजिर होने के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"इस न्यायालय ने परेशान करने वाला पैटर्न देखा, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह, मुख्य रूप से पुलिस अधिकारी, अदालती कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहते हैं, जिससे न केवल मुकदमों के समापन में अनावश्यक देरी होती है...

BCI ने दिल्ली में 107 फर्जी वकीलों को हटाया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली राज्य में वकीलों की लिस्ट से 107 फर्जी अधिवक्ताओं को हटाया।यह कार्रवाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस का स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 के नियम 32 के तहत की जा रही है।2019 से 23 जून 2023 के बीच कई हज़ारों फर्जी वकीलों को उनकी साख और प्रैक्टिस की गहन जांच के बाद हटाया गया। ये निष्कासन मुख्य रूप से फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों और नामांकन के दौरान गलत बयानी के मुद्दों के कारण हुए हैं। इसके अलावा, सक्रिय रूप से कानून का अभ्यास करने में विफलता और बार...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (21 अक्टूबर, 2024 से 25 अक्टूबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।उचित भर्ती प्रक्रिया के बिना आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह की सिंगल जज बेंच ने पीएनबी के एक अस्थायी कर्मचारी की बर्खास्तगी और नियमितीकरण दावों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के अवैध समाप्ति...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर को PMLA मामले में गिरफ्तार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व Congress विधायक धरम सिंह छोकर को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।आरोप है कि छोकर और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 2021-2022 में वितरित किए जाने वाले 1,500 फ्लैटों के निर्माण के लिए घर खरीदारों से 363 करोड़ रुपये एकत्र किए। कंपनी के खातों निधियों को कथित तौर पर अन्य फर्मों को अग्रिम ऋण के रूप में निकाल लिया गया। साथ ही...

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 'स्वयंभू ज्योतिर्लिंग' का पता लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

वाराणसी कोर्ट ने संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वेक्षण करने की मांग वाली याचिका खारिज की, जिसमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनका ASI ने पहले से सर्वेक्षण नहीं किया। इसमें मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे का क्षेत्र भी शामिल है।सिविल जज (सीनियर डिविजन), एफटीसी वाराणसी, युगल शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित 1991 के मुकदमे में इस साल फरवरी में दायर याचिका खारिज की। इसमें अन्य बातों के अलावा विवादित ढांचे के नीचे...

मानहानि मामले में संजय राउत को सुनाई गई 15 दिन की कैद की सजा पर मुंबई की एक अदालत ने लगाई रोक

मुंबई के मझगांव की एक सेशन कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व विधायक किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया के खिलाफ मानहानि करने के मामले में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को सुनाई गई 15 दिन की जेल की सजा शुक्रवार को निलंबित कर दी।अतिरिक्त सेशन जज एसपी पिंगले ने राउत को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत भी दे दी। गौरतलब है कि मझगांव की मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 सितंबर को राउत को दोषी ठहराया था और उन्हें शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। शिवसेना नेता ने इसके बाद...

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने MUDA मामले में राज्यपाल की मंजूरी बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में की अपील

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत का फैसला बरकरार रखा गया। उक्त फैसले में कथित रूप से करोड़ों रुपये के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) "घोटाले" में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच/अभियोजन की मंजूरी दी गई थी।अपील में अंतरिम राहत के तौर पर एकल न्यायाधीश पीठ के 24 सितंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चाय ब्रांड 'GIRNAR' को भारत में जाना-माना ट्रेडमार्क माना, कहा- यह 'घर-घर में जाना-पहचाना नाम' बन गया है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेड मार्क अधिनियम के अर्थ के भीतर भारत में एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में लोकप्रिय खाद्य और पेय चिह्न 'GIRNAR' को हेक किया है, यह देखते हुए कि इसकी मान्यता और साख किसी भी विशिष्ट वर्ग की वस्तुओं या सेवाओं से परे फैली हुई है।ऐसा करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि व्यापार चिह्न 'GIRNAR' वास्तव में भारत में एक घरेलू नाम बन गया है। हाईकोर्ट GIRNAR फूड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड (वादी) द्वारा दायर एक मुकदमे पर विचार कर रहा था, जिसमें टीएनआई प्लास्टिक (प्रतिवादी) के खिलाफ पूर्व...

मंदसौर गोलीकांड: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2017 के मंदसौर किसान गोलीकांड पर जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष पेश करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि आयोग द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के 6-7 साल बीत चुके हैं।अदालत ने कहा कि जांच आयोग अधिनियम में कोई परिणाम नहीं दिया गया था यदि आयोग की रिपोर्ट 6 महीने की समयावधि के भीतर विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई थी, जैसा कि उल्लेख किया गया है। यह मामला इस बात से संबंधित था कि क्या जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 (4) के तहत राज्य सरकार को...

पटाखों पर प्रतिबंध: दिल्ली हाईकोर्ट ने लाइसेंस प्राप्त डीलरों को 01 जनवरी तक बिक्री पर रोक का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में लाइसेंस प्राप्त पटाखा डीलरों को 01 जनवरी, 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी पटाखे बेचने से परहेज करने का निर्देश दिया है।दिल्ली फायर वर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका से निपटते हुए, जस्टिस संजीव नरूला ने आदेश दिया: "याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सभी सदस्य 1 जनवरी, 2025 तक प्रभावी अधिसूचना के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी पटाखे की बिक्री में शामिल होने से सख्ती से बचेंगे। यह आदेश वैध स्थायी लाइसेंस रखने वाले सभी व्यक्तियों पर...

आर्मी पब्लिक स्कूल अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं, रोजगार विवाद रिट अधिकार क्षेत्र के तहत विचारणीय नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल (APS) और उनकी शासी संस्था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES), भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" के रूप में योग्य नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने स्पष्ट किया कि निजी संविदात्मक शर्तों द्वारा शासित APS शिक्षकों से संबंधित रोजगार विवादों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है।अदालत ने जोर देकर कहा,“एक शैक्षणिक संस्थान की भूमिकाएं...

NCLAT ने कुप्रबंधन के आरोपों पर दिल्ली जिमखाना क्लब के केंद्र सरकार के अधिग्रहण को बरकरार रखा

ज‌स्टिस अशोक भूषण (अध्यक्ष) और अरुण बरोका (तकनीकी सदस्य) की NCLAT पीठ ने एनसीएलटी के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्र सरकार को दिल्ली जिमखाना क्लब का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति दी गई थी, और मौजूदा समिति को सुधारात्मक कदम उठाने और चुनाव कराने का निर्देश दिया था। NCLAT ने माना कि दिल्ली जिमखाना क्लब के मामलों में यूनियन ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप, जिसके परिणामस्वरूप क्लब के तत्कालीन प्रबंधन को यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा क्लब का प्रबंधन संभालने के लिए नियुक्त 15-सदस्यीय सामान्य समिति...

SCBA की कार्यकारी समिति ने बार से परामर्श किए बिना सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह और लेडी जस्टिस की प्रतिमा में किए गए 'एकतरफा' बदलावों पर आपत्ति जताई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की कार्यकारी समिति ने बुधवार को प्रस्ताव पारित किया। उक्त प्रस्ताव में बार के सदस्यों से परामर्श किए बिना सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह और लेडी जस्टिस की प्रतिमा में किए गए 'एकतरफा' बदलावों पर आपत्ति जताई गई।प्रस्ताव में कहा गया,"हम न्याय प्रशासन में समान हितधारक हैं, लेकिन जब ये बदलाव प्रस्तावित किए गए तो हमारे ध्यान में कभी नहीं लाए गए। हम इन बदलावों के पीछे के तर्क से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं।"1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत के...

नगालैंड के लोगों पर 'अपमानजनक' इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति को दी ट्रांजिट जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने नगालैंड के लोगों पर सांप्रदायिक घृणा, शत्रुता और वैमनस्य भड़काने के इरादे से कथित रूप से अपमानजनक और अपमानजनक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपी एक व्यक्ति को ट्रांजिट जमानत दे दी है।जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली निवासी आकाश तंवर को 14 दिन की ट्रांजिट जमानत दे दी, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153ए, 153बी, 505 (1) और (2) और SC/ST Act की धारा 3 (1) (r)/(s)/(u) के तहत अपराधों के लिए...

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों को समेकित करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद के संबंध में दायर सभी मुकदमों को समेकित करने के हाईकोर्ट के 11 जनवरी, 2024 के आदेश को वापस लेने के लिए शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस मयंक कुमार जैन ने आज अपराह्न तीन बजकर 50 मिनट पर याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। विदित हो कि इस साल जनवरी में सिंगल जज ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मुकदमों के समेकन का निर्देश दिया था। यह आदेश 'न्याय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU उम्मीदवारों को संपत्ति विरूपित करने के लिए समन जारी किया, पोस्टर और बैनर हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव लड़ने वाले 16 उम्मीदवारों को तलब किया है और उन्हें 28 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेजों के सहयोग से शेष पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, भित्तिचित्र हटाने और दीवारों को फिर से रंगने का निर्देश दिया। रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों और वीडियो पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने कहा कि नॉर्थ...

CrPC की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने के लिए वकील का बदलाव पर्याप्त नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

चेक बाउंस से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि केवल वकील का परिवर्तन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आगे की जिरह के लिए गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता है।संदर्भ के लिए, धारा 311 एक अदालत को भौतिक गवाह को बुलाने, या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि धारा 311 के तहत दायर याचिका को निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति मुकदमे के अंत में नहीं दी जा सकती है।...

उच्च योग्यता अनिवार्य बुनियादी योग्यता का स्थान नहीं ले सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा ने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा (शिक्षण संवर्ग) भर्ती नियम, 2018 के तहत अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री की अनिवार्य आवश्यकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि उम्मीदवारों के पास उस विषय में विशिष्ट स्नातक योग्यता होनी चाहिए, जिसे वे पढ़ाना चाहते हैं, भले ही उसी विषय में उच्च योग्यता हो।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता लक्ष्मी कांत शर्मा ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापित अंग्रेजी विषय में माध्यमिक शिक्षक...

बलात्कार के मामले में DNA प्रोफाइलिंग के न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी ब्लड का सैंपल देने से मना कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बलात्कार के मामले में आरोपी की DNA प्रोफाइलिंग की अनुमति देने वाला न्यायिक आदेश अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोष के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के बाद भी ब्लड का सैंपल देने से मना करने का विकल्प आरोपी के पास होगा।जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता के पास यह विकल्प है कि वह विचाराधीन DNA test के लिए अपना ब्लड सैंपल दे या नहीं। यदि वह विचाराधीन DNA टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल नहीं देना...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 साल बाद 2 महिलाओं की हत्या के मामले में दोषसिद्धि रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने दो महिलाओं की हत्या के 14 साल पुराना मामला खारिज कर दिया, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि यह टिप्पणी करते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने मामले को ठीक से नहीं संभाला क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने झूठे साक्ष्य दिए थे।हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पुलिस ने भी जानबूझकर मामले की ठीक से जांच नहीं की। कई पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया, जिससे अभियोजन पक्ष के गवाहों को दो महिलाओं को गलत तरीके से फंसाने में मदद मिली।जस्टिस जी एस अहलूवालिया और जस्टिस विशाल मिश्रा...