केरल कोर्ट ने कोल्लम के वकील को प्रथम दृष्टया हिरासत में यातना देने के मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर की संपत्ति की सशर्त कुर्की का आदेश दिया

केरल की एक अदालत ने कोल्लम के वकील को हिरासत में प्रताड़ित करने के प्रथम दृष्टया मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर की संपत्ति को सशर्त कुर्क करने का आदेश दिया।करुणागापल्ली में उप न्यायाधीश संतोष दास ने अधिकारी को 19 अक्टूबर तक या तो 25,00,000 रुपये की सुरक्षा देने या यह कारण बताने के लिए कहा है कि वह सुरक्षा क्यों नहीं देंगे।वकील जयकुमार ने स्टेशन हाउस ऑफिसर, करुणागप्पल्ली पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर और ऑन-ड्यूटी तालुक डॉक्टर से हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि...

'जेंडर' और 'सेक्स' विशिष्ट अवधारणाएं, लिंग चयन का अधिकार व्यक्तिगत: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में 'जेंडर' और 'सेक्स' की अवधाराणाओं पर चर्चा की। हाईकोर्ट के समक्ष मुद्दा यह था कि एक बच्चा, जिसका जननांग अस्पष्ट है, क्या उसके माता-पिता को क्या उसकी सहमति के बिना, और बच्चे का अभिविन्यास क्या होगा, यह न जानते हुए उसके जेंडर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल जज बेंच ने कहा कि 'जेंडर' और 'सेक्स' शब्द अनौपचारिक बातचीत में अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते थे, जबकि वास्तव में ये दो अलग अवधारणाएं हैं।कोर्ट ने कहा,"सेक्स...

टेरर फंडिंग मामला: यासीन मलिक मौत की सजा की मांग वाली एनआईए की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष वीसी के माध्यम से हुई पेशी

आतंकी फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को बुधवार को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ की अनुपलब्धता के कारण मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी गई।जबकि शुरुआत में मलिक के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए थे, जिसे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीठ ने पिछले हफ्ते आदेश में संशोधन किया और मलिक को आज...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी को बलात्कार के अपराध में सज़ायाफ्ता एक्टर शाइनी आहूजा का पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू करने पर विचार करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट में लंबित अपील के आधार पर बलात्कार के अपराध के दोषी एक्टर शाइनी आहूजा के पासपोर्ट के नवीनीकरण को न रोके।जस्टिस अमित बोरकर ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान पासपोर्ट को छह से अधिक मौकों पर रिन्यू किया गया और जमानत शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, आवेदक ने आवेदक के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश देने का मामला बनाया है। बशर्ते वह...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केवल पार्टी की दलीलों पर भरोसा करने और चोट की रिपोर्ट न मांगने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में उस सत्र न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताई, जो गंभीर चोट के मामले में अभियुक्तों को जमानत देने पर आपत्ति उठाने में अभियोजक की विफलता पर निर्भर रहा। उक्त सत्र न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर अभियुक्त की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका को चोट की रिपोर्ट मांगे बिना खारिज कर दिया।जस्टिस शंपा (दत्त) पॉल की एकल पीठ ने कहा:यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कथित अपराधों की प्रकृति पर विचार करते हुए न्यायालय ने चोट की रिपोर्ट मांगे बिना एपीपी की प्रस्तुति पर भरोसा किया। न्याय...

धूलागढ़ दंगा कवरेज| कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित तौर पर 'दुश्मनी को बढ़ावा देने' के आरोप में सुधीर चौधरी, पूजा मेहता के खिलाफ दर्ज मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ज़ी न्यूज़ के पूर्व संपादक (वर्तमान में आज तक के सलाहकार संपादक) सुधीर चौधरी, ज़ी न्यूज़ की पत्रकार पूजा मेहता और कैमरापर्सन तन्मय मुखर्जी के खिलाफ 2016 के धूलागढ़ कवरेज के दौरान कथित तौर पर 'दुश्मनी को बढ़ावा देने' के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए के तहत दर्ज मामला रद्द किया।जस्टिस बिभास रंजन डे की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं कर सका, जो आईपीसी की धारा 153ए के तहत किसी भी अपराध को आकर्षित करती हो। इसलिए...

ज्ञानवापी | वाराणसी कोर्ट में मस्जिद कमेटी का आवेदन, मीडिया को एएसआई सर्वेक्षण के बारे में 'झूठी खबर' प्रकाशित करने से रोकें

ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर में जारी एएसआई सर्वे के बारे में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में 'झूठी खबरों' का प्रकाशन रोकने के लिए जिला अदालत में आवेदन दायर किया है।आवेदन श्रृंगार गौरी पूजा मुकदमे में दायर किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह मुकदमा 2022 से लंबित है, जिसके तहत चार हिंदू महिलाओं ने मस्जिद परिसर में वर्ष भर पूजा करने की अनुमति की मांग की है।मस्जिद कमेटी की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) या उसके...

पैरोल के हकदार कैदी को भी ठोस कारणों से पैरोल देने से इनकार किया जा सकता है : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि कैदियों के पास पैरोल का दावा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है और अस्थायी रिहाई मांगने का अधिकार जेल अधिनियम और नियमों के तहत वैधानिक शर्तों को पूरा करने और अनुदान देने या छोड़ने के विवेक पर निर्भर है। ऐसी रिहाई से इनकार करना सक्षम प्राधिकारी का अधिकार है।जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामले में भी जहां दोषी कैदी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, प्राधिकारी ठोस कारणों से पैरोल से इनकार करने का हकदार है, यह स्पष्ट करते हुए कि नियम 397...

'कानून की उचित प्रक्रिया के बिना आवास को ध्वस्त करने का निर्देश देने वाला कोई भी कानून से ऊपर नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईडीपीएल घरों को तोड़ने पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए, हाल ही में राज्य सरकार को इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) कॉलोनी के 899.53 एकड़ के अब बंद हो चुके ऋषिकेश प्लांट के अंदर घरों के विध्वंस को रोकने का निर्देश दिया।जस्टिस पंकज पुरोहित की पीठ नेयह देखते हुए कि सरकार को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, राज्य को याद दिलाया कि "कानून की उचित प्रक्रिया के बिना आवास को खाली करने और...

पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, यह तर्क देना भ्रामक है कि 'यह जेंडर आधारित कानून है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) जेंडर न्यूट्रल कानून है और यह तर्क देना असंवेदनशील है कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।POCSO मामले से निपटते समय जहां आरोपी ने कहा कि यह एक्ट जेंडर-आधारित कानून है, इसलिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“कम से कम कहने के लिए पॉक्सो एक्ट लिंग आधारित नहीं है और जहां तक पीड़ित बच्चों का सवाल है, यह न्यूट्रल है। इसके अलावा, यह तर्क देने के लिए कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और...

यदि सेक्स का अनुभव रखने वाली विवाहित महिला विरोध नहीं करती तो यह नहीं कहा जा सकता कि शारीरिक संबंध बिना सहमति बना थाः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सेक्स का अनुभव रखने वाली विवाहित महिला प्रतिरोध नहीं करती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी पुरुष के साथ उसका शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने 40 वर्षीय विवाहित महिला/पीड़िता के साथ बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कथित पीड़िता, अपने पति को तलाक दिए बिना और अपने दो बच्चों को छोड़कर, आवेदक नंबर 1 (राकेश यादव) के साथ विवाह करने के...

पत्नी ने पति का अपमान किया, 'काले रंग' के कारण उससे अलग हो गई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर विवाह भंग किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि एक पत्नी द्वारा पति को इस आधार पर अपमानित करना कि वह 'काला' है, उसी कारण से उससे दूर जाना और कवर-अप के रूप में अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाना क्रूरता माना जाएगा।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने इस प्रकार पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और तलाक की डिक्री से इनकार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।फैसले में कहा गया, ''पत्नी पति को काला बताकर उसका अपमान करती थी। और इसी कारण से बिना किसी कारण के पति से दूर हो गई है और इस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के तोड़फोड़ के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामले में नूंह जिला परिषद सदस्य ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया

नूंह जिला परिषद के एक सदस्य ने हरियाणा में कथित अवैध विध्वंस के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को की गई स्वत: संज्ञान कार्रवाई में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। आवेदक याहुदा मोहम्मद ने कहा कि जिला प्रशासन ने सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित नूंह प्रशासन में हुए विध्वंस अभियान में 200 से अधिक रहवासी घर नष्ट कर दिये।आवेदन में कहा गया है कि “तीन दर्जन से अधिक गांवों में 300 से अधिक परिवार राजस्थान और अन्य राज्यों की ओर जाने के लिए अपना घर छोड़ चुके हैं। नूंह पुलिस की एक टीम ने बिना कोई नोटिस...

गुजरात हाईकोर्ट ने एनआईए कोर्ट द्वारा 2019 में अपहरण विरोधी कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा पाए व्यवसायी को बरी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने आज मुंबई स्थित व्यवसायी बिरजू किशोर सल्ला को बरी कर दिया, जिन्हें एनआईए कोर्ट ने 2019 में संशोधित अपहरण विरोधी अधिनियम 2016 के तहत दोषी ठहराया था और शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगेडे की पीठ ने एनआईए कोर्ट के जून 2019 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यदि जुर्माना अदा कर दिया गया हो तो अपीलकर्ता को वापस कर दिया जाए।कोर्ट ने...

रजिस्ट्रार अस्वीकार्य इस्तीफे के आधार पर सहकारी समिति प्रबंधन समिति को भंग नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) किसी सोसायटी के निदेशक मंडल को इसलिए भंग नहीं कर सकता क्योंकि समिति के आधे सदस्यों ने सोसायटी के इस्तीफे स्वीकार करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। औरंगाबाद पीठ के जस्टिस किशोर सी संत ने एक रिट याचिका में एक सहकारी समिति के निदेशक मंडल को भंग करने के रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके 12 में से छह सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था, यह देखते हुए कि सोसायटी द्वारा इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए थे।कोर्ट ने कहा,“इस न्यायालय...

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा: प्रमाणपत्र में त्रुटि के कारण ईडब्ल्यूएस आरक्षण से वंचित किए गए 3 उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने दलील दी थी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र में की गई लिपिकीय त्रुटि के कारण उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत आरक्षण से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कटऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद 2022 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में उनका चयन नहीं किया गया था। 23 मई 2023 को परिणाम घोषित होने के बाद, उनकी श्रेणी...

'दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का आज तक गठन नहीं हुआ': हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के तहत राष्ट्रीय राजधानी में अब तक स्थायी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया, राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को 15 सितंबर को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने 02 अगस्त को पारित आदेश में कहा,“यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 की धारा 45 और 46 की आवश्यकता के अनुसार स्थायी राज्य मानसिक स्वास्थ्य...

दंगे का मामला | आगरा कोर्ट ने बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया की सजा पर रोक लगाई

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एमपी/एमएलए अदालत द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद (इटावा लोकसभा सीट) डॉ. राम शंकर कठेरिया को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 323 के तहत 2011 के मामले में दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद एक सत्र अदालत ने आदेश दिया। उक्त आदेश में दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी।सजा पर रोक का मतलब है कि सांसद कठेरिया लोकसभा से अयोग्य नहीं होंगे।इससे पहले 5 अगस्त को उन्हें इस मामले में 2 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन पर...

केरल हाईकोर्ट ने 7-वर्षीय बच्चे की लिंग चयनात्मक सर्जरी कराने के लिए माता-पिता की ओर से दायर याचिका खारिज की, ऐसे अनुरोधों की जांच के लिए समिति के गठन का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार को इंटरसेक्स बच्चों पर लिंग-चयनात्मक सर्जरी करने के अनुरोधों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक राज्य स्तरीय बहु-विषयक समिति गठित करने का निर्देश दिया। समिति में एक बाल रोग विशेषज्ञ/बाल चिकित्सा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बाल चिकित्सा सर्जन और बाल मनोचिकित्सक/बाल मनोवैज्ञानिक शामिल होंगे। जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल जज बेंच ने सरकार से तीन महीने के भीतर शिशुओं और बच्चों पर लिंग चयनात्मक सर्जरी को विनियमित करने के लिए एक आदेश जारी करने का भी आह्वान किया। खंडपीठ ने...

केवल छात्र रियायती दरों का लाभ उठाने के लिए बस में चढ़ते समय स्टूडेंट के साथ अन्य यात्रियों से भेदभाव नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि छात्र रियायत दरों के संबंध में स्टूडेंट और बस मालिकों/कर्मचारियों के बीच कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा न हो।न्यायालय ने माना कि केवल छात्र रियायती दरों का लाभ उठाने के लिए बस में चढ़ते समय स्टूडेंट के साथ अन्य यात्रियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।जस्टिस पी.वी.कुन्हिकृष्णन ने इस प्रकार कहा,“लेकिन जब तक छात्र रियायतें लागू हैं, बस के मालिक और कर्मचारी बसों में चढ़ते समय...