COVID-19: बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी ने ज़रूरतमंंद अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव पास किया

बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी ने मंगलवार को सर्वसम्मति से उन सभी जरूरतमंद अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव पास किया, जो लॉकडाउन और अदालती काम के निलंबन के कारण अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसके लिए, परिषद ने 20 अप्रैल तक बार / अधिवक्ता संघों के माध्यम से सभी जरूरतमंद अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे हैं। वे निर्धारित प्रारूप में लिंक अर्थात www.barcendersoftamilnaduandpuducherry.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस सहायता के लिए वास्तविक मामलों को...

COVID-19 : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य से कहा, अतिरिक्त मेडिकल किट के लिए केंद्र के पास जाए

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस को फैलाने के रोकने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त मेडिकल उपकरणों के लिए वह केंद्र सरकार के पास जाए। यह आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने उम्मीद जतायी कि केंद्र सरकार इस बारे में उचित क़दम उठाएगी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह केंद्र से ज़्यादा जाँच किट की माँग करे और भारी संख्या में क्वारंटाईन किए गए लोगों को की जाँच के लिए अतिरिक्त जाँच...

COVID-19  के कारण बढ़ते अपराध : कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुरक्षा के लिए इंटरपोल ने जारी किए दिशानिर्देश

इंटरपोल ने अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि COVID-19 महामारी के चलते कानून प्रवर्तन एजेंसियों और फ़र्स्ट रिस्पांडर की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद की जा सके। ये दिशानिर्देश विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को उजागर करने पर केंद्रित हैं जो परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन के कारण उभरे हैं।इस तरह की आपराधिक गतिविधियों और उनके रूझानों के बढ़ने के मामलों को उजागर करते हुए जारी किए गए इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुरक्षा...

COVID 19 : अमेरिका में जिन भारतीयों की नौकरी गई, उन्हें लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उन भारतीयों की मुश्किलों का ज़िक्र किया गया है जिनकी अमेरिका में उसमें COVID 19 के कारण आयी आर्थिक मंदी के कारण रोज़गार से हाथ धोना पड़ा है। याचिका में सरकार को याचिकाकर्ता की बेटी को अमेरिका से वापस भारत लाने का आदेश देने का आग्रह अदालत से किया गया है। यह कहा अगया है कि अगर कोई क्षेत्र मानवीय त्रासदी का केंद्र बन गया है तो वहाँ से किसी नागरिक को बाहर निकालना राज्य का संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कर्तव्य है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वैश्विक महामारी...

सीबीडीटी अध्यक्ष आईटीएटी में प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवाद से विश्वास योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सुझावों का स्वागत

आयकर अपीली अधिकरण (आईटीएटी) ने सोमवार को अखिल भारतीय वीडियो कनफ़्रेंस आयोजित किया जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 से जुड़ा था। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर से जुड़े विवादों को कम करना है। इस अधिनियम को पिछले महीने सरकार ने अधिसूचित किया और इसमें प्रत्यक्ष आयकर और निगमित करों के बारे में विवादों को सुलझाने के तरीक़े का ज़िक्र किया गया है जो अपीली फ़ोरम के समक्ष 30 जून 2020 तक लंबित हैं। इस अवधि को कोरोना महामारी को देखते हुए बढ़ाया गया है। इस सत्र की...

लॉकडाउन के दौरान वाइन की दुकानों को खुली रखने में कोई सार्वजनिक हित नहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। खासतौर जब 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि के दौरान बड़ी आबादी भोजन की प्राथमिक आवश्यकता से वंचित हो रही हो। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में स्वर्गीय जी बी कुलकर्णी मेमोरियल लीगल ट्रस्ट ने अपने अध्यक्ष डॉ विनोद जी कुलकर्णी के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि...

कर्नाटक में 606 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत, 230 दो‌षियों को पैरोल

जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए 3 अप्रैल को कर्नाटक में उच्‍चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक उच्‍च न्यायालय के न्यायाधीश और कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने की। बैठक में यह सूचित किया गया कि 2 अप्रैल तक राज्य की सभी जेलों में बंद 606 अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत दे दी गई है और 230 दोषियों की पैरोल पर रिहा किया गया है। जेल महानिदेशक ने समिति को पुलिस...

COVID-19 : बाल सुधार संस्थानों में रह रहे बच्चों के संरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने मांगी स्टेट रिपोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल अदालतों से बच्चों में COVID-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उन्हें अस्थाई ज़मानत पर रिहा करने को लेकर 3 अप्रैल 2020 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट रिपोर्ट मांगी है। इस आदेश में स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने देश के सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल अदालतों को आदेश दिया कि वे ऐसे सभी बच्चों को अस्थाई ज़मानत पर रिहा कर दें जिन्हें क़ानून का उल्लंघन करने के...

SC कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश स्थायी न्यायाधीशों के रूप में की

SC Collegium Proposes To Make 4 Additional Judges Of Calcutta HC Permanent; Term Of Justice Abhijit Gangopadhyay As Additional Judge Extended

COVID 19 : ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कर्नाटक राज्य बार काउंंसिल ने बनाया फंड

COVID 19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण काम बंद हो जाने और वकीलों की आजीविका प्रभावित होने की स्थिति का मुक़ाबला करने के लिए कर्नाटक राज्य बार काउन्सिल ने एक फंड बनाया है ताकि राज्य के ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सके। इस फंड के माध्यम से केएसबीसी ऐसे ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जो दैनिक आमदनी से अपनी आजीविका चलाते थे। ऐसे लोगों को अनाज और दवा की मदद भी की जाएगी। काउंसिल ने कहा कि वे ज़रूरतमंद वकीलों की मदद जारी कर चुका है और यह फंड इस लक्ष्य को...

COVID19: वकीलों को अनुग्रह राशि दिलाने के लिए डीएचसीबीए ने शुरू की योजना

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने वकीलों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए एक योजना शुरू की है। इसके माध्यम से ऐसे वकीलों की मदद की जाएगी जिन्हें COVID 19 की वजह से जारी लॉकडाउन के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अदालतों के काम काज ठप हो गए हैं। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के ज़रिए हुई कार्यकारी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को 3 अप्रैल को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस योजना अंकों 6 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य डीएचसीबीए...

COVID 19 : बॉम्बे बार एसोसिएशन बार के सदस्यों को देगा वित्तीय सहायता, नोटिस जारी

Bombay Bar Association To Provide Financial Assistance To Advocates

फेक न्यूज़ अलर्ट : सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को COVID​​-19 से संबंधित जानकारी पोस्ट करने की अनुमति नही, वाली खबर झूठी

सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में एक फर्ज़ी खबर व्यापक रूप से प्रसारित की जा रही है कि सरकार के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति को COVID​​-19 से संबंधित किसी भी जानकारी को पोस्ट करने या साझा करने की अनुमति नहीं है। यह गलत संदेश इस प्रकार है: "प्रियजनों, सभी के लिए जनादेश : आज रात 12 (मध्यरात्रि) से देश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके अनुसार, COVID​​-19 से संबंधित किसी भी अपडेट/ जानकारी को सरकारी विभाग के अलावा, किसी अन्य नागरिक को पोस्ट करने या कोरोना वायरस से संबंधित किसी...

टाइम्स नाउ ने लेख में लगाया तब्लीगी जमात पर आतंकी संगठनों के साथ संबंध का आरोप, जमात सदस्य ने भेजा कानूनी नोटिस

तब्लीगी जमात के एक सदस्य ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन , एडिटर-इन-चीफ जयदीप बोस व अन्य लोगों को कानूनी नोटिस भेजकर एक करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। यह मुआवजा टाइम्स नाउ वेबसाइट पर प्रकाशित एक मानहानि करने और भड़काऊ लेख की एवज में मांगा गया है, जिसमें जमात के आतंकी संगठनों के साथ संबंध का आरोप लगाया गया है। हफीजुल्ला खान की तरफ से प्राइम लॉ एसोसिएट्स ने यह नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि जमात के सदस्य कानून का पालन करने वाले हैं और इसके अस्तित्व के 100 से...

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने COVID-19 रिलीफ फंड में एक करोड़ रुपए का योगदान किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर राहत उपायों के लिए कुल एक करोड़ रुपये का दान दिया है। इस राशि में से PM CARES फंड और दिल्ली मुख्यमंत्री राहत कोष में से प्रत्येक को 50 लाख रुपए दान दिए गए हैं। न्यायपालिका ने राहत के लिए आगे आते हुए इसे अपने समर्थन के साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी 33 न्यायाधीशों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में प्रत्येक ने 50,000 रुपए का दान किया है। इससे पहले, शीर्ष अदालत में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कमी करने के अध्यादेश को मंजूरी दी

Union Cabinet Approves Ordinance To Reduce Salary Of MPs By 30% For One Year; MPLADS Suspended For 2 Years

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही के निपटान की 12 महीने की अवधि को बढ़ाया, कैदियों को व्यक्तिगत बॉन्ड पर ज़मानत देने की अनुमति दी

देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29 ए के तहत निपटान के लिए निर्धारित 12 महीने की अवधि को बढ़ा दिया, ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मामलों में फाइनल अवॉर्ड पारित कर सके।नॉवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के खतरे के कारण लॉकडाउन के मद्देनज़र स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज मुकदमे में चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने कहा, "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 ए के...

केरल हाईकोर्ट ने बिल्ली का खाना खरीदने के लिए याचिकाकर्ता को बाहर जाने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बिल्ली मालिक की याचिका पर उसे COVID-19 लॉकडाउन के बीच पालतू जानवरों के लिए भोजन खरीदने की अनुमति देने के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। तीन बिल्लियों के मालिक याचिकाकर्ता एन प्रकाश ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि वह बिल्ली के भोजन को खरीदने के लिए उसे वाहन पास दे, लेकिन पुलिस ने पास देने से मना कर दिया। इसके बाद प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई के दौरान जस्टिस ए के जयसकरण नंबियार और शाजी पी चैली की पीठ ने...

प्रजनन विकल्प चुनने काअधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक पहलू : केरल हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार की पीड़िता के 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। इसे ''मुश्किल और निराशाजनक स्थिति'' करार देते हुए,वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई तत्काल सुनवाई के दौरान जस्टिस ए.के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस शाजी पी.चेली की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। खंडपीठ ने यह आदेश इस मामले में मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर दिया है, जिसमें कहा गया है कि गर्भावस्था को जारी रखने से किशोर लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि...

COVID-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई पर मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एपी साही ने कहा कि COVID-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई में हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठे रह सकते। क़ानूनी पेशे से जुड़े लोगों को भेजे एक संदेश में सीजेआई ने लिखा "इधर उधर निकालकर हम अपने विरोधी कोरोना को ही मज़बूत कर रहे हैं। अपने दुश्मन को जगह दो, संरक्षण दो और और फिर उसको परास्त करने के लिए छद्म का सहारा लेना जीवित रहें यह सुनिश्चित रहने और इस विपदा को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है…अपनी दृढ़ता से हमने इसके ख़िलाफ़ मज़बूत प्रतिरक्षा तैयार कर ली है पर हम चुप चाप बैठ...