वकीलों को भूखा रहने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता : जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड देने के सरकारी आदेश को लागू करने में देरी के लिए केरल हाईकोर्ट ने बार काउंसिल की खिंचाई की

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्टेट बार काउंसिल की 2018 के सरकारी आदेश के कार्यान्वयन में "गंभीर देरी" के लिए खिंचाई की। इस आदेश के तहत जूनियर वकीलों को 5000 / - रुपये के मासिक स्टाइपेंड का भुगतान करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन स्टेट बार काउंसिल ने आदेश के कार्यान्वयन में देर की।

न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले पर प्रतिवादी के वकील को निर्देश देते हुए टिप्पणी की,

"सरकारी आदेश 2018 में जारी किया गया था। हम अब 2020 में हैं ... वकीलों को भूखा रहने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता।"

9 मार्च, 2018 को ऑर्डर देते हुए केरल सरकार ने केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1980 के तहत बनाए गए कल्याण कोष से देय, एक निर्दिष्ट श्रेणी के जूनियर वकीलों के लिए 5000 / - रुपये मासिक स्टाइपेंड मंजूर किया था।

केरल के कोल्लम जिले में प्रैक्टिस करने वाले तीन अधिवक्ताओं ने मंगलवार को उच्च न्यायालय का रुख किया और उक्त आदेश को लागू करने की मांग की।

उन्होंने कहा,

"सरकार अपने ज्ञान में इसी विचार के लिए आगे बढी और कानूनी बिरादरी की युवा पीढ़ी का समर्थन करने के लिए Ext.P2 GO को पारित किया लेकिन इसे लागू करने में हुई देर ने इसके उद्देश्य को विफल कर दिया।

इसी कारण, कानूनी पेशे के युवाओं को COVID 19 के दौरान लॉक डाउन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। "

याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट मनु रामचंद्रन ने कहा कि परिषद कोई भी नियम नहीं लाई है और प्रक्रिया शुरू करने के लिए केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र सहित अन्य अनुरोध पर परिषद ने कोई तरीका तैयार नहीं किया है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, स्टेट बार काउंसिल के लिए स्थायी वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने नियम बनाए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें वापस कर दिया।

याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के लिए बार काउंसिल को निर्देश देने की मांग की कि वह स्टाइपेंड मांगने वाले सभी आवेदनों पर विचार करने और आदेश पारित करने के लिए बार काउंसिल को निर्देश दे।

इस पर कोर्ट ने बार से निर्देश लेने के लिए स्थायी वकील को समय दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि वह बयान दर्ज करने के लिए और समय बढ़ाने को मंजूरी नहीं देगा।

वर्तमान याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कई वकीलों ने बार काउंसिल के साथ-साथ ट्रस्टी समिति से आवेदन पत्र और अन्य प्रक्रियाओं और मार्गदर्शन के लिए आवेदन करने की मांग की थी। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने उन सभी को यह कहकर वापस भेज दिया कि वे प्रतीक्षा करें नियम और प्रक्रिया तैयार की जा रही है।"

मामला अब 18 मई को पोस्ट किया गया है।

सरकार के आदेश के अनुसार, जूनियर वकील जिन्होंने 3 साल की प्रैक्टिस और 30 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वे स्टाइपेंड के हकदार हैं।

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