शाहदरा, साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए समितियों का हुआ गठन

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहदरा और साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए रिटायर जजों की अध्यक्षता में चुनाव समितियों का गठन किया।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने कहा कि दोनों बार निकायों के चुनाव एक ही तिथि- 09 मई को होंगे।

जस्टिस आर.के. गौबा साकेत बार एसोसिएशन के लिए चुनाव समिति के प्रमुख होंगे, जबकि जस्टिस तलवंत सिंह शाहदरा बार एसोसिएशन के लिए चुनाव समिति के प्रमुख होंगे।

न्यायालय ने कहा,

"चुनाव समितियों के संबंधित अध्यक्ष प्रत्येक बार एसोसिएशन के लिए दो रिटर्निंग अधिकारी (RO) और चुनाव कराने में सहायता के लिए समिति में तीन अन्य सदस्यों को नामित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

इसमें कहा गया कि व्यवस्थाओं का विवरण चुनाव समितियों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और चुनावों के कार्यक्रम के साथ दोनों न्यायालयों में नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा।

न्यायालय ने कहा,

चुनाव समिति यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि चुनाव पेपर बैलट से कराए जाएंगे या EVM से। हालांकि, इसके लिए EVM को प्राथमिकता दी जाएगी।

न्यायालय याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला न्यायालयों में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए।

न्यायालय के आदेश के अनुसार, साकेत और शाहदरा बार एसोसिएशनों के संबंध में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 21 मार्च को संपन्न हो गए, जिन्हें विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया।

न्यायालय ने प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने के संबंध में भी निर्देश जारी किए, जिनके बारे में आरोप लगाया गया कि वे दोनों बार निकायों के संबंध में नष्ट कर दिए गए, ले लिए गए या गुम हो गए।

बेंच ने मेसर्स एसईसी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया। लिमिटेड को दोनों बार एसोसिएशनों में प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी किए गए प्रॉक्सिमिटी कार्ड धारकों की पूरी सूची दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने के लिए कहा। उक्त सूची 15 अप्रैल, 2025 तक दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

न्यायालय ने कहा,

“ऐसे सभी वकील जिन्हें पहले से ही प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी किए गए और जिनके नाम उपरोक्त सूची में हैं, वे परिपत्र में उल्लिखित ईमेल पते पर एक ईमेल लिखेंगे, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है, यदि उन्हें नए प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने की आवश्यकता है तो संक्षेप में इसके कारण बताएं। ऐसे ईमेल लिखने और नए प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने का अनुरोध करने की समय सीमा 22 अप्रैल, 2025 है।”

इसने कहा कि ईमेल प्राप्त होने पर इसे मेसर्स एसईसी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संकलित किया जाएगा और चुनाव समितियों के अध्यक्ष को सौंपने के लिए नए प्रॉक्सिमिटी कार्ड तैयार किए जाएंगे।

न्यायालय ने कहा,

"प्रॉक्सिमिटी कार्ड 2 मई, 2025 तक चुनाव समिति के अध्यक्ष को सौंप दिए जाएंगे और जिन वकीलों ने प्रॉक्सिमिटी कार्ड के लिए आवेदन किया, वे चुनाव समिति से इसे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

केस टाइटल: ललित शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य