प्रवासी मज़दूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए

एक महत्वपूर्ण कदम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लिया।

"हम प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लेते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं।

अखबारों में छपी खबरें और मीडिया रिपोर्ट लगातार लंंबी दूरी तक पैदल और साइकिल से चलने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति दिखा रही हैं।"

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय

"IN RE: प्रॉब्लम्स एंड मिस्ट्रीज़ ऑफ़ माइग्रेंट लेबर" शीर्षक के आदेश में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि भले ही इस मुद्दे को राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर संबोधित किया जा रहा हो, लेकिन प्रभावी और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है। "

उपरोक्त के प्रकाश में, शीर्ष न्यायालय ने भारत सरकार के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जवाब प्रस्तुत करने और मुद्दे की तात्कालिकता पर ध्यान देने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

शीर्ष अदालत ने याचिका पर परसों, यानी 28 मई, 2020 को मामले को उठाने का निर्देश दिया है और इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल की सहायता मांगी गई है।

आदेश में कहा गया है,

"हम परसों मुकदमा दायर करने का निर्देश देते हैं और हम एसजी से अनुरोध करते हैं कि वह अदालत की सहायता करे और सुनवाई की अगली तारीख तक, न्यायालय के सभी उपायों और कदमों को जीओआई द्वारा उठाए गए और उठाए जाने के लिए ध्यान में रखें।"

इस संबंध में" इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि समाज के इस वर्ग को संबंधित सरकारों द्वारा मदद की आवश्यकता है, अदालत ने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इस कठिन समय में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।