उन अस्पतालों की पहचान करें जिनमें कोरोना पीड़ितों का कम कीमत में या मुफ्त उपचार हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में कोरोनावायरस रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रव्यापी कीमत से संबंधित नियमों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने केंद्र को उन अस्पतालों की पहचान कर एक सूची बनाने का निर्देश दिया, जहां कोरोनोवायरस के इलाज के लिए न्यूनतम कीमत या मुफ्त इलाज किया जा सकता है और एक सप्ताह बाद मामले को सूचीबद्ध किया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार के लिए पेश हुए और कहा कि देश भर के निजी अस्पतालों में COVID के पीड़ितों के इलाज का खर्च न्यूनतम होना चाहिए और धर्मार्थ ट्रस्ट इसे बिना किसी लाभ के आधार पर कर सकते हैं।

सीजेआई एसए बोबडे ने कहा,

"आप उन सभी अस्पतालों की पहचान करें और पता लगाएं। आप यह जानने की कोशिश करें हैं कि क्या ये अस्पताल न्यूनतम लागत वसूल सकते हैं या मुफ्त उपचार कर सकते हैं।"

दरअसल 30 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने सचिन जैन द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था और यह कहा था कि वह निजी अस्पतालों के मामलों में उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता और वकील सचिन जैन ने तर्क दिया था कि सभी संस्थाओं के लिए एक नियम होना चाहिए क्योंकि सरकार ने उन्हें रोगियोंसे लागत वसूलने के लिए उन्हें अधिकार दे दिए हैं।

उन्होंने कहा था," निजी अस्पतालों में जो COVID समर्पित अस्पताल हैं , उनके पास इस बात की कोई योग्यता नहीं है कि वे अस्पताल कितना शुल्क ले सकते हैं। मरीजों से 10 से 12 लाख रुपये वसूले जा रहे हैं। सरकार ने उन्हें बिना शुल्क के शक्तियां दी हैं।"

जैन ने आगे तर्क दिया था कि अप्रकाशित और भारी शुल्क में सर्जिकल उपचार को शामिल नहीं किया गया है बल्कि केवल मरीजों को अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध कराए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि COVID19 रोगियों के इलाज के लिए निजी और कॉर्पोरेट संस्थाओं को देश भर में लागत नियमों का मुद्दा "तत्काल विचार" का विषय है क्योंकि कई निजी अस्पताल राष्ट्रीय संकट की घड़ी में घातक वायरस से पीड़ित रोगियों का व्यावसायिक रूप से शोषण कर रहे हैं। "

याचिका में कोरोना के रोगियों को बढ़े हुए बिलों और प्रतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनियों को इनकार करने की विभिन्न रिपोर्टों की ओर इशारा किया गया है।

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि अगर अस्पतालों द्वारा इस तरह के बढ़ाए गए बिल बीमा उद्योग के लिए चिंता का विषय बन सकता है, तो एक आम आदमी की क्या दुर्दशा होगी, जिसके पास ना तो साधन हैं और प्रतिपूर्ति करने के लिए न ही बीमा कवर है, यदि उसके एक निजी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग अभी भी किसी भी बीमा कवर का अधिकारी नहीं है और किसी भी सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत भी नहीं कवर नहीं हैं, " याचिका में कहा गया है।