1 जून से खुली अदालतों में सुनवाई शुरू करें : BCI अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे से 1 जून, 2020 से सभी अदालतों को भौतिक रूप से खुली अदालत की सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

राज्य बार काउंसिलों और देश भर में बार एसोसिएशनों के बहुमत के साथ परामर्श करने का दावा करते हुए मिश्रा ने 26 मई को लिखे पत्र के माध्यम से आभासी सुनवाई के प्रचलित व्यवहार के बारे में वकीलों के आरक्षण और शिकायतों से अवगत कराया है।

यह पत्र उसी मुद्दे पर 28 अप्रैल को उनके द्वारा किए गए एक संचार को लेकर है। उस संचार में उन्होंने सीजेआई से अनुरोध किया था कि यद्यपि आभासी सुनवाई समय की आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही COVID-19 लॉकडाउन हटा दिया जाता है, ये अभ्यास समाप्त कर दिया जाना चाहिए।उनका दावा था कि आभासी अदालतें केवल कुछ वकीलों के लिए सुलभ हैं, जो बिरादरी के 95% को थोड़े से काम, या बिना काम के छोड़ देती हैं।

अपनी आशंकाओं को दोहराते हुए, मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट , उच्च न्यायालय और देश भर की सबसे निचली अदालतें प्रतिबंधित तरीके से काम कर रही हैं, जिसमें केवल तत्काल मामलों को ही आभासी अदालतों के समक्ष सूचीबद्ध किया जा रहा है।

उन्होंने सीजेआई को आगे बताया है कि उन मामलों के संबंध में भी जिन्हें सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, कई शिकायतों में सुझाव दिया गया है कि सूचीबद्ध करने के सभी अनुरोधों का पर्याप्त रूप से मनोरंजन नहीं किया गया है।

वह कहते हैं कि इसके परिणामस्वरूप, केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ वकील ही आभासी सुनवाई के लाभार्थी हैं, जबकि अधिकांश वकीलों को काम के बिना छोड़ दिया जाता है।

आभासी सुनवाई के माध्यम से अदालतों के कामकाज की वर्तमान योजना, इन असंतुष्ट वकीलों को कोई राहत नहीं देती है,बीसीआई अध्यक्ष ने कहा है।

वर्चुअल यानी आभासी सुनवाई की 'कठोर वास्तविकता' से सीजेआई बोबड़े को अवगत कराते हुए, मिश्रा ने वकीलों की पीड़ा पर प्रकाश डाला: -

"केवल कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों के मामले तय किए जा रहे हैं, लगभग सभी उच्च न्यायालयों में इस बंद के दौरान केवल कुछ लोगों के परिजनों और परिवारवालों ने बहुत पैसा कमाया है। ऐसे संदेश बीसीआई में नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं।

इससे आम वकीलों को बहुत नुकसान हुआ है और लगभग सभी न्यायालयों में 95% वकीलों के बीच आक्रोश विकसित हो रहा है। इसलिए, हम इन सभी कठोर तथ्यों को सर्वोच्च प्राधिकरण के ज्ञान में ला रहे हैं। लगभग यही हाल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का है। "

आभासी सुनवाई के माध्यम से कार्य करने वाले न्यायालयों के खिलाफ मजबूत आपत्ति व्यक्त करते हुए, पत्र में कहा गया है,

"हमारा विचार है कि वर्चुअल कोर्ट तकनीकी रूप से ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी, तकनीकी संसाधनों की कमी और ट्रायल के मामलों में कानून और प्रक्रियाओं के कारण भी खुली अदालतों को विस्थापित और प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, जैसा कि हमने कहा, जो भारत में मुकदमेबाजी स्पेक्ट्रम में 80% स्थान रखता है। "

"हम आभासी अदालती कार्यवाही के माध्यम से / ट्रायल कोर्ट के काम की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हम वर्चुअल कोर्ट में सबूतों की रिकॉर्डिंग के बारे में सोच सकते हैं? दस्तावेजों का प्रदर्शन, दस्तावेजों के साथ गवाहों का सामना करना, गवाहों के बयान को देखना और सबसे ऊपर, यह सुनिश्चित करना कि गवाह बिना किसी दबाव, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के गवाही दे रहा है ? पारंपरिक अदालत की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो आभासी अदालतों में हासिल करना असंभव होगा।

हम गहराई से विचार कर रहे हैं और आश्चर्यचकित हैं और कोई प्रशंसनीय उत्तर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में आभासी सुनवाई को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जबकि वास्तविक / भौतिक / खुली अदालत का सामना करने की प्रणाली उचित है और पूरी तरह से सफल है।

यह पूरी तरह से पारदर्शी है और सभी को पूर्ण संतुष्टि देता है और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 80% से अधिक वकील कोर्ट रूम में वास्तविक सुनवाई के साथ सहज हैं, तो हम आभासी सुनवाई को प्रोत्साहित क्यों करें और लॉकडाउन के आगे भी इस प्रणाली के साथ जारी रखने के बारे में क्यों सोचें।"

यह स्वीकार करते हुए कि जल्द ही COVID-19 की स्थिति दूर नहीं होगी, महामारी के चारों ओर सुरक्षित रूप से काम करने की आवश्यकता पर मिश्रा द्वारा जोर दिया गया है।

तदनुसार, सीजेआई को एक उपयुक्त योजना पर विचार करने के लिए कहा गया है, जिसमें दिशानिर्देश जारी किए जाएं जो वकीलो को खुली अदालत की सुनवाई के लिए अदालत में सुरक्षित रूप से पेश होने की सुविधा प्रदान करें।

इसके लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए गए हैं: -

"हम सीमित संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करने के साथ शुरू कर सकते हैं, और केवल उन वकीलों को अदालत के कमरे / परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं, जिनके मामलों को सूचीबद्ध किया गया है, और सुनवाई के लिए समय स्लॉट तय किए जा सकते हैं, जिससे अदालत के कमरे / परिसर में किसी विशेष स्थान पर भी कम लोग आएं। सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करने वाले वेटिंग हॉल पहले से उपलब्ध क्षेत्र में विकसित किए जा सकते हैं। वकीलों के बैठने के लिए बार एसोसिएशन / चेम्बर्स / लाइब्रेरी नहीं खोले जा सकते हैं, केवलअदालत में काम से आने वाले वकीलों को ही रूम / चेम्बर्स में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

जो वकील अपने मामलों की मेंशनिंग करना चाहते हैं, उन्हें न्यायालयों के प्रवेश द्वारों पर उपयुक्त प्राधिकारियों को अपनी पहचान दिखाने के लिए एक निश्चित समय में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है और विशेष रूप से उल्लेखित किसी व्यक्ति द्वारा विनियमित किए जाने के बाद प्रत्येक अदालत जो बैठी है और काम कर रही है, के समक्ष विशेष समय स्लॉट भी निर्धारित किए जा सकते हैं। मेंशनिंग करने के इच्छुक सभी वकीलों को एक हॉल में प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है, जहां सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जा सकता है और उनके द्वारा मेंशनिंग करने के बाद उन्हें अदालत परिसर छोड़ने के लिए एक सख्त लेकिन विनम्र अनुरोध किया जा सकता है। "

मिश्रा कहते हैं कि जो लोग उम्र या चिकित्सा स्वास्थ्य के कारण, कोरोना वायरस के लिए अधिक जोखिम में हैं, आभासी सुनवाई को केवल उनके लिए माना जा सकता है, वो भी दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति के अधीन। वो कहते हैं कि इसकी केवल तभी तक अनुमति दी जा सकती है जब तक कि वायरस बड़े पैमाने पर चल रहा हो क्योंकि हालात सामान्य होने पर फिर से ई-कोर्ट को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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