एयर इंडिया उड़ानों में मध्य पंक्ति की सीट पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों में संशोधन से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने उस आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया जिसमें एयर इंडिया को 6 जून तक गैर-अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में विमानों की मध्य पंक्ति सीट पर यात्री के साथ सेवा संचालित करने की अनुमति दी है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो पिछले अंतरिम आदेश पारित करने के बाद मामले में भ्रम फैलाना नहीं चाहते।

पीठ ने कहा, " हमने उन्हें फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कहा और वे अब ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है, वह कितना भी बुरा क्यों न हो, मान लें कि अंतरिम व्यवस्था 10 दिनों तक जारी रहेगी।"

पीठ ने कहा कि अब मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट को तय करना है और याचिकाकर्ता वहां सारी दलीलें रख सकते हैं।

वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक समिति मामले की जांच कर रही है। नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। पीठ ने कहा कि उसे भरोसा है कि समिति सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एयर इंडिया को 10 दिनों के लिए यानी 6 जून तक गैर-अनुसूचित उड़ानों में विमानों की मध्य पंक्ति सीट पर यात्री के साथ सेवा संचालित करने की अनुमति दी है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा था कि उपरोक्त तारीख के बाद गैर-अनुसूचित उड़ान संचालन के लिए, एयर इंडिया बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी, ताकि विमान में मध्य सीटें खाली रहें।

पीठ ने असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए छूट दी कि 6 जून तक की मध्य सीटों के लिए उड़ान टिकट पहले ही जारी किए जा चुकी हैं और इसे रद्द करने से विदेश में फंसे भारतीयों को चिंता और असुविधा हो सकती है।

हालांकि, इस दौरान बेंच अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में मध्य-पंक्ति सीटों की बुकिंग की अनुमति के फैसले के बारे में नाराजगी व्यक्त करने से पीछे नहीं हटी कि यात्रियों को घातक वायरस के संक्रमण का खतरा पैदा हो जाएगा।

"बाहर आप 6 फीट की दूरी रखते हैं और अंदर आप सीट के अंतर को भी खत्म कर रहे हैं ... क्या वायरस को पता चलेगा कि वो विमान में है और इसे संक्रमित नहीं करना है?" - मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा।

सीजेआई बोबडे ने यह भी कहा कि मुख्य ध्यान लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा पर होना चाहिए न कि एक वाणिज्यिक एयरलाइन के [आर्थिक (खंड।)] स्वास्थ्य पर।

"आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं? हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आपको नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, न कि वाणिज्यिक एयरलाइनों के स्वास्थ्य के बारे में"

पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि वो इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला करे।

दरअसल भारत संघ और एयर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया था, जिसे शीर्ष अदालत ने तत्काल आधार पर सूचीबद्ध किया. यहां तक कि ये ईद-उल-फ़ितर के लिए घोषित अवकाश था।

" 22 मई के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने 5 मई, 2020 को जारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से एयर इंडिया द्वारा सभी SoP की पर्याप्त देखभाल की गई है। मार्च 2020 के DGCA द्वारा जारी सर्कुलर पर निर्भरता रखकर दो सीटों के बीच की एक सीट को खाली रखने के आदेश देकर हाईकोर्ट ने गंभीर त्रुटि की है। इस संबंध में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि 23 तारीख को परिपत्र जारी किया गया था कि यह निर्धारित उड़ानों के लिए लागू होने का समय है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कानून का एक सुलझा हुआ सिद्धांत है कि एक विशिष्ट प्रावधान एक सामान्य प्रावधान से आगे निकल जाता है "-

याचिका का अंश

इसके अलावा, दलीलों में कहा गया कि याचिका को तत्काल आधार पर स्थानांतरित करने के पीछे तात्कालिकता "देश के भीतर फंसे हजारों लोगों और अन्य कई देशों में फंसे हुए लोगों पर और भारत से भारत में एयर इंडिया द्वारा स्थानांतरित किए जा रहे लोगों पर लगाए गए आदेशों का विनाशकारी परिणाम है।" ...दिए गए आदेश का अपरिहार्य प्रभाव [जिसमें मध्य सीट को खाली रखने की आवश्यकता है] यात्रियों का एक तिहाई भाग छोड़ना है "

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हालांकि माना कि 22 मई का सर्कुलर केवल घरेलू उड़ानों के लिए लागू था।

" पहली नजर में, हम याचिकाकर्ता के लिए परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए समझौते के साथ हैं कि उन यात्रियों को जो मुख्य रूप से यूएसए और यूके से लाए जा रहे हैं वे COVID-19 संक्रमित यात्री हो सकते हैं। प्रथम दृष्टया, चेक-इन के समय सीट का आवंटन करते समय दो सीटों के बीच एक सीट खाली न रखकर, एयर इंडिया ने

दिनांक 23 मार्च, 2020 के सर्कुलर का उल्लंघन किया है, " जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस अभय आहूजा की हाईकोर्ट की पीठ ने कहा।

हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के एक पायलट, देवेन वाई कानानी द्वारा दायर याचिका में निर्देश पारित किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय कैरियर ने मध्य सीटों की बुकिंग की अनुमति देकर COVID -19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।