"हम इस तरह की रणनीतियों का प्रबल विरोध करते हैं" : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर केस आने के बाद एक वकील के कुछ न बोलने पर एससी बेंच ने सख्त टिप्पणी की

सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील पर उस समय काफी नाराज़ हुआ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक केस की सुनवाई के दौरान वह वकील एक शब्द भी नहीं बोले।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वकील ने जानबूझकर अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वह एक वरिष्ठ वकील की प्रतीक्षा कर रहे थे।

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी पीठ में शामिल थे, उन्होंने कहा कि यह 'यह अपनी तरह की निरुत्साहित करने वाली रणनीति' है और कोर्ट नहीं चाहता कि कोई अधिवक्ता नॉन फिज़िकल सुनवाई प्रणाली का इस प्रकार लाभ उठाए, जब यह दोनों पक्षकारों के लिए काम कर रही हो।

आदेश में कहा गया कि,

" इस तथ्य के बावजूद कि माइक चालू था और इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें (वकील को) अदालत द्वारा कम से कम तीन बार कहा गया कि उन्हें अपना मुंह खोलना चाहिए, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे।

उन्हें न्यायालय के साथ सामने आना चाहिए था और अदालत को सूचित करना था कि वह इस तरह की रणनीति में लिप्त होने के बजाय वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम इस तरह की रणनीति का दृढ़ता से विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि अधिवक्ता नॉन फिज़िकल सुनवाई प्रणाली का लाभ उठाएं जब यह दोनों पक्षकारों के लिए काम कर रही हो।"

इस प्रकार अवलोकन करने के बाद, पीठ ने कहा कि 'इस सबके बावजूद' इसने मेरिट के आधार पर वकील को सुना।

विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

"काबिल वकील ने हमें वरिष्ठ अधिवक्ता के बजाय एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए कहा, जो कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। हम उन चीजों की फिटनेस के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्राप्त अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र में दखल देना चाहिए। स्पेशल लीव पिटीशन खारिज की जाती है। "

संबंधित समय में मौजूद एक वकील ने कहा कि वकील को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका मामला उठाया जा रहा है। सीएनएन न्यूज 18 के कानूनी संपादक, जिन्होंने उक्त वकील से बात की, उन्होंने इस प्रकार ट्वीट किया: