खाड़ी देशों में केंद्र बनाने की मांग का मामला : ''NEET को स्थगित नहीं किया जाएगा, वंदे भारत मिशन के तहत यात्रा की अनुमति दे दी गई है'' MCI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

NEET 2020 की परीक्षा के लिए विदेशों में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दलील दी है कि छात्रों के पास ''वंदे भारत मिशन'' के तहत भारत आने का विकल्प है। यह भी दलील दी गई है कि अब परीक्षा को और स्थगित करने से शैक्षणिक समय-सारणी में ''बड़ा अंतर'' हो जाएगा,जो छात्रों के बाद के शैक्षणिक वर्षों को प्रभावित कर सकता है।

NEET यूजी 2020 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले और दोहा, कतर में रहने वाले छात्रों के माता-पिता की तरफ से इस मामले में याचिका दायर की गई है। इसी याचिका के संबंध में यह जवाब दायर किया गया है। इस मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। केरल हाईकोर्ट ने खाड़ी देशों में नीट के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट की पीठ ने पिछले महीने इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। इस मामले में अब सोमवार यानि 24 अगस्त को सुनवाई होगी।

अधिवक्ता गौरव शर्मा के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में, एमसीआई ने कहा है कि-

''वर्तमान याचिका में इस माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने ''वंदे भारत मिशन'' के तहत अन्य देशों से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सरकार ने उक्त मिशन के तहत भारत के प्रवासी नागरिकों सहित भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ानों के द्वारा भारत आने की अनुमति दे दी है।''

विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं (एस) से कहा था कि महामारी के बीच भारत आने के लिए वंदे भारत की उड़ान उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसी बीच प्रतिवादियों ने भारत के बाहर परीक्षा आयोजित करवाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को भी व्यक्त किया। कोर्ट को बताया गया कि नीट एक 'पेपर-बुक प्रारूप में ली जाने वाली एकसमान परीक्षा है और ऐसी एकरूपता' सभी उम्मीदवारों के लिए बनाई रखी जानी है।

पिछली सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दी गई दलीलों को दोहराते हुए एमसीआई ने कहा कि-

''NEET जैसी परीक्षा (जिसकी एकसमान परीक्षा होनी है)को निष्पक्ष रूप से आयोजित करने के लिए यह अनिवार्य है कि परीक्षा हर जगह एक ही समय पर आयोजित की जाए। यदि देश के बाहर परीक्षा केंद्र बनाए गए तो विभिन्न कारणों के चलते ऐसा करना संभव नहीं होगा। जिसमें अलग-अलग समय क्षेत्र, लॉजिस्टिक मुद्दे, बुकलेट आधारित परीक्षा होने के कारण टेस्ट पेपर की गोपनीयता आदि शामिल हैं।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि नीट की परीक्षा हर जगह एक ही समय पर आयोजित नहीं की जाती है, तो उक्त परीक्षा की पवित्रता या शुद्धता खो जाएगी, क्योंकि प्रश्न के लीक होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा यदि अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग प्रश्न पत्र बनाए गए तो प्रश्नों की एकरूपता और उनकी कठिनाई का स्तर या उनको हल करने का स्तर एक मुद्दा बन जाएगा।''

विदेशों में परीक्षा केंद्र बनाने में आने वाली लॉजिस्टिक या तार्किक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए एमसीआई ने प्रस्तुत किया कि-

'' परीक्षा के पेपर लीक होने की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए दुनिया भर में हर केंद्र पर सुरक्षित रूप से प्रश्न पत्र वितरित/ प्रदान करना संभव नहीं होगा। यह भी कहा गया कि परीक्षा की पवित्रता और प्रश्न पत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नीट का प्रश्न पत्र प्रतिवादी नंबर 2 के मुख्य कार्यालय से देश भर के केंद्रों में ले जाया जाता है, जिसके लिए विस्तृत विचार और योजना की आवश्यकता होती है।

यह भी दलील दी गई कि प्रतिवादी या प्रतिवादी नंबर 2 के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस तरह की योजना बनाए ताकि दुनिया भर में प्रश्न पत्रों को भेजा जा सकें और फिर परीक्षा आयोजित करवाई जाए।''

यह भी बताया गया कि विदेशी परीक्षा केंद्रों पर एमसीआई का कोई नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956 के तहत ''केवल भारत में'' NEET की परीक्षा संचालित करने के लिए प्रशासनिक और नियामक शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

यह परीक्षा 13 सितंबर, 2020 को आयोजित की जानी है, क्योंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परीक्षा को स्थगित करने से इनकार किया था। इसके अलावा, एनटीए ने आश्वासन दिया है कि उसने परीक्षा आयोजित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है, जिसमें परीक्षा केंद्रों का स्वच्छताकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा गियर की उपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मचारी आदि शामिल हैं।

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