बैंगलोर क्लब' वेल्थ टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Bangalore Club Not Liable To Pay Wealth Tax, Holds Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2020 को टालने वाली नई याचिकाओं को भी खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( NEET) को स्थगित करने की मांग वाली तीन ताजा याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो 13 सितंबर, रविवार को होने वाली है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच तीन याचिकाओं पर विचार कर रही थी - (केशव माहेश्वरी और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य, अरिजीत साहू और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य, प्रांता प्रांजल और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग...

अमीश देवगन केस : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक जांच और कठोर कार्यवाही करने पर रोक लगाई

Amish Devgan Case: Supreme Court Extends Interim Order Staying Investigation And Coercive Action Till NDOH

' NLSIU को उत्कृष्टता के एक द्वीप से बहिष्करण के द्वीप में बदलने की कोशिश' : NLSIU के पूर्व कुलपति वेंकट राव ने SC में NLAT 2020 के खिलाफ याचिका दाखिल की

NLSIU के पूर्व कुलपति, प्रो (डॉ) आर वेंकट राव और CLAT के इच्छुक माता-पिता ने NLSIU बैंगलोर को CLAT2020 से अचानक वापस लेने और अलग से NLAT 2020 परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में अधिवक्ता सुघोष सुब्रमण्यम ने कहा है कि एक अलग परीक्षा आयोजित करने के लिए NLSIU के इस तरह के "एकतरफा निर्णय" से CLAT 2020 के उम्मीदवार आवेश में हैं और ये उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें मनमाने कार्यों के खिलाफ अनुच्छेद 14 के तहत राज्य से...

'यदि आप मामले में बहस करते हैं तो हम भारी जुर्माना लगायेंगे' : सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल, डीजल के दाम में वृद्धि को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से कहा, याचिका वापस

सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढोतरी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका उस वक्त वापस ले ली जब न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई को लेकर गहरी अरुचि व्यक्त की। न्यायमूर्ति नरीमन ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "क्या आप वाकई मामले में बहस करना चाहते हैं? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आप पर भारी जुर्माना लगायेंगे।" उसके बाद, केरल के याचिकाकर्ता शाजी कोडनकांडाथ के वकील ने याचिका वापस ले...

जोधपुर NLU छात्र की संदिग्ध मौत के मामले को राजस्थान पुलिस से CBI ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

SC Reserves Order In Plea Seeking Transfer Of Investigation From State Police To CBI In The Case Of The Death Of NLUJ Student

पालघर लिंचिंग : विभागीय कार्रवाई के बाद 18 पुलिस कर्मियों को सजा दी गई, CBI जांच की जरूरत नहीं : महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

महाराष्ट्र पुलिस ने इस साल के शुरू में पालघर में दो साधुओं की हत्या को रोकने में असमर्थ होने के लिए उनकी भूमिका के लिए 18 पुलिस कर्मियों को दी गई सजा के विवरण के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। यह सूचित किया गया है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक विभागीय जांच का आदेश दिया गया था जो पहली नजर में लापरवाही करते पाए गए थे और स्थिति को संभालने और अपराध को रोकने के संबंध में कर्तव्य से विमुख पाए गए थे। राज्य पुलिस ने अदालत को आगे बताया कि विभागीय जांच समाप्त होने के बाद, 27 जुलाई...

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति के देवघर के SP को पेश होने के समन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति के देवघर के अधीक्षक को झारखंड के एक भाजपा सांसद द्वारा दायर शिकायत के संबंध में मंगलवार को पेश होने के आदेश पर रोक लगा दी।गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार समिति में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें दावा किया गया है कि झामुमो की अगुवाई वाली झारखंड सरकार के कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जो एक कानून...

मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा -  बच्चों और अभिभावकों को भी कंसोर्टियम प्रदान किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों में, बच्चों और अभिभावकों को भी कंसोर्टियम ( सहायता संघ) प्रदान किया जा सकता है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच तीन बीमा कंपनियों, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी जिसमें मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) द्वारा अवार्ड के संबंध में दिए गए मुआवजे को लेकर दो प्रमुख दावेदारी, अर्थात,...

NLAT के उम्मीदवारों को लैपटॉप और अन्य आवश्यक सामग्री देने के लिए NLU के छात्र निकाय एक साथ आए, पढ़ें बयान

नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलयू), बैंगलोर के कुछ छात्र विभिन्न एनएलयू छात्र निकायों (Student Bodies)के साथ मिलकर ऐसे एनएलएटी उम्मीदवारों की मदद के लिए आगे आए हैं, जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम / लैपटॉप नहीं है, या परीक्षा के लिए आवश्यक अन्य तकनीकी उपकरण नहीं हैं। स्टूडेंट बार एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार, एक अलग ईमेल चैनल बनाया गया है, जहां संबंधित भावी उम्मीदवार आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए अपने अनुरोध भेज सकते हैं। उम्मीदवार इस ईमेल एड्रेस पर अपना अनुरोध भेज...

न्यायपालिका की स्थिति के बारे में चर्चा को खत्म करने के बजाय, अवमानना के फैसले ने बहस को तेज़ कियाः प्रशांत भूषण

इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स (IAL) के केरल चैप्टर द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोलते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके खिलाफ हालिया अवमानना ​​मामला न्यायपालिका के कामकाज के बारे में खुद को व्यक्त करने की इच्छा रखने वालों को चुप कराने का एक प्रयास था। हालांकि, उन्होंने कहा, फैसले के ख‌िलाफ सार्वजनिक आक्रोश ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें अवमानना ​​का दोषी मानने के सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष फैसले का विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, "एक पुरातन कानून के के जर‌िए मुझे दंडित करने में अदालत की...

 2016 का 'उदुमलपेट' शंकर हत्याकांड: मुख्य आरोपी को बरी करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है जिसमें निचली जाति से संबंधित अपनी बेटी के पति की हत्या के आरोपी को बरी कर दिया गया था। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले को निश्चित रूप से विचार की आवश्यकता है। पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया है।दरअसल जून में मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रमुख तिरुपुर जिला और सत्र न्यायालय द्वारा 2016 के 'उदुमलपेट' शंकर हत्याकांड के...

अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल सहकर्मी के COVID -19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन हुए

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल एक सहकर्मी के COVID -19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन में हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ विभिन्न न्यायाधिकरणों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी जब एएसजी ने इस आधार पर सुनवाई को टालने की मांग की कि एजी क्वारंटीन में हैं।तदनुसार, बेंच ने 15 सितंबर को मामले को सूचीबद्ध किया। सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने लाइव लॉ से बात की और कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की उचित देखभाल के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

SC Directs States & UT's To File Detailed Affidavit Stipulating Measures For Elderly Care Amid Pandemic

फ्लाइट टिकट रिफंड केस : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मामले का कुछ् समाधान निकाला गया है

केंद्र ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई उड़ानों के हवाई टिकटों की राशि वापसी की मांग करने वाले यात्रियों के लिए एक समाधान निकाला गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ को सूचित किया कि अपेक्षित हितधारकों के बीच एक बैठक करवाई गई थी और कुछ समाधान तब निकला जब पूर्व में रद्द की गई उड़ानों के लिए टिकटों की पूर्ण राशि वापसी की मांग की गई और मामला लॉकडाउन के दौरान सुनवाई के लिए आया था। अदालत...

सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग में खामोश रहने वाले वकील पर की गई अपनी टिप्पणी रद्द की

जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक वकील के खिलाफ वर्चुअल हियरिंग में खामोश रहने पर की गई अपनी टिप्पणी को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक वकील के खामोश रहने पर कहा था कि उन्होंने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील पर उस समय काफी नाराज़ हुआ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक केस की सुनवाई के दौरान वह वकील एक शब्द भी नहीं बोले। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली...

यस बैंक घोटाला : वधावन ब्रदर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

यस बैंक घोटाले से संबंधित मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल और धीरज वधावन को दी गई ज़मानत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि वह वधावन की जमानत याचिका में शामिल कानूनी मुद्दों की जांच करेगी और इसी के साथ पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर 7 अक्टूबर तक रोक लगा दी, जिसमें वधावन भाइयों को ज़मानत दी गई थी। इसके साथ ही पीठ ने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी...

संविधान के बुनियादी ढांचे के अग्रणी याचिकाकर्ता केशवानन्द भारती का निधन

Kesavananda Bharati, Lead Petitioner In The Basic Structure Case, Passes Away

सुप्रीम कोर्ट का मद्रास हाईकोर्ट से 'आग्रह' : हमारे आदेश का अक्षरश: पालन हो

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उसके आदेश पर अमल न किये जाने के तथ्यों का संज्ञान लेते हुए कहा है, "हम हाईकोर्ट से आग्रह करते हैँ कि वह हमारे आदेश का पालन अक्षरश: करे।" सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब उसे यह पता चला कि एक रिट याचिका को निर्धारित समय के भीतर निपटाने के उसके आदेश पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अमल नहीं किया गया। एम जी सरवनन ने एक स्कूल के निकट पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि...

खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम कानून : लेबलिंग नियमों का कोई उल्लंघन नहीं अगर बारकोड से प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम नियम, 1955 के नियम 32 (ई) के कथित उल्लंघन के लिए एक अभियोजन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उत्पाद के बैच के बारे में प्रासंगिक जानकारी चिपकाए गए बारकोड में उपलब्ध थी। नियम 32 में कहा गया है कि भोजन के प्रत्येक पैकेज में निर्माता, उत्पाद के बैच, भोजन का विवरण और इसकी सामग्री आदि के बारे में जानकारी देने वाला एक लेबल होना चाहिए। नियम 32 के उप-नियम (ई) निम्नानुसार हैं: "एक विशिष्ट बैच संख्या या लॉट नंबर या कोड संख्या, या तो संख्यात्मक या अक्षर में...