गंभीर श्रेणी के अपराधों के आरोपों में UP के वर्तमान विधायक/ सासंद टॉप पर, देश भर में वर्तमान व पूर्व विधायक/ सासंदों पर 4442 मुकदमे: सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल

LiveLaw News Network

9 Sep 2020 11:05 AM GMT

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  • गंभीर श्रेणी के अपराधों के आरोपों में UP के वर्तमान विधायक/ सासंद  टॉप पर, देश भर में वर्तमान व पूर्व विधायक/ सासंदों पर  4442 मुकदमे: सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल

    सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि वर्तमान और पूर्व विधायक व सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले संख्या 4442 हैं। मौजूदा विधायकों व सांसदों में से 2556 आरोपी हैं।

    एमिकस क्यूरी ने अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में शीर्ष अदालत द्वारा उस निर्देश पर कार्रवाई की है, जिसमें पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का तेजी से निपटान करने की मांग की गई है, जिसके तहत देश भर के उच्च न्यायालयों को पूर्व और वर्तमान विधायकों व सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की एक सूची संकलित करने का निर्देश दिया गया था।

    वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया और अधिवक्ता स्नेहा कलिता की ओर से दायर

    रिपोर्ट में एमिकस ने कहा है, "सांसदों/ विधायकों ( वर्तमान और पूर्व) के खिलाफ विभिन्न अदालतों में कुल 4442 मामले लंबित हैं जिनमें सांसद और विधायकों के लिए विशेष अदालत भी शामिल हैं। हाईकोर्ट में लंबित 2556 मामलों में वर्तमान आरोपी व्यक्ति वर्तमान विधायक व सांसद हैं। इसमें शामिल विधायकों/ सासंदों की संख्या कुल मामलों से अधिक है क्योंकि कुछ मामलों में एक से अधिक आरोपी हैं, और एक ही विधायक/ सासंद एक से अधिक मामलों में आरोपी है।

    " यह कहा जाता है कि बड़ी संख्या में मामलों में, ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए गए थे और कई मामलों में उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा निष्पादित किया जाना बाकी था।

    दलीलों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1217 मामले लंबित हैं, जिनमें से 446 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं। वर्तमान विधायक/ सासंदों में से 35 और ट पूर्व विधायक/ सासंद में से 81 पर जघन्य अपराधों का आरोप है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। यूपी इस सूची में सबसे ऊपर है।

    "उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए स्टे के कारण 85 मामलों में ट्रायल रुक गया है। वर्तमान मामले में जारी निर्देशों के संदर्भ में इलाहाबाद में एक विशेष अदालत का गठन किया गया था। वर्तमान में, कहा गया है कि विशेष अदालत 12 जिलों से संबंधित मामलों का ट्रायल कर रही है। "

    यूपी के बाद बिहार में 73 मामले हैं जो आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध से संबंधित है, जिसमें से 30 मामले वर्तमान विधायक/ सासंदों के खिलाफ और 43 पूर्व ट विधायक/ सासंदों के खिलाफ हैं।

    महाराष्ट्र में, कुल 330 मामले लंबित हैं, जिनमें से 222 में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं, 31 मामले आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध से संबंधित हैं, जिसमें से 17 मामले वर्तमान विधायक/ सासंदों के खिलाफ और 14 पूर्व विधायक/ सासंदों के खिलाफ हैं।

    उड़ीसा में, 331 मामले हैं, जिनमें से 220 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं, जिनमें से 32 मामले आजीवन कारावास और 10 विधायकों के खिलाफ सज़ा और पूर्व विधायकों के खिलाफ 22 मामले हैं।

    मध्य प्रदेश में 184 मामले हैं, जिनमें से 125 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं, 31 मामले ऐसे हैं जो आजीवन कारावास से दंडनीय हैं, जिनमें से 12 मामले वर्तमान विधायक/ सासंदों के खिलाफ और 19 पूर्व वर्तमान विधायक/ सासंदों के खिलाफ हैं।

    आंध्र प्रदेश में, 106 मामले हैं और सभी एक विशेष अदालत, विजयवाड़ा के समक्ष लंबित हैं। 85 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद हैं। हालांकि, इसमें शामिल वर्तमान विधायक/ सासंद की संख्या कुल मामलों की संख्या से अधिक है क्योंकि एक मामले में एक से अधिक आरोपी हैं। उक्त मामला आईपीसी की धारा के तहत धारा 188 के अपराध से संबंधित है जिसमें दो साल की सजा है, ये बताया गया है।

    पश्चिम बंगाल में, कुल 131 मामले लंबित हैं, जिनमें से 101 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं।

    एमिकस कहते है कि " रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि अधिकांश मामलों में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं, क्योंकि आरोप तय करने की तारीख के कॉलम में इसे ' निल' के रूप में बताया गया है, यहां तक ​​कि जब मामलों की घटना बहुत पहले 1981 से संबंधित है।

    कर्नाटक में 53 मामले आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराधों से संबंधित हैं, जिनमें से 27 मामले वर्तमान विधायक/ सासंदों के खिलाफ और 26 पूर्व वर्तमान विधायक/ सासंदों के खिलाफ हैं।

    केरल में, 333 मामले हैं, जिनमें से 310 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं।

    असम में, 35 मामले लंबित हैं, जिनमें से 25 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं, जिनमें से 12 मामले आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध से संबंधित हैं, जिनमें से 8 मामले वर्तमान विधायक/ सासंद के खिलाफ हैं।

    दिल्ली में, सत्र (25) और मजिस्ट्रियल स्तर (62) में से प्रत्येक में दो विशेष न्यायालयों के समक्ष 87 मामले लंबित हैं। इन मामलों में 118 विधायक (87 वर्तमान विधायक/ सासंद और 31 पूर्व वर्तमान विधायक/ सासंद ) आरोपी हैं। पंजाब में, 35 मामले हैं, जिनमें से 21 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद शामिल हैं ।

    झारखंड में 142 मामले हैं, जिनमें से 86 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं।

    89 मामले लंबित हैं, जिनमें से 69 मामलों में सांसद / विधायक आरोपी व्यक्ति हैं, जिनमें से 8 मामले अपराध के मामले में आजीवन कारावास के साथ दंडनीय हैं। तेलंगाना में, 118 मामले हैं और 107 वर्तमान विधायक/ सासंद ट आरोपी हैं। हैदराबाद में एक विशेष अदालत के समक्ष ये सभी मामले लंबित हैं।

    राजस्थान में, 49 मामले लंबित हैं, जिनमें से 17 वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं। 4 मामले ऐसे हैं जो आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराधों से संबंधित हैं, और ये सभी पूर्व वर्तमान विधायक/ सासंदों पर हैं।

    छत्तीसगढ़ में, 21 मामले लंबित हैं, जिनमें से 13 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं।

    उत्तराखंड में, 20 मामले हैं और 16 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद अभियुक्त हैं। गोवा में, कुल 12 मामले हैं, जिनमें से 10 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं।

    मणिपुर में, 15 मामले हैं जिनमें से 10 मामलों में वर्तमान विधायक/ सासंद आरोपी हैं।

    मिजोरम में, तीन वर्तमान विधायक/ सासंद के खिलाफ 4 मामले हैं, जिनमें से दो उम्रकैद और दो अन्य 10 साल की कैद के साथ दंडनीय है।

    उपरोक्त के अलावा, अन्य राज्यों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि वहां कुछ मामले ही हैं और विशेष रूप से न्यायालय के ध्यान में लाने के लिए वहां कोई मुद्दा नहीं है।

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