सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से पहचान प्रमाण पर जोर दिए बिना यौनकर्मियों को मौद्रिक सहायता, राशन उपलब्ध कराने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे चल रही महामारी के कारण उनके सामने आने वाली परेशानी को उजागर करने वाली याचिका में यौनकर्मियों को भोजन और वित्तीय सहायता प्रदान करें। न्यायमूर्ति बीएल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया कि वे पहचान के सबूत पर जोर दिए बिना उन्हें सूखे राशन, मौद्रिक सहायता के साथ-साथ मास्क, साबुन और सैनिटाइजर के रूप में राहत प्रदान करने पर तत्काल विचार करें।पीठ ने देश की सबसे पुरानी सेक्स वर्कर्स...

सहकारी बैंकों के आरबीआई पर्यवेक्षण के लिए संसद ने विधेयक पास किया

राज्यसभा ने मंगलवार को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक ढांचे के तहत लाकर सहकारी बैंकों के कामकाज को विनियमित करने के उद्देश्य से पेश किया था।यह ध्यान दिया जा सकता है कि चूंकि संसद जून में सत्र में नहीं थी, इसलिए उस महीने के 26 तारीख को राष्ट्रपति द्वारा इस आशय का एक अध्यादेश लागू किया गया था। विधेयक अध्यादेश को बदलने और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में...

दिल्ली दंगे : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा समिति के समन के खिलाफ फेसबुक VP की याचिका पर नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली विधानसभा की " शांति और सद्भाव" समिति द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी गई, जो दिल्ली के दंगों में फेसबुक की कथित भूमिका की जांच कर रही है।जस्टिस एसके कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (मोहन के लिए), मुकुल रोहतगी (फेसबुक के लिए) और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एएम सिंघवी (पैनल के अध्यक्ष राघव चड्ढा के लिए) की सुनवाई के बाद...

CLAT 2020: कन्सोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए

कन्सोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 ( CLAT 2020) परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि जिन उम्मीदवारों का Covid-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है और वे चिकित्सा निगरानी में हैं, उन्हें 28 सितंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त परीक्षा 28 सितंबर को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा,...

[हवाई किराया वापसी ] लॉकडाउन से पहले की गई हवाई बुकिंग पर रिफंड और क्रेडिट शेल की सुविधा : DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने स्पष्ट किया है कि वो सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 24 मई तक यात्रा के लिए, लॉकडाउन से पहले बुक किए गए हवाई टिकटों पर पूर्ण वापसी प्रदान करने के लिए कहेगा। दरअसल लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई उड़ानों में रिफंड के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष बुधवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।पिछली सुनवाई में पीठ ने केंद्र से विमान किराया और...

CBSE और UGC CBSE कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि को लेकर एक समन्वय बैठक आयोजित करें: केंद्रीय शिक्षा मंत्री

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE और UGC को निर्देश दिया है कि वे CBSE कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम जारी करने की तारीखों के बारे में समन्वय बैठक करें। UGC और CBSE के अध्यक्षों को माननीय उच्चतम न्यायालय में CBSE कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के संबंध में लंबित एक मामले के मद्देनजर CBSE कम्पार्टमेंट परीक्षा के परिणाम जारी करने की तारीखों के बारे में एक समन्वय बैठक करने का निर्देश दिया गया है। #CBSECompartmentExam।डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर 22 सितंबर, 2020 को ट्वीट किया,इससे...

इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के एनआईए अधिकारियों को एनडीपीएस अपराधों की जांच का अधिकार दिया गया

NIA Officers Of & Above Inspector Rank Invested With Powers To Investigate NDPS Offences

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह सुप्रीमकोर्ट के ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

14 सितंबर 2020 से 18 सितंबर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र.....सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) से पूछा, "क्या आप टीवी देखते हैं?" सुदर्शन न्यूज टीवी के विवादास्पद शो के खिलाफ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वयं के नियमों को लागू करने में ढिलाई पर न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (NBA) को फटकार लगाई है। पीठ के अध्यक्ष न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने NBA को 'टूथलेस' कहा। न्यायाधीश ने एनबीए की वकील अधिवक्ता निशा भंभानी से पूछा, "क्या...

मध्य प्रदेश में कांग्रेस 22 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से बयान मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि 22 बागी विधायकों की अयोग्यता पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने की याचिका को इस संबंध में स्पीकर के बयान के लिए एक सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, मुख्य न्यायाधीश ए एस बोपन्ना और मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकर्ता कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा को सूचित किया कि याचिका में स्थगन के लिए अर्जी लगाई गई है। हालांकि, जब तन्खा ने अदालत को सूचित किया कि...

भारतीय उच्च न्यायालयों में 51 लाख से अधिक मामले लंबित; जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 3.5 करोड़

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 51 लाख से अधिक मामले (51,52,921) लंबित हैं और लगभग 3.5 करोड़ मामले (3,44,73,068) देश की निचली अदालतों में लंबित हैं।7 लाख से अधिक अनसुलझे मुकदमों के साथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 6 लाख लंबित मामलें, मद्रास उच्च न्यायालय ने 5.7 लाख लंबित मामलें और राजस्थान उच्च न्यायालय ने 5 लाख लंबित मामलें लंबित हैं। यह...

मिस्त्री द्वारा टाटा सन्स के शेयरों के जरिए पूंजी जुटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मिस्त्री फर्मों और शापूरजी पल्लोनजी मिस्त्री के खिलाफ टाटा संस में अपने शेयरधारिता की सुरक्षा के खिलाफ पूंजी जुटाने, गिरवी रखने, शेयरों के संबंध में कोई हस्तांतरण या कोई और कार्रवाई ना करने का आदेश दिया।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ 28 अक्टूबर को टाटा संस द्वारा दाखिल "तत्काल आवेदन" पर सुनवाई करेगी।मंगलवार को मिस्त्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने अदालत को बताया कि टाटा संस शेयरों को गिरवी रखने...

" छात्रों को सुविधा मिलनी ही चाहिए " : सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और UGC को परिणाम घोषित करने और दाखिले के लिए कट-ऑफ की तारीख पर निर्देश लाने को कहा

"Students Must Be Accommodated": SC Tells CBSE & UGC To Take Instructions On Issue Of Results & Cut-Off Dates For Admissions

सुदर्शन टीवी का कार्यक्रम हिंदू-मुस्लिम संबंधों को तोड़ने का प्रयास, एडवोकेट शादान फरासत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुदर्शन टीवी का शो 'बोल बिंदास' शो मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच की एकता को तोड़ने का एक प्रयास था, सोमवार को एडवोकेट शादान फरासत ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह दलील पेश की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा ​​और केएम जोसेफ की बेंच के समक्ष जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 3 छात्रों की ओर से वह पेश हुए थे।फरासत ने कहा, "यह सुनिश्चित करना राज्य की सकारात्मक ज़िम्मेदारी है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से निकले अधिकारों का एक नागरिक के ‌लिए उल्लंघन न हो। अगर उनका उल्लंघन किया जाता है, तो क्या...

[शाहीन बाग विरोध- प्रदर्शन] सुप्रीम कोर्ट ने अन्य लोगों के आवागमन के अधिकार के साथ विरोध के अधिकार को संतुलित करने पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को "अन्य लोगों के आवागमन के अधिकार के साथ विरोध के अधिकार को संतुलित करने की आवश्यकता" के पहलू पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें शाहीन बाग और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को महामारी की स्थिति के चलते तुरंत हटाने के दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एसके कौल की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि शाहीन बाग में जो प्रयोग किया गया था, उसमें कहा गया था कि कोई आदेश पारित किया जाए, चाहे वह सफल हो या न हो।व्यक्तिगत रूप से पेश याचिकाकर्ता,...

"PM केयर्स फंड अनुच्छेद 53 (3) (बी) के समर्थन बिना मंत्रीपरिषद की ट्रस्टीशिप में चल रहा है": सुप्रीम कोर्ट में PM केयर्स फंड को ट्रांसफर करने पर पुनर्विचार याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 अगस्त को सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत PM केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत निधियों को हस्तांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने पर एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है।याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि COVID-19 के लिए एक ताजा राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की कोई आवश्यकता नहीं है, और COVID-19 से पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी राहत के न्यूनतम मानक पर्याप्त थे। पीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO- गैंगरेप के आरोपी UP के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अल्पकालिक जमानत पर रोक लगा दी। उनके खिलाफ एक सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने 3 सितंबर, 2020 को हाईकोर्ट द्वारा दी गई चिकित्सा आधार पर अल्पकालिक जमानत आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस आधार के साथ केंद्र की ओर से दलीलें...

पहले वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनयमित करने की जरूरत, क्योंकि ये पूरी तरह अनियंत्रित हैं: केंद्र ने सुदर्शन टीवी मामले में SC में कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह मुख्यधारा के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नियमन के लिए कोई दिशानिर्देश तय नहीं करे और इस मुद्दे को सक्षम विधायिका द्वारा निपटाए जाने के लिए छोड़ दें।इसमें प्रकाश डाला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण चैनलों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए "स्व-नियामक तंत्र", "प्रभावी और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।" इस प्रकार, "सामान्य आवेदन के किसी भी व्यापक दिशा-निर्देश को प्रस्तुत करके वर्तमान याचिका के दायरे को चौड़ा करना वांछनीय नहीं है।" साथ ही...

"सुदर्शन टीवी का बिंदास बोल शो स्थायी इस्लामोफोबिया": जकात फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हस्तक्षेप आवेदन

सुदर्शन टीवी के सिविल सर्विसेज में कथित मुस्लिम घुसपैठ के बारे में एक शो के प्रसारण के खिलाफ चल रहे मामले में ज़कात फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।ज़कात फ़ाउंडेशन विवाद के केंद्र में है और सुदर्शन टीवी द्वारा उस पर "UPSC जिहाद" टैगलाइन के साथ अपने शो 'बिंदास बोल' में आतंकवाद से जुड़े संगठनों से विदेशी फंड प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े मामले में ज़कात फाउंडेशन के लिए बहस करेंगे। पहले उदाहरण में फाउंडेशन ने कहा है कि समाचार चैनल ने...

[एनआईए एक्ट] जिस बैंक में भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का खाता है, उससे संबंधित अधिकार क्षेत्र वाला कोर्ट चेक बाउंस के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थानांतरण याचिका खारिज करते हुए कहा है कि भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का खाता जिस बैंक में होता है, उससे संबंधित इलाके के कोर्ट के पास चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होता है, यदि चेक को खाते के माध्यम से समाहरण (कलेक्शन) के लिए दिया जाता है। इस मामले में, हिमालय सेल्फ फार्मिंग ग्रुप ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और दलील दी थी कि डिलीवरी चालान के तहत पक्षकारों के बीच सभी प्रकार के...

31 मार्च से पहले खरीदे गए BS IV जन सुविधा वाहन पंजीकृत हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च से पहले खरीदी गई उन बीएसएन-IV को सार्वजनिक प्रदूषण वाले वाहनों को पंजीकृत करने की अनुमति दी है, जो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जांच के अधीन हैं।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने तीन प्रकार के वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए निर्देश दिया- (1) सीएनजी वाहन (2) बीएस- IV अनुपालन वाहन और (3) आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बीएस-VI अनुपालन वाहन। पीठ ने निर्देश दिया कि...