मध्य प्रदेश में कांग्रेस 22 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से बयान मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि 22 बागी विधायकों की अयोग्यता पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने की याचिका को इस संबंध में स्पीकर के बयान के लिए एक सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, मुख्य न्यायाधीश ए एस बोपन्ना और मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकर्ता कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा को सूचित किया कि याचिका में स्थगन के लिए अर्जी लगाई गई है।

हालांकि, जब तन्खा ने अदालत को सूचित किया कि अयोग्य ठहराए जाने के अपने फैसले पर अध्यक्ष से प्रतिक्रिया के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया है, तो पीठ ने पूछा कि उनकी ओर से कौन पेश हो रहा है?

विधान सभा के लिए वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें केवल कल ही याचिका की एक प्रति मिली है और जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांग रहे थे।

इस पर सीजेआई बोबडे ने टिप्पणी की, "विधानसभा और स्पीकर के बीच क्या अंतर है? आपको सिर्फ एक बयान देना है।"

इस बिंदु पर तन्खा ने अदालत से स्पीकर को निर्देश देने को कहा कि वे इसके बजाय दो सप्ताह के भीतर अयोग्यता याचिका का फैसला करें। इस पृष्ठभूमि में, पीठ ने अगली तिथि पर स्पीकर के बयान की मांग की।

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल 22 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर निर्णय नहीं लेने के कारण पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा था।

पीठ ने कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता का फैसला करने के लिए 3 महीने की समयसीमा का उल्लंघन किया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधायक दलबदल से संबंधित अपने हालिया फैसले में निर्धारित किया है [कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर राज्य विधान सभा]।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा मामले में पेश हुए।

याचिका में कहा गया है कि सिंधिया समर्थित विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने को चार महीने से अधिक समय बीत चुका है और 12 मार्च से स्पीकर द्वारा इसे जानबूझकर ठंडे बस्ते में रखा गया है।

याचिका में कहा गया,

"अयोग्यता याचिका 12 मार्च, 2020 को दायर की गई थी, जो लगभग चार महीनों से लंबित है और उस अवधि में कोई आदेश या कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। यह जानबूझकर विलंब उन उद्देश्यों को पराजित करने के समान है जैसा कि दसवीं अनुसूची में निहित है।"

कांग्रेस के दो विधायकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर की थी जिसमें छह बागी मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी जिस पर स्पीकर एन पी प्रजापति को अभी फैसला लेना बाकी है।

याचिकाकर्ताओं गोविंद सिंह और लखन सिंह यादव ने कहा कि राज्य कांग्रेस विधायक दल के भीतर से भाजपा की मदद के साथ मंत्रियों के "अशिष्ट आचरण" पार्टी अनुशासन का "उल्लंघन और परित्याग" था।

याचिका में आगे कहा गया,

"सभी लोकाचारों के खिलाफ और दलबदल-निरोधी कानून की पूर्ण अवहेलना करते हुए , इन पूर्व विधायकों में से 12 ऐसे पूर्व विधायकों की राज्य मंत्रियों के रूप में नियुक्ति के साथ INC से बगावत करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। उक्त पूर्व विधायकों के बार-बार स्वीकार करने के बाद भी कि उन्होंने स्वेच्छा से INC की सदस्यता छोड़ दी है और प्रस्तुत किया है कि वे दलबदल के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं, अयोग्यता याचिकाओं का फैसला करने के लिए स्पीकर ने फायदा पहुंचाने के लिए अपनी ओर से जानबूझकर देरी की है।"

विनय सक्सेना ने अपनी याचिका में प्रार्थना की है कि मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए 22 बागी विधायकों में से 12 को मंत्रियों के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाए, जब तक कीशम मेघचंद्र सिंह के फैसले के आलोक में अयोग्यता याचिका पर फैसला नहीं आ जाता।

19 मार्च को, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और अन्य भाजपा नेताओं द्वारा मध्य प्रदेश में तत्काल फ्लोर टेस्ट की मांग करने वाली

याचिका में कमलनाथ सरकार के बहुमत साबित करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में अगले दिन ही फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए।

13 अप्रैल को, 68-पृष्ठ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को कमलनाथ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के बहुमत साबित करने के लिए मप्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट आयोजित करने के अपने आदेश की पुष्टि की।