पहले वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनयमित करने की जरूरत, क्योंकि ये पूरी तरह अनियंत्रित हैं: केंद्र ने सुदर्शन टीवी मामले में SC में कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह मुख्यधारा के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नियमन के लिए कोई दिशानिर्देश तय नहीं करे और इस मुद्दे को सक्षम विधायिका द्वारा निपटाए जाने के लिए छोड़ दें।

इसमें प्रकाश डाला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण चैनलों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए "स्व-नियामक तंत्र", "प्रभावी और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।" इस प्रकार, "सामान्य आवेदन के किसी भी व्यापक दिशा-निर्देश को प्रस्तुत करके वर्तमान याचिका के दायरे को चौड़ा करना वांछनीय नहीं है।"

साथ ही केंद्र ने प्रस्तुत किया है कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया पर कोई रोकटोक नहीं है। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मामले में, प्रकाशन या प्रसारण का इरादा रखने वाली कंपनी और संगठन को अखबार या समाचार-चैनल का पंजीकरण और/या लाइसेंस देने के समय राष्ट्र की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है।

पंजीकरण भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से गृह मंत्रालय से [ टीवी चैनलों के मामले में] और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों [प्रिंट मीडिया के मामले में] से मंजूरी के बाद ही होता है। वेब आधारित डिजिटल मीडिया व्यक्तियों और संस्थानों की छवि को धूमिल करने में सक्षम है और यह प्रथा खतरनाक है। सुदर्शन टीवी के खिलाफ 'बिंदास बोल' नामक एक शो के प्रसारण के लिए चल रहे मामले में जिसमें भारतीय सिविल सर्विस में सांप्रदायिकता का आरोप लगाया है, पर केंद्र ने ये जवाबी हलफनामा दाखिल किया है।

केंद्र ने प्रस्तुत किया है कि यदि न्यायालय मुख्यधारा के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए दिशानिर्देश देना आवश्यक [जो आवश्यक नहीं है] समझता है, तो यह समय की आवश्यकता है कि यह न्यायालय "वेब आधारित डिजिटल मीडिया" के साथ पहले उक्त अभ्यास शुरू करे।"

"वेब पत्रिकाओं" और "वेब-आधारित समाचार चैनलों" और "वेब-आधारित समाचार-पत्रों" को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें न केवल बहुत व्यापक पहुंच है, बल्कि पूरी तरह से अनियंत्रित है।

सरकार ने कहा,

"इसलिए, यह न्याय के हित में है और उचित है कि या तो यह माननीय न्यायालय व्यापक मुद्दों पर विचार करने के लिए और निश्चित रूप से केंद्र सरकार और सक्षम विधायिका पर छोड़ सकता है या डिजिटल मीडिया का संदर्भ में बड़े मुद्दों की जांच के साथ शुरू कर सकता है।"

न्यायालय को सूचित किया गया है कि मंत्रालय के पास एक अंतर-मंत्रालय समिति (IMC ) का एक संस्थागत तंत्र है जो शिकायतों को या तो स्वत: संज्ञान में देखता है या जब इसके सामने लाया जाता है। IMC प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय को अपनी सिफारिश देता है।

इसके अलावा, बड़ी संख्या में खिलाड़ी स्व-नियामक निकायों जैसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के सदस्य हैं।

यह सूचित किया गया है कि इन निकायों का विनियामक तंत्र "न केवल मजबूत है, बल्कि आत्मविश्वास को भी प्रेरित कर सकता है क्योंकि इस तरह के दोनों स्व-नियामक तंत्र इस माननीय न्यायालय के पूर्व माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में हैं।"

इसके अलावा, बड़ी संख्या में मनोरंजन चैनल भारतीय प्रसारण फाउंडेशन और उपभोक्ता शिकायत परिषद के सदस्य हैं, दोनों के अपने स्वयं के नियामक तंत्र हैं। सरकार ने हालांकि स्वीकार किया है कि इन निकायों की सदस्यता अनिवार्य नहीं है और इसलिए इस मामले में परीक्षण की आवश्यकता है।

यह आश्वासन दिया गया है कि केंद्र पूरी तरह से पत्रकारिता की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए "निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए" एक वैधानिक छतरी तंत्र निवारण के तरीके और प्रक्रिया की जांच कर रहा है।

इस संदर्भ में, उन्होंने अदालत को सूचित किया है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और इसमें प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।

हलफनामे में कहा गया, "इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया था और विभिन्न हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए 15.01.2020 को सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया था।"