सुप्रीम कोर्ट ने POCSO- गैंगरेप के आरोपी UP के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अल्पकालिक जमानत पर रोक लगा दी। उनके खिलाफ एक सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने 3 सितंबर, 2020 को हाईकोर्ट द्वारा दी गई चिकित्सा आधार पर अल्पकालिक जमानत आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस आधार के साथ केंद्र की ओर से दलीलें दीं कि उच्च न्यायालय ने गलती से मेडिकल आधार पर POCSO मामले में आरोपी राजनेता को दो महीने की अल्पकालिक जमानत दे दी थी, जो कि इस बात की अनदेखी थी कि अभियुक्त का हमेशा देश के प्रमुख राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थानों KGMC/SGPGI में इलाज किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यह भी दलील दी गई कि प्रतिवादी की नियमित जमानत याचिका 28.09.2020 को शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए पहले ही तय कर दी गई है।

यूपी राज्य ने भी जमानत देने के लिए चुनौती दी है कि राजनेता एक प्रमुख मंत्री है और " अपनी शक्तियों " से काफी प्रभाव डालता है और पीड़ितों द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद भी वो अधिकारियों को छकाता रहा।

यूपी राज्य ने दलील दी है,

"यह कि अभियुक्त अभियुक्त पूर्ववर्ती सरकार में एक बहुत ही प्रमुख मंत्री था और सत्ता के गलियारों में काफी प्रभाव डालता था। अभियुक्त की राजनीतिक स्थिति इतनी हावी थी कि उसके खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, पीड़ित के रिट याचिका दायर करके इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद ही दर्ज की गई थी।एफआईआर के पंजीकरण के बाद भी, उत्तरवादी अभियुक्त ने जांच एजेंसी को काफी समय तक परेशान किया लेकिन आखिरकार अप्रैल, 2017 में आत्मसमर्पण कर दिया।"

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान प्रतिष्ठित और प्रमुख चिकित्सा संस्थानों KGMC, लखनऊ और SGPGI लखनऊ की रिपोर्ट को मंगाया गया था और उक्त रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हालांकि प्रजापति कुछ बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन वह जीवन के लिए खतरा नहीं हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ने कहा,

एसएलपी यह बताती है कि "जनवरी, 2020 में स्थिर स्थिति में KGMC से उत्तरदाता को छुट्टी दे दी गई थी। SGPGI की रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि उत्तरदाता की स्थिति को कुछ पहलुओं में नियंत्रित किया गया था।"

एक अन्य रिपोर्ट में, जिसमें राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के डॉक्टर शामिल थे, ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तरदाता जेल अस्पताल में इलाज जारी रख सकता है।

उपरोक्त रिपोर्टों को रिकॉर्ड पर रखे जाने के बावजूद, माननीय उच्च न्यायालय उक्त विशेषज्ञ रिपोर्टों पर ध्यान देने में विफल रहा और इसके बजाय जिला जेल, लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अस्पष्ट कारणों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए दो महीने की अवधि के लिए प्रतिवादी को अल्पकालिक जमानत देने की आवश्यकता जताई है, जहां उत्तरदाता उपचार कर रहा है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट इस बात की भी सराहना करने में विफल रहा कि पूर्व मंत्री होने के नाते प्रतिवादी का काफी दबदबा है और इसमें गवाहों से छेड़छाड़ और मुकदमे के समाप्त होने की काफी संभावना है। पहले से ही, शिकायतकर्ता/पीड़ित और उसकी बेटियां मुकर चुकी हैं और साथ ही प्रतिवादी को दी गई जमानत के साथ ही मुकदमे के समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है, याचिका में कहा गया है।

प्रजापति के खिलाफ 2017 में अपराध संख्या 29 दिनांक 18.02.2017 में IPC की धारा 376 (D), 354A (I), 504, 506, 509 और POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 5 और 6 के तहत पुलिस स्टेशन गौतमपल्ली, जिला लखनऊ में पंजीकृत किया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य की पीठ ने प्रजापति को उनकी चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत दी, जिसकी पुष्टि चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट से हुई।

उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए दो लाख पचास हजार की दो जमानत के साथ रुपए पांच लाख की राशि के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी।

प्रजापति के खिलाफ मामला:

विशेष रूप से यह चित्रकूट निवासी महिला द्वारा आरोप लगाया गया था कि जब वह उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, प्रजापति और उनके छह सहयोगियों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था और तब उनकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था।

2017 में, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के बाद, महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और एफआईआर दर्ज करने के लिए अदालत का निर्देश मांगा था।

नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने कथित सामूहिक बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों के संबंध में यूपी पुलिस को उसके खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया था।

हालांकि, जिस महिला ने पूर्व मंत्री पर बलात्कार का आरोप लगाया था और पीआईएल दायर की थी, उसने बाद में प्रयागराज में विशेष एमपी-एमएलए अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत करके अपना बयान वापस ले लिया था। महिला ने अदालत में अपना बयान वापस लेते हुए कहा कि पूर्व मंत्री ने उसका बलात्कार नहीं किया बल्कि उनके दो सहयोगियों ने किया था।

उल्लेखनीय रूप से 2019 में, सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं और प्रजापति और चार आईएएस अधिकारियों का नाम लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कि क्योंकि राज्य के 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था।