कानूनी शिक्षा केंद्रों को आनुपातिक रूप से बिजली और बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव पर अपनी बचत को समायोजित करने के परिपत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को BCI के पास जाने की छूट दी

27 जुलाई, 2020 के बीसीआई परिपत्र को देखते हुए जिसमें जारी महामारी के बीच, कानूनी शिक्षा के केंद्रों को आनुपातिक रूप से बिजली और बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव पर अपनी बचत को समायोजित करने को कहा गया है , सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को उपयुक्त प्रार्थनाओं को लेकर बीसीआई से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की जो इस तरह की कार्रवाई करेगा जो उचित हो सकती है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता-रऊफ रहीम द्वारा अदालत के 17 सितंबर, 2020 के आदेश को वापस लेने के लिए एक...

'वर्चुअल सुनवाई, ओपन कोर्ट सुनवाई जितनी ही अच्छी', फिजिकल सुनवाई दोबारा शुरू करने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैश्विक महामारी की मजबूरी के कारण वर्चुअल सुनवाई (अभासी सुनवाई) की शुरुआत हुई, मगर यह ओपन कोर्ट सुनवाई जितनी ही अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई एसए बोबडे कर रहे थे,स्पष्ट किया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जर‌िए अदालती कार्यवाही करने का फैसला चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।नीलाक्षी चौधरी नाम की एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ओपेन कोर्ट सुनवाई बहाल करने का आग्रह किया था।याचिका पर सुनवाई करते...

सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर उस आवेदन पर नोटिस जारी किया है, जिसमें किसानों द्वारा विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई है। पीठ ने कहा कि वह किसान यूनियनों को नोटिस तामील होने के बाद सोमवार,18 जनवरी को इस आवेदन पर विचार करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं के...

"खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की" : अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच प्रतिबंधित संगठनों की कथित उपस्थिति पर हलफनामा मांगा है जब अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि "खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि वह कल इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) से आवश्यक इनपुट के साथ हलफनामा दायर करेंगे।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों और कृषि कानूनों पर याचिकाओं के एक बैच की...

सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक कृषि कानूनों के  कार्यान्वयन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए और दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग करते हुए आज कहा, "हम तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित करने जा रहे हैं। हम एक समिति का गठन भी करेंगे।" सीजेआई ने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, अध्यक्ष बीकेयू और अखिल भारतीय समन्वय समिति, प्रमोद कुमार जोशी (निदेशक दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति), अनिल घनवत (शेतकारी संगठन) के नाम प्रस्तावित किए। उम्मीद है कि सरकार और...

अपार्टमेंट क्रेता समझौते में एकतरफा और अनुचित धाराओं को शामिल करने से अनुचित व्यापार प्रथा का गठन होता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अपार्टमेंट क्रेता समझौते में एकतरफा और अनुचित धाराओं को शामिल करने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) (आर) के तहत एक अनुचित व्यापार प्रथा का गठन होता है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि डेवलपर अपार्टमेंट खरीदारों को अपार्टमेंट क्रेता समझौते में निहित एकतरफा अनुबंध शर्तों से बाध्य होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।अदालत ने इस तरह से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एक...

क्या व्यावसायिक अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी न चुकाने से मध्यस्थता समझौता अमान्य होगा : सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को संविधान पीठ भेजा

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा है कि व्यावसायिक अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी न चुकाने से मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं होगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने इस संबंध में पहले के दो फैसलों से असहमति जताते हुए संविधान पीठ को निम्नलिखित प्रश्न संदर्भित किए, "क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 में निहित वैधानिक रोक, जो धारा 3 के तहत स्टाम्प ड्यूटी के लिए लागू 1899 अधिनियम के अनुसार अनुसूची के साथ पढ़ी जाती है, इस तरह के एक साधन में निहित...

कृषि कानूनों पर किसानों का प्रदर्शन : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आदेश पारित करेगा

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर आदेश पारित करेगा। इससे पहले सोमवार को पीठ ने संकेत दिया था कि वह इन तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा देगा, ताकि हिंसा और कानून को तोड़ने से रोका जा सके।न्यायालय ने यह देखा कि सरकार, जो विधानों और कानूनों पर क्लाज़ दर क्लाज़ विचार करना चाहती है और किसान चाहते हैं कि कानूनों को पूरी तरह रद्द किया जाए। इसके बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।सीजेआई एसए बोबडे ने कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली/ दिल्ली की...

सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की नियुक्ति रद्द करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसने एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया कि नियुक्ति के आदेश जारी करने के समय, वह एक प्रैक्टिस एडवोकेट नहीं थे और न्यायिक सेवा में थे, जो एक मुंसिफ के के रूप में कार्य कर रहे थे।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिजेनिश केवी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया।जब वह जिला न्यायाधीश के पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे थे, तब रिजेनिश...

"आपने बिना पर्याप्त परामर्श के ही कानून बनाया" : किसानों और कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसानों के विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कड़ी मौखिक टिप्पणियां कीं।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली की सीमाओं के पास प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग थी और साथ ही तीन किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह और भी था।सीजेआई, जो पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों को हल नहीं करने के लिए केंद्र...

"नियम कानून की धारा के विपरीत" : पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए पशु नियमावली 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानवरों को बेचने का यह मतलब नहीं है कि जानवरों के साथ क्रूरता की गई

सीजेआई एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जानवरों की क्रूरता की रोकथाम (केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स, 2017) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जानवरों को बेचने का यह मतलब नहीं है कि जानवरों के साथ क्रूरता की गई है। बिक्री से आजीविका में मदद मिलती है। हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, जहां जानवरों को बाहर दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। इसे ही बेचना कह जाता है। दरअसल, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स) रूल्स, 2017...

पूर्व जज की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायपालिका को अस्थिर करने की जांच के खिलाफ याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हलफनामा दाखिल करने को कहा

मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के खिलाफ साजिश के लिए कॉल टेप की जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता जताई है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत करने की जांच के आदेश...

"कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन से सरकार जिस तरीके से निपट रही है, उससे बहुत निराश हैंः मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार को तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को फिलहाल टालने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया, ताकि यह प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच विवाद का निपटान सौहार्दपूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा सके।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा किया कि सरकार जिस तरह से इस मामले को संभाल रही है, उससे वह बहुत निराश हैं।चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि यदि केंद्र यह नहीं करता है तो यह अदालत आगे बढ़कर कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा देगी।खंडपीठ ने यह भी कहा कि दोनों के बीच मौजूदा बातचीत कोई परिणाम...

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने और समिति के गठन का संकेत दिया, आदेश जारी करेगा

सोमवार को संकेत दिया कि यह तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को रोक देगा, ताकि हिंसा और कानून को तोड़ने से रोका जा सके। न्यायालय द्वारा दिन के अंत तक पूरा आदेश जारी किए जाने की संभावना है। यह देखा गया कि सरकार, जो विधानों और कानूनों के खंड-खंड पर विचार करना चाहती है और किसानों, जो चाहते हैं कि कानूनों को पूरी तरह रद्द किया जाए, के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।"कानूनों के क्रियान्वयन में रोक और कानून पर रोक लगाना अलग है। हम हमेशा एक कानून के तहत कार्यकारी...

यूपीएससी उम्मीदवारों को 'सक्रिय विचार' के तहत अतिरिक्त मौका दिया जाएगाः केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के आधार पर UPSC (यूपीएससी) परीक्षा देने के उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।जस्टिस एएम खानविल्कर, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने एएसजी एसवी राजू को सुना जिन्होंंने केंद्र के लिए समय मांगा था क्योंकि केंद्र ने कहा था कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग विचार कर रहे हैंं।कोर्ट ने एएसजी को सूचित किया कि किसी भी परिस्थिति में फॉर्म भरने की आखिरी...

न्यायिक नियुक्ति की सिफार‌िशों पर लंबे समय तक फैसला नहीं लेने का सरकार का रवैया ना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और ना ही स्वस्थ परंपराः जस्टिस चेलमेश्वर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस जे चेलमेश्वर ने केंद्र सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्ति की अनुशंसाओं पर लंबे समय तक फैसला नहीं लेने के रवैये की आलोचना की और कहा कि यह "न तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न ही स्वस्थ परंपरा है।"उन्होंने कहा, "यदि सरकार के पास अनुशंसाओं पर आपत्त‌ि करने के लिए ठोस और कानूनी रूप से तर्कसंगत सामग्री है, तो उन्हें आपत्ति करने और चीफ जस्टिस के साथ चर्चा करने का अधिकार है। लेकिन केवल कुछ तय नहीं करना है अनुशंसाओं को मंजूरी दिए बिना मामलों पर बैठे रहना, निश्चित रूप से...

किसान विरोध-प्रदर्शन की वजह से सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों के कारण आम आदमी को परेशानी हो रही है: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित किसान विरोध मामले में एक अन्य याचिका में प्राथमिक याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा ने एक हलफनामा दायर कर आम जनता को होने वाली असुविधा और कठिनाई को उजागर किया है। 26 नवंबर 2020 के बाद से तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों को अवरुद्ध करने में किसानों की यूनियन का कार्य करने के लिए, याचिकाकर्ता ने तर्क का समर्थन करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर भरोसा...

सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को जमानत दी, राज्य को तथ्य- खोज जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को इस आधार पर जमानत दे दी कि हिरासत में रहने के दौरान उसे जेल अधिकारियों के हाथों गंभीर चोटें आई थीं। राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसे 27 जनवरी 2020 को सुनाया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि उसे 11 चोटें आई हैं जबकि शिकायतकर्ता को केवल अंगूठे पर एक साधारण चोट लगी थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि जेल...

सौहार्दपूर्ण समझौते का तथ्य सजा की मात्रा में कमी के उद्देश्य से प्रासंगिक कारक हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सजा की मात्रा में कमी के उद्देश्य से सौहार्दपूर्ण समझौते का तथ्य एक प्रासंगिक कारक हो सकता है। इस मामले में, एक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 341 के तहत तीन महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई थी, और अन्य अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 307 और 341 के तहत दोषी ठहराया गया था और पांच वर्षों के सश्रम कारावास की दी गई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषसिद्धि को बरकरार रखा।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, पक्षों ने सौहार्दपूर्ण समझौते...

किसी वाहन के हाइपोथेकशन शुल्क के साथ एक फाइनेंसर क्या IBC के तहत ' वित्तीय लेनदार' है ? सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीएलएटी के उस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि अगर कोई वाहन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार हाइपोथेकशन शुल्क नहीं दर्ज करता है तो एक फाइनेंसर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत ' वित्तीय लेनदार' के स्टेटस का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने वॉक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री बालाजी प्रिंटपैक प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य पर अपील में...