"कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन से सरकार जिस तरीके से निपट रही है, उससे बहुत निराश हैंः मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार को तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को फिलहाल टालने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया, ताकि यह प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच विवाद का निपटान सौहार्दपूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा किया कि सरकार जिस तरह से इस मामले को संभाल रही है, उससे वह बहुत निराश हैं।

चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि यदि केंद्र यह नहीं करता है तो यह अदालत आगे बढ़कर कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा देगी।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि दोनों के बीच मौजूदा बातचीत कोई परिणाम नहीं निकाल रही है और इस मामले को समिति द्वारा हल करने की आवश्यकता है।

सीजेआई ने कहा,

"हम रिपोर्ट से समझते हैं कि वार्ता टूट रही है, क्योंकि सरकार क्लॉज दर क्लाज़ चर्चा चाहती है और किसान पूरे कानूनों पर बात करना चाहते हैं। इसलिए, जब तक समिति चर्चा नहीं करती, तब तक हम इसे लागू करने पर रोक लगा देंगे।"

उन्होंने एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है जो दोनों पक्षों को सुने और उचित सिफारिश करे। इस सुझाव का समर्थन वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और दुष्यंत दवे ने किया, जो किसान समूहों की ओर से पैरवी कर रहे हैं।

दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह में विकास आता है। अदालत ने 3 कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक और समूह पर भी सुनवाई की।

पिछली सुनवाई में सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने सुझाव दिया था कि केंद्र को वार्ता की सुविधा के लिए तीन कानूनों के कार्यान्वयन को रोकना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि यह वार्ता आयोजित करने के लिए एक तटस्थ समिति गठित करने की सोच रही है।

"पार्टियों ने अदालत को एक नाजुक स्थिति में रखा है। हम पार्टियों के बारे में रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कह रहे हैं कि अदालतें फैसला करेंगी।"

हमारा इरादा साफ है। हम समस्या के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते हैं। इसीलिए हमने आपसे पिछली बार पूछा था कि आप कानूनों को ताक पर क्यों नहीं रखते। लेकिन आप समय मांग रहे हैं।

यदि आपके पास कुछ जिम्मेदारी है, और यदि आप कहते हैं कि आप कानूनों के कार्यान्वयन को रोकेंगे, तो हम निर्णय लेने के लिए समिति बनाएंगे। सीजेआई ने कहा कि हम यह नहीं समझ पा रहे हैंं कि कानून को किसी भी कीमत पर लागू करने की जिद क्यों होनी चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल ने स्थगन आदेश का विरोध करते हुए कहा कि कई किसान संगठन यह बताने के लिए आगे आए हैं कि कानून प्रगतिशील हैं और उन्हें कोई कठिनाई नहीं है।

एसजी ने प्रस्तुत किया,

"मान लीजिए अगर विशाल बहुमत कहता है कि आपने कानूनों को स्थगित क्यों किया जो हमारे लिए फायदेमंद हैं क्योंकि कुछ समूह ने विरोध किया?"

हालाँकि, सीजेआई ने जोर देकर कहा कि समिति मामले को सुलझा लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि कानूनों के समर्थन में न्यायालय में एक भी याचिका दायर नहीं की गई है।

सीजेआई ने कहा,

"हमें नहीं पता कि आपने कानूनों से पहले कौन सी परामर्श प्रक्रिया का पालन किया। कई राज्य में विरोध हैं।"

उन्होंने एसजी से कहा कि यदि सरकार कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो अदालत करेगी।

सीजेआई ने टिप्पणी की,

"इस पर रोक लगाने में क्या समस्या है? हमने आपसे यह पिछली बार भी पूछा है। लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया है। और मामला बिगड़ रहा है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोग ठंड से पीड़ित हैं।"

सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और ए एस बोपन्ना की पीठ ने दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की याचिका की सुनवाई कर रही थी। 3 कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक अन्य समूह भी सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

17 दिसंबर को पीठ ने कहा था कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का अधिकार है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में पारित कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विवाद का हल निकालने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समिति गठित करने के अपने सुझाव को दोहराया।

सीजेआई ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि वह चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाए। भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि वह इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश लेने के बाद अदालत को सूचित करेंगे।

कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, इन्हीं का हवाला देते हुए सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि,

''हम आज कानूनों की वैधता तय नहीं करेंगे। आज सबसे पहली और एकमात्र चीज जो हम तय करेंगे, वह किसानों के प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में है।''

विरोध करने के मौलिक अधिकार को मान्यता प्राप्त है, लेकिन यह दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है ''एक बात हम स्पष्ट कर देंगे। हम एक कानून के खिलाफ विरोध करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं। लेकिन यह अन्य मौलिक अधिकारों और दूसरों के जीवन के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है।''

''हम मानते हैं कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है। लेकिन हम विरोध करने के तरीके की बात कर रहे हैं। हम यूनियन से पूछेंगे कि विरोध करने की प्रकृति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि दूसरों के अधिकार प्रभावित न हो पाएं।''