चार धाम सड़क परियोजना : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को जनवरी के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार धाम यात्रा सड़क परियोजना को जनवरी के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और इस बीच सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने का अंतरिम आदेश जारी रखा। पिछले साल दिसंबर में, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की पीठ ने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा सड़क की चौड़ाई कम करने के खिलाफ, न्यायालय के समक्ष दायर आवेदनों पर उसके द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति से दो सप्ताह में विचार करने के लिए कहा था।मंत्रालयों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के...

"आप कानून के तहत सभी शक्तियों का आह्वान करने के लिए स्वतंत्र हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की अर्जी पर केंद्र को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि यह तय करके लिए वही 'पहला प्राधिकरण है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं। दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग के लिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये अवलोकन किया गया।दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून और व्यवस्था की स्थिति है जिसे पुलिस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

11 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र1.मॉल में पार्किंग सुविधा ऑपरेटरों द्वारा देय सेवा कर : सुप्रीम कोर्ट जांच करेगासुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CESTAT के एक फैसले पर रोक लगा दी, जिसने शॉपिंग मॉल को संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई पार्किंग सुविधा के संचालन पर "प्रबंधन की सेवा, रखरखाव या अचल संपत्तियों की मरम्मत" के तहत सेवा कर लगाने की पुष्टि की थी । अपीलकर्ता मेट्रोपोलिटन इवेंट मैनेजमेंट (पहले एमजीएफ इवेंट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है) ने ट्रिब्यूनल के...

सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय बार परीक्षा नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

एक नए नामांकित अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम 2010 को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक वकील को नामांकन के बाद प्रैक्टिस करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण करनी होगी।पार्थसारथी महेश सराफ द्वारा दायर याचिका में जिन्होंने 2019 में नामांकन किया था, प्रैक्टिस के लिए नामांकन के बाद की आवश्यकता के लिए बीसीआई के अधिकार पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी और 13 मार्च को एआईबीई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्यस्थता के नतीजे तक L&L पार्टनर्स में मोहित सराफ की बर्खास्तगी पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सोमवार को सराफ बनाम लूथरा विवाद में मोहित सराफ के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्ट्या , "13 अक्टूबर 2020 को ईमेल के संदर्भ में लूथरा द्वारा साझेदारी से सराफ की बर्खास्तगी साझेदारी अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में डीड और साझेदारी अधिनियम का उल्लंघन है, जहां एक साथी को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। " अदालत ने आगे कहा है कि सराफ को साझेदारी के कारोबार से दूर रखना उनरे खिलाफ पूर्वाग्रह का कारण होगा, यदि वह अंततः...

AIBE नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, नामांकन के बाद परीक्षा की आवश्यकता का नियम तय करने की बीसीआई की अथॉरिटी पर सवाल

एक नए नामांकित अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल्स, 2010 को चुनौती दी गई है। उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल्स में कहा गया है कि एक वकील को नामांकन के बाद प्रैक्टिस करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) पास करना होगा। पार्थसारथी महेश सराफ, जिसने 2019 में नामांकन किया था, की ओर से दायर याचिका में वकालत की प्रै‌क्टिस के लिए नामांकन के बाद परीक्षा की आवश्यकता का नियम तय करने की...

अखिल भारतीय बार परीक्षा को चुनौती : वकील ने  काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित AIBE नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

एक नए नामांकित अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम 2010 को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक वकील को नामांकन के बाद प्रैक्टिस करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण करनी होगी। पार्थसारथी महेश सराफ द्वारा दायर याचिका में जिन्होंने 2019 में नामांकन किया था, प्रैक्टिस के लिए नामांकन के बाद की आवश्यकता के लिए बीसीआई के अधिकार पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी और 13 मार्च को...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में हाइब्रिड तरीके से चुनाव कराने का संकल्प, एक फरवरी से फिजिकल सुनवाई शुरू कराने का सीजेआई से अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हाल ही में आयोजित एक बैठक में, बहुमत सदस्यों ने मतदान की दोनों प्रणालियों, फिजिकल और वर्चुअल में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव कराने का संकल्प लिया। कार्यकारी समिति ने 2020-21 के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोस‌िएशन का चुनाव, चुनाव आयोग की देखरेख में, एक स्वतंत्र एजेंसी की सहायता से ऑनलाइन मोड में कराने के अपने पहले के संकल्प पर पुनर्विचार किया था, जिसके बाद उक्त संकल्प लिया गया।इसको देखते हुए कार्यकारी समिति ने कहा कि एससीबीए के चुनाव जल्द से जल्द होना...

'प्यार और स्नेह' के मद में मोटर दुर्घटना बीमा क्या मंजूर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने उन विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) पर नोटिस जारी किया है, जिनमें यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या 'प्यार और स्नेह' के मद में मोटर दुर्घटना बीमा मंजूर किया जा सकता है? न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा कि 'राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य 2017 (16) एससीसी 680' मामले में संविधान पीठ के फैसले के तहत इस प्रकार का कोई मद नहीं होता है। आगे यह भी संज्ञान में आया है कि यह बिंदु 'यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर...

वादी द्वारा केवल मौका लेने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का उपाय नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 जनवरी, 2021) को दिए गए एक निर्णय में टिप्पणी की कि हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की बुनियादी योग्यता पर प्रयास में विफल होने के बाद दूसरे उपाय की तलाश करने के लिए असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग वादी द्वारा केवल मौका लेने के लिए नहीं किया जा सकता है।" जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि एक मुकदमेबाज की पसंद पर मुकदमे को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।अदालत ने इस प्रकार तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए...

अनुबंध बिक्री से परे अतिरिक्त बिक्री क्षेत्र के कारण अतिरिक्त धन की बिल्डरों की मांग अवैध : सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के आदेश पर मुहर लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित रूप से अतिरिक्त बिक्री क्षेत्र के कारण अनुबंध बिक्री से परे अतिरिक्त धन की बिल्डरों की मांग को अवैध करार दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एनसीडीआरसी के एक अगस्त, 2020 के फैसले के खिलाफ बिल्डर की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बिल्डर नेएक संविदात्मक खंड का हवाला देते हुए यदि बिक्री क्षेत्र 10% तक बढ़ जाता है तो उन्हें अतिरिक्त मांग बढ़ाने की अनुमति मांगी थी, उक्त मांग को एनसीडीआरसी द्वारा खारिज कर दिया गया और अतिरिक्त बिक्री क्षेत्र के...

मॉल में पार्किंग सुविधा ऑपरेटरों द्वारा देय सेवा कर : सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CESTAT के एक फैसले पर रोक लगा दी, जिसने शॉपिंग मॉल को संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई पार्किंग सुविधा के संचालन पर "प्रबंधन की सेवा, रखरखाव या अचल संपत्तियों की मरम्मत" के तहत सेवा कर लगाने की पुष्टि की थी ।अपीलकर्ता मेट्रोपोलिटन इवेंट मैनेजमेंट (पहले एमजीएफ इवेंट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है) ने ट्रिब्यूनल के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी कि आगंतुकों को पार्किंग सेवाएं प्रदान करते समय छूट है, राजस्व अप्रत्यक्ष रूप से इसे एक सिर के नीचे लाकर छूट सेवा कर की...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया, दवे का पत्र पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने गुरुवार को कहा, "मुझे लगता है कि मुझे आपका ( बार एसोसिएशन) नेतृत्व करने वाले आपके लीडर के रूप में अपना पद छोड़ देना चाहिए।"अपने पत्र में दवे ने कहा कि कार्यकारी समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उन्होंने आभासी चुनाव ( virtual elections) कराने की योजना बनाई है।हालांकि कुछ वकीलों द्वारा रिजर्वेशन का मुद्दा उठाने से यह तत्काल नहीं किया जा सका और अब, प्रेसिडेंट के रूप में बने रहना उनके लिए नैतिक रूप से सही नहीं है।दवे ने कहा,"अब मुझे...

भूप‌िंदर सिंह मान ने कृषि कानूनोंं पर चर्चा के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की समिति से खुद को अलग किया

बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष और पूर्व सांसद एस भूप‌िंदर सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 4 सदस्य समिति से खुद को अलग कर लिया है।एक बयान जारी कर उन्होंने कहा, "एक किसान के रूप में और एक यूनियन नेता के रूप में, किसान यूनियनों और आम जनता के बीच प्रचलित भावनाओं और आशंकाओं के मद्देनजर, मैं पंजाब या देश के किसानों के हित से समझौता नहीं करने के लिए किसी भी पद के लिए तैयार नहीं हूं..मैं खुद को समिति से हटा रहा हूं और मैं हमेशा किसान और पंजाब के साथ खड़ा...

नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ एक 'सहमति प्रकरण' कोई बचाव नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ 'सहमति प्रकरण' कोई बचाव नहीं है। नाबालिग लड़की की अपहरणकर्ता के साथ कथित आसक्ति को खुद ही बचाव के लिए की अनुमति नहीं दी जा सकती, ऐसा करना अपहरण के अपराध के सुरक्षात्मक सार को चुपके से कम करने के लिए समान होगा,जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने कहा, जबकि एक अनवेरसिंह द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए कहा, जिसके भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 363 और 366 के तहत दोषी ठहराए जाने को गुजरात उच्च न्यायालय...

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण क्षेत्र के बाहर आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की एक बेंच जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह शामिल थे, ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए नियंत्रण क्षेत्र के बाहर स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से खोलें, जो महामारी के कारण बंद हैं। अदालत ने हालांकि निर्देश दिया कि नियंत्रण क्षेत्र के बाहर...

500 से अधिक सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने नियमित फिजिकल सुनवाई शुरू करने के लिए सीजेआई को पत्र लिखा

शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर 500 से अधिक वकीलों के एक समूह ने कहा है कि,''यह बहुत प्रशंसनीय है कि इस माननीय न्यायालय ने इस देश के आम नागरिकों को न्याय तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए वर्चुअल मोड अपनाने का विकल्प चुना है, हालांकि, कोर्ट सिस्टम की इस वर्चुअल कार्यप्रणाली के लाभों की तुलना में इसमें कमी अधिक हैं।'' इस प्रतिनिधित्व में फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के सदस्यों और उनके कर्मचारियों के समक्ष...

धोखाधड़ी के आरोप मध्यस्थता वाले नहीं हैं, ये आधार पूरी तरह से पुरातन दृष्टिकोण है अप्रचलित है, और त्यागने योग्य है : सुप्रीम कोर्ट

धोखाधड़ी के आरोप मध्यस्थता वाले नहीं हैं, ये आधार पूरी तरह से पुरातन दृष्टिकोण है, जो अप्रचलित हो गया है, और त्यागने योग्य है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले (11 जनवरी 2021) में कहा। पीठ ने इस प्रकार यह माना कि बैंक गारंटी के आह्वान के संबंध में धोखाधड़ी के आरोप मनमाने हैं, क्योंकि यह पक्षों के बीच विवादों से उत्पन्न होते हैं, और सार्वजनिक कानून के दायरे में नहीं हैं।इस अपील में बेंच द्वारा विचार किए गए मुद्दों में से एक यह था कि क्या मूल अनुबंध के तहत सुसज्जित बैंक गारंटी के फर्जी आह्वान का आरोप,...

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां आयकर अधिनियम की धारा 80 पी के तहत कटौती की हकदार हैं, भले ही वे कृषि से गैर-संबंधित सदस्यों को ऋण दे रही हों : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी के रूप में पंजीकृत सहकारी समितियां आयकर अधिनियम की धारा 80 पी (2) (a) (i) के तहत कटौती की हकदार हैं, तब भी, जब वे कृषि से संबंधित ना होने वाले अपने सदस्यों को ऋण दे रही हों। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की एक पीठ ने केरल उच्च न्यायालय (पूर्ण पीठ) के फैसले को रद्द किया, जिसमें कहा गया था कि ऐसी समिति धारा 80 पी के तहत कटौती की हकदार नहीं हैं जब गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सदस्यों को ऋण दिया जाता है। शीर्ष अदालत...

"पूरी तरह अवैध निर्माण" : सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में वन भूमि पर बने होटल-कम-रेस्तरां को ध्वस्त करने के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में एक होटल-कम-रेस्तरां को ध्वस्त करने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि होटल-कम रेस्तरां संरचना को ध्वस्त करने की प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर शुरू की जाएगी और इसके बाद एक महीने के भीतर ध्वस्त कर दी जाएगी।इस मामले में,...