सुप्रीम कोर्ट ने 'लव जिहाद' कानूनों को चुनौती देने के मामलोंं में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के हस्तक्षेप आवेदन को अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद' (इस्लामिक विद्वानों की एक संस्था) को उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2018 और अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए इस प्रकार के कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में प्रतिवादी के रूप में खुद को जोड़ने की अनुमति दी।जब अदालत धार्मिक परिवर्तन कानूनों को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी, तब वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज मकबूल ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद 'द्वारा दायर किए गए हस्तक्षेप...

घर खरीदार द्वारा रियल एस्टेट परियोजना पर अनुच्छेद 32 की याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट ने सीपीए, रेरा, आईबीसी आदि प्रावधानों का इशारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को घोषणा की कि किसी घर खरीदार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में एक रियल एस्टेट परियोजना के संबंध में राहत की मांग पर सुनवाई नहीं की जा सकती है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ बुलंदशहर में "सुशांत मेगापोलिस" नामक एक रियल एस्टेट परियोजना के संबंध में घर खरीदारों में से एक द्वारा एक याचिका पर विचार कर रही थी। प्राथमिक राहत जो मांगी गई थी (i) सभी समझौतों को रद्द करना; (ii) खरीदारों को धन वापस करना, और वैकल्पिक तौर पर (iii) यह सुनिश्चित...

जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का सैद्धांतिक और व्यावहारिक पूर्व ज्ञान एमबीबीएस दाखिले के लिए अनिवार्य योग्यता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों पूर्व ज्ञान एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए एक अनिवार्य योग्यता हैं।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि योग्यता में समानता केवल 10 + 2 की आवश्यकता के स्तर पर नहीं है, बल्कि एमसीआई विनियमन को एक परीक्षा में 'मानक और विस्तार ' में समकक्षता की आवश्यकता होती है जहां उम्मीदवार का व्यावहारिक परीक्षण सहित भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के...

वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयत दार के रूप में अधिकार स्थापित करने के लिए प्रोबेट यानी प्रमाणित इच्छा पत्र या प्रशासन के पत्र लेने की अनिवार्यता आवश्यक ? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी वसीयत के तहत निष्पादक या वसीयतदार के रूप में अधिकार स्थापित करने के लिए प्रोबेट यानी प्रमाणित इच्छा पत्र या प्रशासन के पत्र लेने की अनिवार्य आवश्यकता, केवल हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई वसीयत पर लागू होती है, जो उच्च न्यायालयों के सिविल अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर होती है और उन क्षेत्रों के बाहर बनाई गई वसीयत की सीमा, जिसमें वे उन क्षेत्रों के भीतर अचल संपत्ति को सम्मिलित किया गया है, को कवर करती है।न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने कहा,ऐसे...

"समुदाय की जरूरतों और हितों को देखना होगा": सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक के दशकों पुराने हनुमान मंदिर को हटाने के खिलाफ याचिका को खारिज किया, वैकल्पिक स्थल के अनुदान के लिए प्रतिनिधित्व देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के चांदनी चौक में 3 जनवरी को दशकों पुराने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका को एक वैकल्पिक स्थल के अनुदान के लिए प्रतिनिधित्व देने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया। इस घटना ने राष्ट्रीय राजधानी में हंगामा मचा दिया था।इस तोड़फोड़ ने, जो कि दिल्ली सरकार की चांदनी चौक पुनर्विकास योजना का हिस्सा थी, ने आम आदमी पार्टी (आप) जो सरकार का नेतृत्व करती है, और भाजपा, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को नियंत्रित करती है, के बीच तनातनी भी पैदाकर दी थी,जिस...

राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, केस स्टेटस से अनजानः सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया गया है और एससी वेबसाइट पर मामले की स्थिति स्वतः संज्ञान केस (आपराधिक) 2/2020 (सरदेसाई के खिलाफ दर्ज मामला) के "अनजाने में" रखी हुई दिखाई गई है।यह भी कहा गया कि इसे स्थिति को ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई चल रही है।इस रिपोर्ट के समय, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का केस स्टेटस सेक्शन काम नहीं कर रहा था।मंगलवार शाम को रिपोर्ट में कहा गया कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ SMC (Crl) 2/2020 में...

DRAT के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्री-डिपॉजिट अनिवार्यः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम (आरडीबी एक्ट)की धारा 21 के तहत ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण(DRAT) के समक्ष अपील दायर करते समय पूर्व-जमा की पूरी छूट अस्वीकार्य है। सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि सभी मामलों में पचास प्रतिशत की डिक्रीटल राशि अर्थात देय ऋण को डीआरएटी के समक्ष जमा करवाना अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन उचित मामलों में कारण बताते हुए देय ऋण का कम से कम पच्चीस प्रतिशत जमा करवाने की अनुमति दी जा सकती है,परंतु...

सुप्रीम कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चों की निर्मम हत्या के दोषी को प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक के लिए उम्रकैद की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने सल्फास खिलाकर दो बच्चों की हत्या के दोषी व्यक्ति को शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा की पुष्टि की है।गौरी शंकर को चार वर्ष और दो वर्ष की उम्र के दो नाबालिग बच्चों को सल्फास खिलाकर निर्मम हत्या करने का दोषी पाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था और 01 जुलाई 2013 को एक आदेश जारी करते हुए उसे प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा सुनायी थी और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।...

सुप्रीम कोर्ट कोविड वैक्सीन प्राथमिकता सूची में न्यायधीशों, वकीलों, अदालत के कर्मचारियों को शामिल करने की मांग पीआईएल पर विचार करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह वकीलों, न्यायाधीशों और अदालत के कर्मचारियों को COVID-19 वैक्सीन के लिए प्राथमिकता सूची में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करेगा।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो सप्ताह बाद अरविंद सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका और वकीलों को भी डॉक्टरों, पुलिस आदि के बराबर अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता माना जाना चाहिए और वैक्सीन के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट अमिक खेमका ने पेश किया कि...

2016 जेएनयू देशद्रोह केस: दिल्ली कोर्ट ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्य को 15 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है।इस मामले में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य सहित अन्य 10 आरोपियों को तलब किया है और उन्हें 15 मार्च को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।सोमवार को पारित आदेश में कहा गया,"आरोप-पत्र की सामग्री पर विचार करने के बाद उपरोक्त सभी अभियुक्त व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 124ए /...

भारत में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में "विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय" (world class University) की स्थापना की मांग की गई थी।यह याचिका बनमाली दास वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन नामक एक एनजीओ ने दायर की थी।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यद्यपि भारत में सौ से अधिक विश्वविद्यालय हैं, उनमें से कोई भी 'विश्वस्तरीय' नहीं है और केंद्र सरकार देश में 'विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय' (वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी) स्थापित करने के लिए बाध्य है।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता...

"कानून घृणित, विभाजनकारी और साम्प्रदायिक दुष्प्रचार के लिए प्रभावशाली शक्ति के रूप में कार्य करता है" : मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'लव जिहाद' की राजनीतिक और सांप्रदायिक नौटंकी, जो पहले केवल फर्जी दुष्प्रचार मशीनों (जैसे- 'व्हाट्सएप विश्वविद्यालय', 'संदेहास्पद सोशल मीडिया' आउटलेट्स) आदि के द्वारा 'हमें बनाम उनका' की भावनाओं, राजनीतिक रैलियों और सामाजिक गौण गतिविधियों तक सीमित थी, अब इसने खुद को एक कानून के रूप में प्रकट कर दिया है।"मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी है। याचिका में राज्य सरकार के अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 14,...

सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बीजेपी नेता की याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) का दर्जा पाने की भाजपा नेता की याचिका को खारिज कर दिया।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने प्रभाकर तुकाराम शिंदे द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।उन्होंने शिवसेना के साथ अपनी पार्टी के साथ दरार, और महा विकास अघाड़ी के गठन के बाद मुंबई नागरिक निकाय में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मांगा था। ...

'जूनियर अधिकारी के साथ फ्लर्ट करना किसी न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य आचरण नहीं ' : सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के लिए विभागीय कार्यवाही झेल रहे मध्य प्रदेश के जज को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला जज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर अनिच्छा व्यक्त की जिन्होंने एक जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मप्र उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी है।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से अपील करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता महिला अधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों को पढ़ा। ...

एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों को राहत : सुप्रीम कोर्ट ने एम्स गोरखपुर को कम उपस्थिति वाले छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन छात्रों को राहत दी है जिन्हें कम उपस्थिति के कारण एम्स गोरखपुर की व्यावसायिक एमबीबीएस प्रथम वर्ष परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। अदालत ने प्रबंधन को एक और परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 11 छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाए, जिसमें 10 याचिकाकर्ता हैं और एक अन्य छात्र शामिल हैं, जो याचिकाकर्ताओं के समान ही है। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने स्पष्ट किया कि कोविड 19 के मद्देनज़र...

एससीबीए चुनाव फिज़िकली गुप्त मतदान के माध्यम से करवाए जाएं : सुप्रीम कोर्ट में चुनाव समिति को निर्देश देने की याचिका

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उप नियमों के संदर्भ में शारीरिक रूप से गुप्त मतदान के माध्यम से आगामी चुनाव कराने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव द्वारा दायर याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह संयुक्त सचिव सहकारिता और केंद्रीय रजिस्ट्रार, चुनाव समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को उसके सचिव के माध्यम से निर्देश जारी करे और उन्हें एससीबीए के उप नियम 17 के संदर्भ में चुनाव...

सीपीसी आदेश 20 में निर्धारित निर्णय की घोषणा के लिए टाइम लाइन हाईकोर्ट के लिए लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 में निर्धारित निर्णय की घोषणा के लिए टाइम लाइन (समयरेखा) उच्च न्यायालय के लिए लागू नहीं होती है।इस मामले में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निर्णय देने में देरी के आधार पर एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर दिया था। डिवीजन बेंच ने कहा कि इस मामले में बहस 24.12.2019 को समाप्त हो गई और उसके बाद 30.09.2020 को नौ महीने से अधिक समय के बाद निर्णय सुनाया गया। इस प्रकार ये तय करने के लिए, डिविजन बेंच ने सिविल प्रक्रिया संहिता के...

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को लीज पर देने के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार के अडानी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को लीज पर देने के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को सुनवाई को 16 मार्च के लिए पोस्ट किया।केरल सरकार और कुछ अन्य व्यक्तियों ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं।केरल हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में अडानी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को लीज पर देने के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के फैसले को...

'टूलकिट' में कुछ भी भड़काने वाला या उकसाने वाला नहीं, ये देशद्रोही नहीं : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कहा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी का कारण बने 'टूलकिट' के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि वह दस्तावेज के बारे में कुछ भी "देशद्रोही" नहीं देख पाए।न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने एनडीटीवी पर पत्रकार श्रीनिवासन जैन द्वारा रवि की गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी कार्यवाही परएक पैनल चर्चा के दौरान भाग लेते हुए कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार का विरोध करने का अधिकार है। 14 फरवरी को, रवि को दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने 5 दिन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

08 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र"हिरासत में हिंसा सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों की अपराध में समझौता करने की मांग ठुकराई सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हिंसा मामले में आरोपी दो पुलिस अधिकारियों की अपराध में समझौता करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए, सजा कम कर दी गई थी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के कानूनी...