"अगर कोई पुरुष और महिला एक कमरे में हैं और पुरुष के अनुरोध को महिला स्वीकार करती है तो क्या हमें और कुछ कहने की आवश्यकता है" : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में वरुण हिरेमठ को जमानत देने के खिलाफ दायर याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 22 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है।न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने बलात्कार मामले की शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने प्रस्तुत किया कि बलात्कार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ यह...

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में पत्रकार वरुण हिरेमठ को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में 22 वर्षीय एक महिला से बलात्कार के आरोपी मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने बलात्कार मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के 13 मई, 2021 के...

ट्रायल कोर्ट को कारावास की कई सजाएं देते समय स्पष्ट शब्दों में यह बताना होगा कि सजाएं साथ-साथ चलेंगी या एक के बाद एकः सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण अवलोकन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट को कारावास के कई दंड देते समय स्पष्ट शब्दों में यह निर्दिष्ट करना होगा कि दंड समवर्ती होंगे या क्रमानुगत। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि उक्‍त दायित्व को पूरा करने में कोई भी चूक पक्षों के खिलाफ अनावश्यक और परिहार्य पूर्वाग्रह का कारण बनती है।अदालत ने दोहराया कि यह बताने में चूक कि आरोपी को दी गई सजा समवर्ती होगी या क्रमानुगत, अनिवार्य रूप से आरोपी के खिलाफ कार्य करेगी। पीठ ने कहा कि सजा समवर्ती...

एक नागरिक को सरकार की आलोचना का अधिकार, जब तक कि वह लोगों को हिंसा के लिए नहीं भड़काता: विनोद दुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से भड़काता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की।जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि केवल तभी जब शब्दों या भावों में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा होता...

अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने पर ही अवमानना ​​की कार्रवाई की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने पर ही अवमानना ​​की कार्रवाई की जा सकती है।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा, "अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में प्राथमिक चिंता यह होनी चाहिए कि क्या कृत्य या चूक को उस पक्ष का अपमानजनक आचरण कहा जा सकता है, जिस पर न्यायालय के निर्णय और आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने में चूक करने का आरोप लगाया गया है।"मौजूदा मामलों में, उत्तर प्रदेश जल निगम ने उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था, जिसके...

'नाम पहचान का एक मूलभूत तत्व है': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई प्रमाणपत्रों में सुधार और परिवर्तन दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के उम्मीदवारों या उनके माता-पिता के नाम/उपनाम/जन्म तिथि में संशोधन/परिवर्तन से संबंधित कानूनी प्रतिबंधों पर सवाल उठाने वाली अपीलों के एक बैच का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए।अदालत ने सीबीएसई को अपने...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह को नई नियुक्ति होने तक TDSAT अध्यक्ष के रूप में काम करते रहने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह को नई नियुक्ति होने तक दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के अध्यक्ष के रूप में काम जारी रखने का निर्देश दिया।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने यह निर्देश मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया है।पीठ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध...

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई/आईसीएसई को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई और आईसीएसई को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने मंगलवार (1 जून) को COVID-19 के कारण कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने जनहित याचिका (एडवोकेट ममता शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य) की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसमें कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी।पीठ को सीबीएसई...

'प्रत्येक पत्रकार केदारनाथ फैसले के तहत सुरक्षा पाने का हकदार है' : सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह और अन्य अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को खारिज किया। दरअसल, हिमाचल प्रदेश में एक स्थानीय भाजपा नेता ने दुआ के यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने 6 अक्टूबर, 2020 को दुआ, हिमाचल प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।पीठ ने कहा कि,"प्रत्येक पत्रकार केदार नाथ सिंह...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 वैक्सीन की भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय कीमतों का तुलनात्मक ब्योरा मांगा

इस बात का संज्ञान लेते हुए कि केंद्र सरकार ने छूट या किसी अन्य तरीके से वैक्सीन के उत्पादन में वित्तीय मदद तथा सहायता प्रदान की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या यह कहना सटीक होगा कि निजी इकाइयों ने निर्माण का जोखिम और लागत अकेले वहन किया है।इसने कहा कि मैन्यूफैक्चरर्स को केंद्र सरकार द्वारा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया था, जिससे उनके जोखिम कम हुए, तो इसे मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए था।कोर्ट ने भारत में उपलब्ध करायी जा रही वैक्सीन की कीमत एवं...

संविधान की परिकल्पना यह नहीं है कि जब कार्यपालिका की नीतियां नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायालय मूक दर्शक बना रहे: COVID वैक्सीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

केंद्र सरकार की COVID वैक्‍सीनेशन पॉलिसी पर कई सवाल उठाते हुए और पॉलिसी के कुछ पहलुओं को प्रथम दृष्टया "मनमाना और तर्कहीन" मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर रहा है और वह केवल संविधान द्वारा परिकल्पित भूमिका निभा रहा है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में कहा, "हमारा संविधान अदालतों को मूक दर्शक बने रहने की परिकल्पना नहीं करता है, जब नागरिकों...

बीसीआई ने इंटरमीडिएट सेमेस्टर में लॉ स्टूडेंट्स के मूल्यांकन की पद्धति तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच इंटरमीडिएट सेमेस्टर में लॉ स्टूडेंट्स के मूल्यांकन की पद्धति तय करने के लिए 12 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।समिति की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कहा, ''इस साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमुख विचार इस मामले को संबंधित विश्वविद्यालयों पर छोड़ देने और उन्हें विश्वविद्यालय और छात्रों की सुविधा...

यूथ बार एसोसिएशन ने गंगा में तैरते शवों को हटाने और किसी भी नदी में शवों को फेंकने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर गंगा नदी में तैरते शवों को हटाने के लिए उचित कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि किसी को भी किसी भी नदी में शव फेंकने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ की मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई घटना से संबंधित टिप्पणी के बाद याचिका दायर की गई, जिसमें नदी में तैरते शवों पर COVID-19 स्वत: संज्ञान मामले के दौरान दो...

'COVID-19 के कारण 346 पत्रकारों की मौत': सुप्रीम कोर्ट में मीडियाकर्मियों के लिए मुआवजा, फ्री मेडिकल सुविधा की मांग वाली याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष COVID-19 स्वत: संज्ञान मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया, जिसमें महामारी के दौरान पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और पत्रकारों और उनके परिवारों को उचित और पर्याप्त COVID-19 उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। डॉ कोटा नीलिमा की ओर से एडवोकेट लुबना नाज़ द्वारा याचिका दायर की गई और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद द्वारा निपटाया गया। डॉ कोटा नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज और इसकी मीडिया पहल 'रेट द डिबेट' की...

केंद्र सरकार ने महामारी के मद्देनजर इस साल सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया

CBSE : Central Government Decides To Scrap CBSE Board Class 12 Exams For This Year

1742 बच्चे COVID-19 के कारण अनाथ हो गए, 7464 ने एक माता-पिता में से एक को खो दिया: NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि COVID-19 महामारी ने 1742 बच्चों को अनाथ कर दिया है। वहीं 7464 बच्चों ने महामारी के दौरान माता-पिता में से एक को खो दिया है।NCPCR ने कोर्ट में बताया कि COVID-19 के कारण देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की संख्या 9346 है। इनमें 140 परित्यक्त बच्चे भी शामिल हैं। मौजूदा आंकड़े 29 मई तक एनसीपीसीआर के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष यह...

"आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि सभी का वैक्सीनेशन हो जाए ताकि फिजिकल सुनवाई शुरू हो सके": जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बार और बेंच के बीच COVID-19 वायर से संबंधित सावधानी, मास्क और वैक्सीनेशन के संबंध में अनौपचारिक चर्चा हुई।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ सीबीआई-पश्चिम बंगाल कोयला खनन मामले पर विचार कर रही थी।मामले में एक आरोपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने संकेत दिया कि चूंकि उन्होंने वह पहले भी वायरस से संक्रमित हो चुके है। इस दौरान उन्होंने जो कुछ पढ़ा है, उसे देखते हुए वह अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करते हैं।इस पर एसजी तुषार मेहता...

तुच्छ मामले राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की सुनवाई में से जजों का समय ले रहे हैं : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि अवकाश पीठ के सामने लाए गए 95% मामले "तुच्छ" हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के मामलों से न्यायाधीशों का समय और ध्यान हटा रहे हैं।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दो मामलों में टिप्पणियां कीं, क्योंकि अदालत ने उन याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो इस आधार पर दायर की गई थीं कि वे तुच्छ थे।यहां तक ​​​​कि उनके सामने पेश होने वाले वकील ने सुनवाई के लिए जोर दिया।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,"हमें इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमारे सामने जो...

मुस्लिम लीग ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए कुछ जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देने वाली केंद्र की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने केंद्र की उस अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है।इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र ने पहले कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम नहीं बनाए गए हैं।इंडियन...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स पर लगाए गए IGST को असंवैधानिक घोषित किया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स पर लगाए गए एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST) को असंवैधानिक घोषित किया गया था।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की अवकाश पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले (वित्त मंत्रालय बनाम गुरचरण सिंह) के खिलाफ वित्त मंत्रालय द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पीठ ने कहा कि मंत्रालय ने अपनी याचिका में "बहस योग्य सवाल उठाए हैं"। पीठ ने आदेश में कहा कि जीएसटी परिषद...