केंद्र सरकार ने महामारी के मद्देनजर इस साल सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया

COVID मामले में आई अनिश्चित बढ़ोतरी और इस महामारी के संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) बारहवीं कक्षा के छात्रों के परिणामों को अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से संकलित करने के लिए कदम उठाएगा।

यह निर्णय मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों, कैबिनेट सचिव और अन्य हितधारकों ने भाग लिया और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की स्थिति के बारे में चर्चा की गई और परीक्षा के सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया गया।

अधिकारियों ने अब तक हुए व्यापक परामर्श और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से प्राप्त विचारों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

प्रधानमंत्री की टिप्पणियां

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कक्षा 12 सीबीएसई परीक्षा पर निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि COVID-19 ने शैक्षणिक कैलेंडर को प्रभावित किया है और बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच अत्यधिक चिंता पैदा कर रहा है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।

पीएम ने आगे कहा:

"COVID-19 की स्थिति पूरे देश में एक गतिशील स्थिति है, जबकि देश में COVID-19 के केस की संख्या कम हो रही है और कुछ राज्य माइक्रो कंटेंटमेंट केे माध्यम से स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने अभी भी लॉकडाउन का विकल्प चुना है।

माता-पिता और शिक्षक स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।"

इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं होगा और सभी हितधारकों को छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है।

पीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि परिणाम अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं।

व्यापक परामर्श प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने सराहना की कि भारत के कोने-कोने से सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद छात्र-हितैषी निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए राज्यों को भी धन्यवाद दिया।

महत्वपूर्ण रूप से, यह भी निर्णय लिया गया है कि पिछले वर्ष की तरह, यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं, तो स्थिति के अनुकूल होने पर उन्हें सीबीएसई द्वारा ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (31 मई) को सीबीएसई और आईसीएसई कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए दायर याचिका को अटॉर्नी जनरल द्वारा सूचित किए जाने के बाद कि सरकार अगले दो दिनों में अंतिम निर्णय लेगी, सुनवाई स्थगित कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई और आईसीएसई कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए दायर याचिका को अटॉर्नी जनरल द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि सरकार अगले दो दिनों में अंतिम निर्णय लेगी, गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

बेंच ने कहा कि अगर केंद्र पिछले साल की नीति से हटने का फैसला करती है, तो उसे अच्छे कारण बताने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल अच्छे विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था।

भारत सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सूचित किया कि सरकार अगले दो दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगी और अंतिम निर्णय के साथ गुरुवार तक वापस आने का समय मांगा गया है।

इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया।

एजी ने कहा था,

"हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें गुरुवार तक का समय देंगे, और हम अंतिम निर्णय के साथ वापस आएंगे।"

बेंच ने साफ किया कि अगर सरकार अपना फैसला लेती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि, यदि यह अपनी पिछले वर्ष की अधिसूचना से हटती है, तो अच्छे कारण बताए जाने की आवश्यकता है, ताकि न्यायालय इसकी जांच कर सके।