COVID-19 दूसरी लहर के दौरान लोन चुकाने की मोहलत देने की घोषणा करें: वकील ने केंद्र और आरबीआई के सामने दिया प्रतिनिधित्व

COVID 19 की दूसरी लहर में लोन लेने वाले के सामने आने वाले वित्तीय तनाव का पर्याप्त रूप से निवारण करने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया गया है, जिसमें उनसे ऋण स्थगन जैसे उपायों को अपनाने का आग्रह किया गया है।

अधिवक्ता विशाल तिवारी ने यह अभ्यावेदन शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में दायर किया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट याचिका नए लोन चुकाने की मोहलत के रूप में वित्तीय राहत, पुनर्गठन योजना के तहत COVID-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय बैंकों द्वारा NPA की घोषणा पर समय अवधि के विस्तार और अस्थायी रोक के रूप में दायर की थी।

कोर्ट ने लोन चुकाने की मोहलत देने के विस्तार का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा था,

"हालांकि, हम देखते हैं कि उठाए गए सभी मुद्दे नीतिगत मामले हैं और यह केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए उचित निर्णय लेने और विचार करने के लिए है।"

यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि सरकार वित्तीय मामलों में निर्णायक नीति अपना सकती है।

प्रतिनिधित्व ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से निम्नलिखित तरीकों से लोन लेने वाले को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है:

1. ईएमआई के भुगतान में छूट प्रदान करके,

2. खातों को एनपीए न करके ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा किसी भी संपत्ति को तब तक बेदखल और नीलाम नहीं करना जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाए।

3. वसूली के अवैध और हिंसक तरीकों से उधारकर्ताओं की रक्षा करना।

प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि आरबीआई द्वारा 5 मई 2021 को "रिज़ॉल्यूशन" लैन 2.0 एमएसएमई और व्यक्तिगत लोन लेने वालों के लिए जारी किया गया सर्कुलर वर्तमान महामारी में उधारकर्ताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह पात्रता मानदंड के बारे में बोलता है, जो रोकता है बड़ी संख्या में कर्जदार इसका लाभ उठा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 23 मार्च, 2021 तक एनपीए की घोषणा पर परिचालन पर रोक का जिक्र करते हुए प्रतिनिधित्व ने कहा है कि 1 अप्रैल, 2021 से आरबीआई द्वारा राहत दी गई थी। प्रतिनिधित्व के अनुसार, जिन उधारकर्ताओं के खाते 24 तारीख के बीच एनपीए हो गए हैं, उन्हें मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 को भी परिपत्र दिनांक 5.5.2021 संकल्प योजना 2.0 का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रतिनिधित्व ने उधारकर्ताओं और खाताधारकों के प्रति बैंकों द्वारा दिखाए गए असहयोग का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया है, जिसमें कहा गया है कि आरबीआई द्वारा वर्तमान महामारी और इससे पहले जारी किए गए सर्कुलर और राहत बैंकों द्वारा अपने पत्र और भावना में लागू नहीं किए गए हैं। .

रिप्रेजेंटेशन के अनुसार, कई उधार देने वाली संस्थाएं गुंडों को भेजकर, कर्जदारों को गाली-गलौज करके और उन्हें धमकी देकर वसूली के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जिसे कानून के शासन के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह उचित व्यवहार संहिता के खिलाफ है।