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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर 12 वीं कक्षा के लिए मूल्यांकन योजना अधिसूचित करने का निर्देश दिया, परिणाम के लिए 31 जुलाई डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर रद्द की गई 12 वीं कक्षा की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए अपनी संबंधित योजनाओं को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने आदेश दिया,"हम सभी बोर्डों के लिए सामान्य आदेश पारित कर रहे हैं। हम बोर्डों को निर्देश देते हैं कि आज से 10 दिनों में योजनाएं तैयार और अधिसूचित की जाएं...
"क्या आप छात्रों जीवन को खतरे में डालना चाहते हैं ? " : सुप्रीम कोर्ट ने COVID के बीच 12 वीं की परीक्षा कराने पर आंध्र सरकार को चेताया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश सरकार के जुलाई के अंतिम सप्ताह में कक्षा 12 के लिए शारीरिक तौर पर परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने राज्य सरकार के हलफनामे में दृढ़ विश्वास की कमी व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि एक हॉल में केवल 15 छात्र होंगे और यह सुनिश्चित करके COVID सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।लगभग 5 लाख छात्रों के परीक्षा देने की उम्मीद के साथ, पीठ ने कहा कि प्रति हॉल 15 छात्रों के...
कक्षा 12वीं परीक्षा - राज्य बोर्डों के लिए आकलन की एक समान योजना असंभव; निर्देश नहीं देंगे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि देश के सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना का होना असंभव है।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है। इसलिए अदालत एक समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है।न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,"हम एक समान योजनाओं के लिए निर्देश नहीं देंगे। प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजनाओं को विकसित करना होगा। वे जानने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और उनके पास उन्हें सही सलाह देने के लिए विशेषज्ञ...
COVID-19 के एलोपैथी इलाज के बारे में टिप्पणियों पर कई एफआईआर के खिलाफ बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी से COVID-19 का इलाज नहीं होने को लेकर की गई अपनी कथित टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायतों के आधार पर बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। आईएमए के पटना और रायपुर चैप्टर ने रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियों से COVID-19 नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा प्रभाव की स्थिति में...
"समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने के संवैधानिक जनादेश को इस तरह से पराजित नहीं किया जा सकता" : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्थानीय चुनाव के लिए 15 सितंबर डेडलाइन दी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को 15 सितंबर, 2021 तक नौ नवगठित जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों की पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश दिया, जिसमें चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन / अधिसूचना और चुनाव के परिणाम शामिल हैं।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच उस याचिका में एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिसंबर 2019 में राज्य को तीन महीने की अवधि के भीतर नौ नवगठित जिलों का परिसीमन करने का निर्देश दिया था।हालांकि, राज्य ने इसे पूरा...
"अगर एक भी मौत हुई तो हम राज्य को जिम्मेदार बनाएंगे": सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं की परीक्षा आयोजित करने पर कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार को 24 जून को राज्य बोर्ड की कक्षा 12 की फिजिकल परीक्षा आयोजित करने के अपने अंतिम निर्णय के बारे में सूचित करने को कहा।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता महफूज नाजकी ने सूचित किया कि राज्य 12वीं की फिजिकल परीक्षा कराना चाहता है।राज्य के वकील ने आगे कहा कि इस पर अंतिम फैसला एक जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है।नाज़की ने कहा,"हमें लगता है कि हम परीक्षा आयोजित करने में सक्षम...
'अनिश्चितता छात्रों के मनोविज्ञान को प्रभावित कर रही है': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई/आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड के 12वीं की शारीरिक परीक्षा रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने उन याचिकाओं के एक समूह को खारिज किया, जिसमें परीक्षा रद्द करने को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि निर्णय अच्छी तरह से सूचित है और 20 लाख से अधिक छात्रों के कल्याण की रक्षा के लिए उच्चतम स्तर पर फैसला लिया गया।पीठ ने आदेश में कहा कि,"तथ्य यह है कि अन्य बोर्ड या संस्थान परीक्षा आयोजित करने में सक्षम हैं, इसका...
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई
सांसद नवनीत कौर राणा को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले पर रोक लगा दी, जिसने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था।चूंकि वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से जीती थीं, इसलिए उच्च न्यायालय का फैसला उनके संसद के चुनाव को प्रभावित कर सकता था। उन्होंने 'मोची' अनुसूचित जाति की सदस्य होने का दावा कर चुनाव लड़ा था।न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने उनके द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उच्च...
ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा आयोजित कराने का फैसला किया गया: केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया
सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार ने बताया कि उसने ग्यारहवीं (प्लस वन) की परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला किया है, जो सितंबर 2021 में होने वाली है।सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के स्थायी वकील को COVID-19 स्थिति के बीच फिजिकल परीक्षा आयोजित करने के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा था।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर उत्तर हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि उसने सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अप्रैल में दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित की है। सरकार ने कहा कि...
[CA Exam 2021] "ऑप्ट-आउट ऑप्शन और अतिरिक्त मौका प्रदान करें, पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए प्रयासों की संख्या बढ़ाएं": 6,000 से अधिक CA छात्रों ने सीजेआई को पत्र लिखा
6,000 से अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) छात्रों ने सीजेआई एनवी रमाना को पत्र लिखकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) को निर्देश देने की मांग की है कि वे छात्रों को ऑप्ट-आउट विकल्प (Opt Out Option) (परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षा को अगली किसी तारीख पर आयोजित करने का विकल्प ) प्रदान करें , जिससे जो छात्र इस COVID-19 के कारण इस सेशन में शामिल नहीं हो सकते हैं वे अगले सेशन में शामिल हो सकें और इसके साथ ही पुराने पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए प्रयासों की संख्या बढ़ाएं और उन...
नारदा केस में सुप्रीम कोर्ट में जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार, मनता बनर्जी और कानून मंत्री की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने मंगलवार को नारद मामले के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और कानून मंत्री मलय घटक द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।याचिकाओं को न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।न्यायमूर्ति बोस, जो पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ने कहा कि वह उन मामलों की सुनवाई से पीछे हट रहे हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश...
सीबीएसई बोर्ड परिणाम 31 जुलाई तक आएंगे, वैकल्पिक परीक्षा संभवत: 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच : सुप्रीम कोर्ट को बताया गया
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सीबीएसई के लिए बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2021 के परिणाम 31 जुलाई 2021 तक घोषित किए जाएंगे, और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए मूल्यांकन नीति के अनुसार परिणाम की गणना के संबंध में विवाद को सीबीएसई द्वारा गठित कमेटी संदर्भित किया जाएगा।बोर्ड ने यह भी कहा है कि यदि परिणाम घोषित होने के बाद भी उम्मीदवार अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो परीक्षा के लिए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो छात्र इस...
सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा देना मुश्किल: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई कक्षा 12वीं के कम्पार्टमेंट/प्राइवेट/रिपीटर्स परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले 1152 छात्रों की ओर से की गई याचिकाओं पर सुनवाई की।सुनवाई के दौरान, हस्तक्षेप करने वालों (सीबीएसई के निजी और दूसरे कंपार्टमेंट के छात्रों) की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बेंच को बताया कि सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा तब होगी, जब स्थिति "अनुकूल" होगी।चौधरी ने प्रस्तुत किया,"मूल्यांकन नीति का खंड 29 निजी और दूसरे कंपार्टमेंट के छात्रों के बारे में बात करता है। वह कहता है कि...
असम, त्रिपुरा और पंजाब ने भी 12 वीं कक्षा की शारीरिक तौर पर परीक्षा को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट राज्य बोर्ड को खिलाफ याचिका पर कल करेगा सुनवाई
असम, त्रिपुरा और पंजाब राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उन्होंने COVID-19 की स्थिति को देखते हुए 12 वीं कक्षा के लिए अपने संबंधित बोर्ड द्वारा प्रस्तावित शारीरिक तौर पर परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है।आंध्र प्रदेश राज्य अब एकमात्र राज्य सरकार है जिसने कक्षा 12 की परीक्षा रद्द करने पर निर्णय नहीं लिया है।आंध्र प्रदेश के स्थायी वकील, एडवोकेट महफूज नाज़की ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार नीति के तहत शारीरिक तौर पर परीक्षा आयोजित करना चाहती है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और...
"छात्रों को आशा की किसी किरण की जरूरत है, अनिश्चितता की नहीं " : सुप्रीम कोर्ट शारीरिक रूप से परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर कल करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 12वीं कक्षा की शारीरिक रूप से परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी।सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षाओं से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि मामले को अंतिम रूप देना महत्वपूर्ण है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई की।वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दिए सुझावएक हस्तक्षेपकर्ता (जो शारीरिक तौर पर परीक्षा आयोजित करने की मांग कर...
आयुष डॉक्टरों और योग प्रशिक्षकों ने "आयुष-एनपीसीडीसीएस" एकीकृत परियोजना के पुनरुद्धार और विस्तार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
सुप्रीम कोर्ट में आयुष डॉक्टरों और योग प्रशिक्षकों द्वारा एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में समान कार्यबल के साथ "आयुष-एनपीसीडीसीएस" एकीकृत परियोजना के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।याचिका को 1 जुलाई, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य समान आयुष डॉक्टरों और योग प्रशिक्षकों को बनाए रखने और "राष्ट्रीय आयुष मिशन" के माध्यम से...
'एलके पांडेय मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर्सनल लॉ के तहत गोद लेने पर लागू नहीं होते हैं?' सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्लूसी) की देखभाल से बाहर निकालकर दत्तक माता-पिता को अंतरिम कस्टडी सौंपी। दरअसल, इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों का पालन किए बिना 2 साल की बच्ची को उसकी जैविक मां द्वारा एक कपल को नोटरीकृत दस्तावेज निष्पादित करके गोद दिया गया था।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की अवकाश पीठ बंबई उच्च न्यायालय के मार्च के उस आदेश के खिलाफ दत्तक माता-पिता की ओर से दायर (विशेष अनुमति याचिका) एसएलपी की...
भारत के नए आईटी नियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप नहींः संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत
संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर सोशल मीडिया इंटरमीडियरियों , स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार माध्यमों को विनियमित करने के लिए अधिसूचित नए आईटी नियमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।उन्होंने भारत सरकार से मानव अधिकारों को सीमित करने या उल्लंघन करने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के कई पहलुओं को वापस लेने, समीक्षा करने या पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।पत्र में कहा गया है, "हम चिंतित हैं कि सूचना...
1152 छात्रों ने CBSE की बारहवीं की कम्पार्टमेंट परीक्षा रद्द कराने, दसवीं और बारहवीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत फॉर्मूला अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
देश भर के कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं के 1152 छात्रों ने CBSE कक्षा बारहवीं की कम्पार्टमेंट / प्राइवेट / रिपीटर्स परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।याचिकाकर्ताओं ने CBSE और अन्य बोर्डों द्वारा नियमित छात्रों के लिए अपनाए गए मूल्यांकन फार्मूले के जैसे ही बारहवीं कक्षा के निजी / कम्पार्टमेंट / रिपीटर्स छात्रों के मूल्यांकन के लिए फार्मूला जारी करने के लिए CBSE बोर्ड को निर्देश देने और समयबद्ध तरीके से परिणाम की घोषणा करने की प्रार्थना की है।एडवोकेट मनु जेटली और...















