आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश देना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, यह तय करना जांच एजेंसी का कार्यः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है; यह जांच एजेंसी पर है कि वह गिरफ्तार करे या नहीं।

"हम एक वाक्य को छोड़कर उच्च न्यायालय के पूरे फैसले से सहमत हैं- केवल जहां तक ​​​​याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए जांच अधिकारी को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, हम केवल उसे रद्द कर रहे हैं।"

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ एक प्राथमिकी के सिलसिले में याचिकाकर्ता, एक पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, मंगलुरु द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के 24 मई के आदेश के खिलाफ दायर एक एसएलपी पर विचार कर रही थी।

एफआईआर शादी का झूठा वादा कर शिकायतकर्ता को कथित रूप से संभोग के लिए मजबूर करने के आरोप में धारा 376 (बलात्कार) और 323 (चोट) के तहत दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, आक्षेपित आदेश के जर‌िए उच्च न्यायालय ने जांच को कोर ऑफ डिटेक्टिव्स (सीओडी) को स्थानांतरित कर दिया और जांच एजेंसी को आदेश की तारीख से चार महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत के आरोपी नामित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता-अभियुक्त को हिरासत में लेने और संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था।

शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पूछा, "मुझे उससे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। मुकदमे के दौरान मुझे कैसे बचाया जाएगा, अगर वह बाहर रहेगा?"

जस्टिस गुप्ता ने शिकायतकर्ता से कहा, "इसके लिए वैकल्पिक उपाय हैं। आप गवाह संरक्षण कार्यक्रम के तहत संपर्क कर सकते हैं। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है और वह जमानत मांगता है, तो आपको उसका विरोध करने का भी अधिकार होगा।"

"आरोपी को गिरफ्तार किया जाए या नहीं यह विशेष अपराध की जांच पर निर्भर है। यह जांच एजेंसी, सीओडी पर है कि वह मामले में फैसला करे। हम इस शर्त को रद्द कर देंगे। याचिकाकर्ता को कब और कैसे गिरफ्तार किया जाना है, इस पर निर्णय लेने का विकल्प आईओ के पास है।"

जब याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग कर रहा है, तो जस्टिस गुप्ता ने उनसे कहा, ''कब गिरफ्तार करना है' या 'गिरफ्तारी नहीं करनी है'- हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर सीओडी गिरफ्तार करना चाहता है, वह करेगा।"

आदेश में, बेंच ने दर्ज किया कि वर्तमान एसएलपी कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 24.05.2021 को पारित एक आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को VI अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, दक्षिण कन्नड़, मंगलुरु द्वारा दी गई आईपीसी की धारा 323 और धारा 376 के तहत अपराध के लिए दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी। जांच को कोर ऑफ डिटेक्टिव्स (सीओडी) को स्थानांतरित कर दिया गया था और जांच एजेंसी को आदेश की तारीख से चार महीने के भीतर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने एक और निर्देश जारी किया है, जो इस प्रकार है: "जांच अधिकारी को आरोपी को हिरासत में लेने और संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जाता है।"

बेंच ने कहा, "हम पाते हैं कि आरोपी को हिरासत में लेने का ऐसा निर्देश देना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, यह जांच अधिकारी द्वारा जांच में एकत्र की गई सामग्री और निर्णय पर निर्भर करता है। यह जांच एजेंसी पर है, जिसे जांच सौंपी गई है कि याचिकाकर्ता को कब गिरफ्तार किया जाना है। इसलिए, दिनांक 24.05.2021 के आदेश में निर्धारित शर्त संख्या 3 को रद्द किया जाता है।"

एसएलपी को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि "जांच अधिकारी के पर यह विकल्प है कि वह यह तय करे कि याचिकाकर्ता को कब गिरफ्तार किया जाना है या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना है"।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा, "अग्रिम जमानत (यौन उत्पीड़न के मामले में) नहीं दी जा सकती, क्योंकि कथित तौर पर शिकायतकर्ता का इतिहास खराब रहा है। भले ही उसने अतीत में ऐसी शिकायतें की हों, लेकिन उसे इस तरह ब्रांडेड नहीं किया जा सकता।"

जस्टिस गुप्ता और जस्टिस रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि हालांकि शिकायतकर्ता (एसएलपी में प्रतिवादी नंबर 1) को निर्दोष बताया गया है, लेकिन सच्चाई अलग है।

अधिवक्ता ने परिवादी का पूर्वजीवन बताते हुए आगे कहा, "शिकायतकर्ता को दूसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की आदत है। उसने आईपीसी की धारा 376 और अन्य अपराधों के तहत दंडनीय अपराध के लिए कुल तीन मामले दर्ज कराए हैं। वह दावा कर रही है कि वह निर्दोष है, लेकिन तथ्य अलग हैं।"

जस्टिस गुप्ता ने कहा, "अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि, कथित तौर पर, शिकायतकर्ता का इतिहास खराब है। भले ही उसने अतीत में ऐसी शिकायतें की हों, लेकिन उसे इस तरह से ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है! ... आप उससे शादी करना चाहते थे लेकिन आपने जगह बदल ‌दिया और किसी और मंदिर चले गए। मंगलसूत्र खरीदा गया था और मुहूर्त तय किया गया था। इस तरह के आरोपों की जांच की आवश्यकता है। यह आईओ को तय करना है कि वह गिरफ्तारी की मांग करना चाहता है या नहीं।"

यह देखते हुए कि राज्य को इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता कैविएट पर मौजूद है, पीठ ने कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनने का फैसला किया।

व्यक्तिगत रूप से पेश होकर शिकायतकर्ता ने पीठ से कहा, "वे लगातार मेरे अतीत का उल्लेख कर रहे हैं! यह पूरी तरह से इस‌लिए है कि वे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश से अग्रिम जमानत प्राप्त करने में कामयाब रहे! जमानत दिए जाने से पहले मुझे नहीं सुना गया था! यहां तक ​​​​कि जज के समक्ष 164 बयान भी पेश नहीं किए गए थे! बस मेरे अतीत का जिक्र करते हुए जमानत मिल गई!"

सुप्रीम कोर्ट तब उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा, जहां तक ​​याचिकाकर्ता के पक्ष में दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी; राज्य के डीजीपी को तुरंत सीओडी को जांच सौंपने का निर्देश दिया गया और जांच एजेंसी को चार महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया; और जिला पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत करने वाले नामित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

हालांकि, पीठ ने उच्च न्यायालय के उस निर्देश को खारिज कर दिया जिसमें जांच अधिकारी को "आरोपी को हिरासत में लेने और संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करने" के लिए कहा गया था।

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