सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

गंगा में तैरते शव : सुप्रीम कोर्ट ने शवों के अंतिम संस्कार के लिए दिशानिर्देश वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, एनएचआरसी जाने की छूट दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति तैयार करने और दाह संस्कार व एम्बुलेंस सेवाओं के अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जिनकी कोविड-19 से मौत हो गई थी।न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाने की छूट दी है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रॉबिन राजू ने अदालत को बताया कि गंगा नदी में शव...

'फरवरी का फैसला सभी को कवर करता है': सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा (सोहन कुमार और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य) में अतिरिक्त मौका देने की मांग करने वाले छह सिविल सेवा उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा रचना और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में 24 फरवरी को दिए गए फैसले से आच्छादित है, जहां अदालत ने यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौका के अंतिम प्रयास के उम्मीदवारों द्वारा की गई याचिका को खारिज कर...

'60% न्यायिक कार्य ऑनलाइन होने चाहिए, शेष 40% कार्य, जिनकी मान्यता प्रक्रिया की नैतिकता के रूप में है, भौतिक होने चाहिए':भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया ने सुझाव दिया है कि 60% न्यायिक कार्य ऑनलाइन होने चाहिए, शेष 40%, जिन्हें प्रक्रिया की नैतिकता के रूप में मान्यता प्राप्त है, भौतिक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज- जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण, जस्टिस एमएन वेंकटचलैया, जस्टिस आरसी लाहोटी और जस्टिस आरवी रवींद्रन शनिवार को एक चर्चा में शामिल हुए थे। चर्चा का विषय था-'कानून और न्याय की विसंगतियां'- मामलों के ‌निस्तारण में विलंब, और प्रौद्योगिकी और कानून।'चर्चा का आयोजन जस्टिस रवींद्रन की किताब...

क्या सीए छात्रों को केंद्रों के भीतर विकल्प मिल सकता है ? सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई के वकील से निर्देश लाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विभिन्न चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी, जिसमें 5 जुलाई से शुरू होने वाली सीए परीक्षा 2021 के संबंध में कुछ राहत की मांग की गई है।जब जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ द्वारा मामले को लिया गया, वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ( आईसीएआई) की ओर से प्रस्तुत हुए और उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने कल रात ही आईसीएआई के रुख पर एक...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के कारण जान गंवाने वाले SCBA के 77 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 के कारण सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के 77 सदस्यों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए दो मिनट का मौन रखा।जैसे ही गर्मियों की छुट्टियों के बाद सोमवार को कार्यवाही शुरू हुई भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि 77 SCBA सदस्यों ने COVID से जूझते हुए अपनी जान गंवाई है।CJI रमना ने कहा,"जैसा कि SCBA के सचिव द्वारा सूचित किया गया कि SCBA के 77 सदस्य COVID-19 से जूझते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं अपनी और अपनी बहन और भाई जजों की...

दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की 2-न्यायाधीशों की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय (केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ) के फैसले के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला " कल्याणकारी" है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फैसले की पूरी कॉपी का इंतजार है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को 3 महीने के भीतर दिव्यांगों के...

सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने दिव्यागों तक न्याय की पहुंच को सुधारने के लिए कदम उठाए

भारत के सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने अपने पहले चरण में सभी उच्च न्यायालय वेबसाइटों के डिजिटल इंटरफेस की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।ई-समिति ने यह निर्धारित करने के लिए छह मानदंड तैयार किए हैं कि क्या उच्च न्यायालय की वेबसाइट सुलभ है।ये थे: 1. निर्णयों तक पहुंच; 2. कॉज- लिस्ट तक पहुंच; 3. मामले की स्थिति तक पहुंच; 4. कंट्रास्ट/ कलर थीम; 5. टेक्स्ट साइज [ए + एए]; 6. और स्क्रीन रीडर एक्सेस। यह पहल न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ई-समिति द्वारा दिसंबर 2020...

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मेवात में हिंदुओं के कथित जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा हरियाणा के जिला मेवात नूंह में हिंदुओं के कथित जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।सीजेआई रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि न्यायालय केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट (रंजना अग्निहोत्री और अन्य बनाम भारत संघ) के आधार पर मामले पर विचार नहीं कर सकता।सीजेआई रमना ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से...

"अदालतों का भार कम करने के लिए लोक अदालतें ऐसे मामलों में आवश्यक हैं, जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है": जस्टिस यूयू ललित

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित ने COVID-19 महामारी के कारण अदालतों पर पड़े भारी बोझ पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि लोक अदालतें ऐसे मामलों के संबंध में अदालतों पर ऐसे अवांछित बोझ को कम करने के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है।यह टिप्पणी न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने 26 जून, 2021 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय लोक अदालत: चुनौतियां और आगे का रास्ता" पर आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के दौरान की।वेबिनार का आयोजन आगामी राष्ट्रीय...

सभी जजों के लिए बढ़े सेवानिवृत्ति की उम्र, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के लिए हो एक समान: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण, जस्टिस एमएन वेंकटचलैया, जस्टिस आरसी लाहोटी और जस्टिस आरवी रवींद्रन शनिवार को एक चर्चा में शामिल हुए, जिसका विषय-'कानून और न्याय में दो विसंगतियां- मामलों के ‌निस्तारण में देरी, और प्रौद्योगिकी और कानून था।चर्चा का आयोजन जस्टिस रवींद्रन की किताब "एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस: राइटिंग रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस" के विमोचन के अवसर पर किया गया था। किताब का विमोचन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने किया। चर्चा का संचालन सीनियर एडवोकेट...

बार काउंसिल के फैसलों की आलोचना कदाचार के बराबर: बीसीआई ने 'वकीलों के लिए व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों में सुधार' के लिए नियमों में संशोधन किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत सदस्यों द्वारा बार काउंसिल के फैसलों की 'आलोचना' और 'हमले' को कदाचार बना दिया गया है, और बार काउंसिल से अयोग्यता या निलंबन या सदस्यता समाप्त करने का आधार बना दिया गया है।संशोधित नियम को शुक्रवार (25 जून 2021) को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। नियमों में कहा गया है कि एक वकील दैनिक जीवन में एक जेंटलमैन/जेंटललेडी के रूप में आचरण करेगा और वह कोई भी गैर कानूनी कृत्य नहीं करेगा। वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कोई भी ऐसा बयान...

'दूरसंचार मंत्री से अनुरोध किया कि वे दूरसंचार कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में वकीलों को निर्बाध इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए कहें': सीजेआई एनवी रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को कहा कि उन्होंने दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से अनुरोध किया है कि वे दूरसंचार कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में वकीलों को निर्बाध इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए कहें ताकि वे अदालतों को संबोधित कर सकें।सीजेआई रमाना के अनुसार विशेष रूप से इंटरनेट के संबंध में तालुका और जिला केंद्रों में कुछ सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, ताकि वकील वहां जा सकें और सिस्टम का उपयोग कर सकें।सीजेआई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले को उठाया जाएगा और उनके...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

21 जून 2021 से 26 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रसुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले के सूचित करने के बाद परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका का निपटारा कियासुप्रीम कोर्ट को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुक्रवार को सूचित किया कि उसने स्थिति की फिर से जांच करने के बाद बारहवीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा किए...

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले के सूचित करने के बाद परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुक्रवार को सूचित किया कि उसने स्थिति की फिर से जांच करने के बाद बारहवीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है।सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को रिकॉर्ड में लेने के बाद बारहवीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा किया।बेंच ने अपने पहले के निर्देश को भी दोहराया है कि राज्यों को सीबीएसई और आईसीएसई के निर्देशानुसार...

नारदा केस : सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार और कानून मंत्री को हलफनामा दाखिल करने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को निर्देश दिया कि वो इस तरह के हलफनामे पहले दाखिल नहीं करने के कारणों को बताते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दें। उन्होंने नारदा मामले में दायर अपने हलफनामे को स्वीकार करने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी थी।उन्हें 27 जून को सीबीआई को अग्रिम प्रतियां देने के बाद 28 जून तक आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई को आवेदनों का जवाब दाखिल करने की...

सुप्रीम कोर्ट ने ताजा मामलों के फिजिकल मेंशन की अनुमति देने के लिए सर्कुलर जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड/पार्टी-इन-पर्सन (इंटर-एक्शन के बाद) को अपने नए मामलों का फिजिकल रूप से मेंशन करने की अनुमति देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है।मामलों का मेंशन सोमवार से शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और शनिवार को सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे तक किया जा सकता है। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) मोड के माध्यम से सोमवार से शुक्रवार को दोपहर 12.15 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक और शनिवार को सुबह 11.00 बजे से 11.30 बजे तक ऑफिसर के समक्ष मेंशन किया जा सकता है।सर्कुलर में...

'सीबीएसई, आईसीएसई के छात्रों को सीटें मिलेंगी और आपके छात्रों को नुकसान होगा': सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 12वीं की परीक्षा मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश राज्य को अपनी फाइल-रिकॉर्डिंग का एक स्नैपशॉट प्रदान करने के लिए कहा, जिसमें अधिकारियों द्वारा बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जैसे कि निरीक्षकों, सहायक कर्मचारियों और परीक्षक की संतुष्टि को दर्ज किया जाएगा।न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य को शारीरिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने से पहले सभी तौर-तरीकों के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। पीठ ने राज्य को चेतावनी दी कि...

"हमारा ध्यान 12 वीं कक्षा की ओर है" : सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 11 वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल राज्य बोर्ड द्वारा सितंबर में ग्यारहवीं कक्षा की शारीरिक तौर पर होने वाली परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।यह देखते हुए कि न्यायालय केवल बारहवीं कक्षा के छात्रों की शिकायत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने आदेश दिया,"केरल के संबंध में, मुद्दा ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा...

"अगर अब मैं सुनवाई से अलग होता हूं, तो क्या मैं इसे मीडिया ट्रायल के कारण छोड़ूंगा ?": कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी की सुनवाई से खुद को अलग करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उनकी चुनावी याचिका पर जज को सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की गई है।मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति चंदा के याचिका पर सुनवाई करने आपत्ति जताते हुए "पक्षपात की संभावना" का हवाला देते हुए कहा है कि एक वकील के रूप में भाजपा के साथ उनके संबंध थे।बनर्जी की चुनावी याचिका में हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से भाजपा...