सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मेवात में हिंदुओं के कथित जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा हरियाणा के जिला मेवात नूंह में हिंदुओं के कथित जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

सीजेआई रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि न्यायालय केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट (रंजना अग्निहोत्री और अन्य बनाम भारत संघ) के आधार पर मामले पर विचार नहीं कर सकता।

सीजेआई रमना ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से कहा,

"क्षमा करें, हमें नहीं लगता कि हम समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर इस पर विचार कर सकते हैं।"

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से दो, जो वकील हैं, ने इलाके का दौरा किया है और खुद तथ्यों का पता लगाया है और इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया है।

हालांकि, पीठ ने याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की।

याचिका में यह आरोप लगाते हुए निर्देश देने की मांग की गई थी कि जिला मेवात नूंह हरियाणा में रहने वाले हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का लगातार मुस्लिम समुदाय के सदस्यों और राज्य सरकार के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा भी हनन किया जा रहा है।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि स्थानीय पुलिस शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रही है जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है।

याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से निम्नलिखित की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई और एनआईए के सदस्यों का एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है:

• हिंदू निवासियों के जबरन धर्म परिवर्तन का सवाल

• हिंदुओं की संपत्तियों के बिक्री विलेखों का जबरदस्ती और अवैध निष्पादन

• हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों से बलात्कार

• सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिक्रमण

• मौजूदा मंदिरों, धार्मिक स्थलों और श्मशान घाटों की स्थिति

• संबंधित अधिकारियों और पुलिस की भूमिका और उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उनके द्वारा बरती गई ढिलाई।

इसके अलावा, याचिका में केंद्र को जिला नूंह मेवात में नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने और उत्तरदाताओं को संबंधित संपत्तियों पर पलायन हिंदुओं के पुनर्वास के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में पिछले 10 वर्षों में मुसलमानों के पक्ष में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के तहत हिंदुओं द्वारा किए गए सभी बिक्री कार्यों को रद्द करने और सभी मंदिरों, पूजा स्थलों और श्मशान घाटों को उनके मूल रूपों में बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन पर अतिक्रमण किया गया है।