"अदालतों का भार कम करने के लिए लोक अदालतें ऐसे मामलों में आवश्यक हैं, जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है": जस्टिस यूयू ललित

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित ने COVID-19 महामारी के कारण अदालतों पर पड़े भारी बोझ पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि लोक अदालतें ऐसे मामलों के संबंध में अदालतों पर ऐसे अवांछित बोझ को कम करने के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने 26 जून, 2021 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय लोक अदालत: चुनौतियां और आगे का रास्ता" पर आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के दौरान की।

वेबिनार का आयोजन आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के आलोक में 10 जुलाई, 2021 को अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली है। ये समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए COVID-19 दिशानिर्देशों के उचित अवलोकन के अधीन थी।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा कि अदालतों में कामकाज पहले से ही भारी बोझ में बढ़ोतरी करते हुए तत्काल मामलों के साथ COVID-19 महामारी से अदालतों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

COVID-19 द्वारा प्रस्तुत चुनौती का उल्लेख करते हुए और इसे विभिन्न एसएलएसए द्वारा एक अवसर में कैसे परिवर्तित किया गया, न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कानूनी सहायता सेवा प्रशासन में शामिल न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को संबोधित किया और दोहराया कि उन्हें गरीबों और न्याय के प्रभावी वितरण में जरूरतमंद की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

जस्टिस ललित ने कहा,

"जहां चाह है, वहां राह है।"

लोक अदालत की पूर्व बैठकें कराने पर जोर देते हुए न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने अवगत कराया कि कानूनी सेवा प्राधिकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निजी पक्षकारों, संबंधित अधिवक्ताओं, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ लोक अदालत की पूर्व बैठकें करने का प्रयास करना चाहिए।

न्यायमूर्ति ललित ने कहा,

"यदि हमारे प्रयास अच्छी तरह से निर्देशित हैं तो हमें अंतिम परिणाम या सफलता की दर के लिए परेशान नहीं होना चाहिए।"

लोक अदालतों के कामकाज के संबंध में न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा कि लोक अदालतों में मामले तब उठाए जाते हैं, जब पक्ष लोक अदालत के सामने आते हैं, जब केवल एक पक्ष लोक अदालत में पहुंचता है और जब अदालत किसी मामले को अपने हिसाब से लेती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू और उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से वेबिनार का आयोजन किया गया था।

इसमें निम्नलिखित शामिल थे:

• राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यकारी अध्यक्ष

• उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समितियों के अध्यक्ष

• एल.डी. एसएलएसए के सदस्य सेक्रेट सचिव

• अध्यक्ष और सचिव, डीएलएसए और न्यायिक अधिकारी।

न्यायमूर्ति ललित ने यह भी कहा कि वेबिनार का उद्देश्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को इस तरह से मार्गदर्शन करना था ताकि अधिकतम प्रयास किए जा सकें और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें। उनका प्रयास पूरे तंत्र को कार्रवाई में बोलना और उत्तेजित करना था। सुनिश्चित करें कि 10 जुलाई को जो भी संभव हो, उसे पूरा किया जाए।

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