सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

21 जून 2021 से 26 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले के सूचित करने के बाद परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुक्रवार को सूचित किया कि उसने स्थिति की फिर से जांच करने के बाद बारहवीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को रिकॉर्ड में लेने के बाद बारहवीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा किया।

[अनुभा श्रीवास्तव सहाय और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य]

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नारदा केस : सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार और कानून मंत्री को हलफनामा दाखिल करने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को निर्देश दिया कि वो इस तरह के हलफनामे पहले दाखिल नहीं करने के कारणों को बताते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दें। उन्होंने नारदा मामले में दायर अपने हलफनामे को स्वीकार करने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी थी। उन्हें 27 जून को सीबीआई को अग्रिम प्रतियां देने के बाद 28 जून तक आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई को आवेदनों का जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सांसद नवनीत कौर राणा को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले पर रोक लगा दी, जिसने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। चूंकि वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से जीती थीं, इसलिए उच्च न्यायालय का फैसला उनके संसद के चुनाव को प्रभावित कर सकता था। उन्होंने 'मोची' अनुसूचित जाति की सदस्य होने का दावा कर चुनाव लड़ा था। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने उनके द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के संचालन पर रोक लगा दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने ताजा मामलों के फिजिकल मेंशन की अनुमति देने के लिए सर्कुलर जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड/पार्टी-इन-पर्सन (इंटर-एक्शन के बाद) को अपने नए मामलों का फिजिकल रूप से मेंशन करने की अनुमति देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। मामलों का मेंशन सोमवार से शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और शनिवार को सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे तक किया जा सकता है। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) मोड के माध्यम से सोमवार से शुक्रवार को दोपहर 12.15 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक और शनिवार को सुबह 11.00 बजे से 11.30 बजे तक ऑफिसर के समक्ष मेंशन किया जा सकता है।

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हमारा ध्यान 12 वीं कक्षा की ओर है" : सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 11 वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल राज्य बोर्ड द्वारा सितंबर में ग्यारहवीं कक्षा की शारीरिक तौर पर होने वाली परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि न्यायालय केवल बारहवीं कक्षा के छात्रों की शिकायत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर 12 वीं कक्षा के लिए मूल्यांकन योजना अधिसूचित करने का निर्देश दिया, परिणाम के लिए 31 जुलाई डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर रद्द की गई 12 वीं कक्षा की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए अपनी संबंधित योजनाओं को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने आदेश दिया, "हम सभी बोर्डों के लिए सामान्य आदेश पारित कर रहे हैं। हम बोर्डों को निर्देश देते हैं कि आज से 10 दिनों में योजनाएं तैयार और अधिसूचित की जाएं और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन परिणाम घोषित करें, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई के लिए समयरेखा निर्दिष्ट की गई है।"

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कक्षा 12वीं परीक्षा - राज्य बोर्डों के लिए आकलन की एक समान योजना असंभव; निर्देश नहीं देंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि देश के सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना का होना असंभव है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है। इसलिए अदालत एक समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, "हम एक समान योजनाओं के लिए निर्देश नहीं देंगे। प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजनाओं को विकसित करना होगा। वे जानने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और उनके पास उन्हें सही सलाह देने के लिए विशेषज्ञ हैं।"

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"समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने के संवैधानिक जनादेश को इस तरह से पराजित नहीं किया जा सकता" : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्थानीय चुनाव के लिए 15 सितंबर डेडलाइन दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को 15 सितंबर, 2021 तक नौ नवगठित जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों की पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश दिया, जिसमें चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन / अधिसूचना और चुनाव के परिणाम शामिल हैं।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच उस याचिका में एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिसंबर 2019 में राज्य को तीन महीने की अवधि के भीतर नौ नवगठित जिलों का परिसीमन करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, राज्य ने इसे पूरा करने में 18 महीने से अधिक का समय लिया था, और चुनाव कराने के लिए 6 महीने और मांगे थे। मंगलवार की सुनवाई में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने अदालत को सूचित किया कि राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को पूरा करने के लिए चार महीने की आवश्यकता है।

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COVID-19 के एलोपैथी इलाज के बारे में टिप्पणियों पर कई एफआईआर के खिलाफ बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी से COVID-19 का इलाज नहीं होने को लेकर की गई अपनी कथित टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायतों के आधार पर बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। आईएमए के पटना और रायपुर चैप्टर ने रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियों से COVID-19 ​​​​नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा प्रभाव की स्थिति में फैलाई गई गलत सूचना लोगों को महामारी के खिलाफ उचित उपचार का लाभ उठाने से रोक सकती है।

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