उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक समान वेतन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे भारत में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त वेतन संरचना (pay structure) और कुल कुल मेहनताना की स्थिति की जांच करने और इसे विकसित करने के निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया, जिसमें पूरे भारत में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन और सेवा की स्थिति और वर्तमान काम करने की स्थिति की समीक्षा के लिए एक स्थायी तंत्र की मांग...

वकीलों द्वारा हड़तालों और अदालत के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह वकीलों द्वारा हड़तालों और अदालत के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने और उल्लंघन करने वाली बार एसोसिएशनों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव कर रहा है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ को बीसीआई के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि उसने इस संबंध में सभी बार काउंसिल के साथ बैठक बुलाई है।मिश्रा ने पीठ से...

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष कार्यवाही लंबित होने के बावजूद ताजा याचिका पर सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक औचित्य और अनुशासन पर पर चिंता व्यक्त की

यह देखते हुए कि जहां कार्यवाही लंबित है और उन्हें तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के बजाय, पार्टी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना, जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने औचित्य और अनुशासन के मुद्दे पर अपनी न्यायिक चिंताओं को व्यक्त किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने 13 फरवरी को मौखिक रूप से टिप्पणी की थी, "उच्च न्यायालय की खंडपीठ, 226 के तहत याचिका पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पहुंच में है। अगर अगली बार ऐसा होता है, तो मैं...

जस्टिस बीवी नागरत्ना बन सकती हैं भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने समाज कल्याण के कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए

भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के लंबे इंतजार का अंत जस्टिस बीवी नागरत्ना के साथ हो सकता है। वह वरिष्ठता सूची के अनुसार सितंबर, 2027 में CJI बन सकती हैं। हालांकि CJI के रूप में उनका कार्यकाल केवल 36 दिनों का ही होगा, यदि नियुक्तियां वरिष्ठता के अनुसार होती रहीं।भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ईएस वेंकटरमैया की बेटी जस्टिस नागरत्ना को 1987 में बैंगलोर बार में शाामिल किया गया था। उन्हें 18-2-2008 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जज के रूप में और 17-02-2010 को स्थायी जज के रूप में नियुक्त...

जस्टिस एएम खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

जस्टिस एएम खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय प्राधिकरण ने पिछले साल सितंबर से अध्यक्ष का पद संभाल रहे न्यायमूर्ति खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की सेवानिवृत्ति के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से नामित किया है।विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3ए के अनुसार, यह केंद्रीय प्राधिकरण है जिसे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और नियमों द्वारा निर्धारित...

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक केस के आरोपियों से मिलीभगत करने के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को यूनिटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंद्र बंधुओं की मिलीभगत से जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने, कार्यवाही को बाधित करने, जांच को पटरी से उतारने आदि के लिए अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के लिए फटकार लगाई।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने चंद्र बंधुओं को आर्थर रोड जेल, मुंबई और तलोजा जेल में अलग-अलग रखने के लिए स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने यह भी पूछा कि ईडी द्वारा जेल कर्मचारियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाने के बावजूद...

राष्ट्रपति ने तीन महिला न्यायाधीशों सहित सुप्रीम कोर्ट में नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में तीन महिलाओं और एक वकील सहित नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी की है।नए न्यायाधीश हैं (सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों के क्रम में)1. न्यायमूर्ति ए.एस. ओका, मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक हाईकोर्ट2. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात हाईकोर्ट3. न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी, मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम हाईकोर्ट4. न्यायमूर्ति हिमा कोहली, मुख्य न्यायाधीश,...

निजी स्कूलों को अनाथ बच्चों की फीस माफ करने को कहिए या आधी फीस वहन करिए : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निजी स्कूलों में मार्च 2020 में COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद अनाथ हो गए बच्चों की शिक्षा कम से कम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान बिना किसी व्यवधान के जारी रहे।कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसा स्कूलों को फीस माफ करने या राज्य द्वारा ऐसे बच्चों की आधी फीस वहन करने के लिए कह कर किया जा सकता है।राज्यों को बाल कल्याण समितियों और जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए और निजी स्कूलों के साथ बातचीत करने के लिए...

ऐसे पुलिस अधिकारी जो सत्ताधारी दल के साथ काम करते हैं, उन्हें विपक्षी दल की सत्ता आने पर टारगेट किया जाता है : सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने गुरुवार को सत्ताधारी दल का पुलिस अधिकारियों के पक्ष लेने और बाद में प्रतिद्वंद्वी दल के सत्ता में आने पर निशाना बनाए जाने की प्रवृत्ति के बारे में टिप्पणी की।भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है, तो पुलिस अधिकारी एक विशेष पार्टी के साथ होते हैं। फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। यह एक नया चलन है, जिसे रोके जाने की जरूरत...

सीआरपीसी धारा 482 : हाईकोर्ट को को यह पता लगाने के लिए सबूतों की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि धारा 482 सीआरपीसी चरण में, किसी उच्च न्यायालय को यह पता लगाने के लिए सबूतों की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं।इस मामले में हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला रद्द कर दिया था। इस प्रकार मृतक की पत्नी ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है।शिकायत के अनुसार, एक आरोपी (अपीलकर्ता नहीं) ने दंपत्ति को शिरडी साईं बाबा मंदिर से 'प्रसादम' की पेशकश की थी। चूर्ण स्वाद में कड़वा...

भारतीय अनुसूचित निजी बैंकों से अनुसूचित विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी को प्राथमिकता देना भ्रांति : जस्टिस इंदिरा बनर्जी

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने एक असहमतिपूर्ण फैसले में कहा है कि यह समझ से बाहर है कि भारत में अनुसूचित निजी बैंकों से उच्च वैश्विक रेटिंग वाले अनुसूचित विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी को प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए, भले ही कुछ अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक यहां तक ​​कि अच्छे नहीं चल रहे हैं।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, मुंबई द्वारा जारी 30 करोड़ रुपये की कानूनी रूप से वैध अपरिवर्तनीय बैंक...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के छात्र को प्रमोट करने के खिलाफ एनएलएसआईयू की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष में पदोन्नत करने का निर्देश दिया गया था।न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने विश्वविद्यालय को छात्र को पांचवें सेमेस्टर में शामिल होने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया।विश्वविद्यालय के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कि शैक्षिक मामले में न्यायिक हस्तक्षेप ने अनुशासन...

लंबी देरी के बाद जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ एसएलपी दायर करना 'गलत कानूनी सलाह'; हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करना उचित तरीका : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्षों की लंबी देरी के बाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर करना अतार्किक है और उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करना उचित तरीका होगा।इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2016 के जमानत खारिज करने के आदेश के खिलाफ 1320 दिनों की देरी के बाद दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने टिप्पणी की कि वे इस बात को समझने में विफल रहे कि काफी देरी के बाद एक विशेष अनुमति...

मौखिक आदेश से कैसे जमानत आवेदनों का निपटारा किया जा सकता है? अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा एक ही दिन नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा है कि, "अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण उसी दिन नहीं किया जा सकता है! अदालतों को चार सप्ताह के बाद या जब भी अदालत के पास समय हो, उन्हें पोस्ट करने का आदेश पारित करना होता है। और उन्हें किसी भी अंतरिम राहत के लिए कारण देना होगा!"उन्होंने ने कहा, "मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काम किया है और हर दिन 500 जमानत आवेदन सूचीबद्ध हैं! कल्पना कीजिए, क्या आप मौखिक निर्देशों से 500 आवेदनों का निपटारा कर सकते हैं? गुजरात भी एक भारी आबादी वाला राज्य है। अगर जमानत...

जमानत देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए ? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत तैयार किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत देते समय अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने हत्या के एक आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया।हरजीत सिंह ने अपने पिता की हत्या के आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है; प्राथमिकी में विशेष आरोप है कि जेल में...

आपराधिक आचरण को माफ करने के लिए युवा और ग्रामीण परिवेश होना आधार नहीं: पुलिस कांस्टेबल चयन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को आपराधिक मामलों के बावजूद पुलिस कांस्टेबल चयन के लिए कुछ उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। ज‌स्टिस केएम जोसेफ और ज‌स्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कम उम्र और ग्रामीण परिवेश के आधार पर उम्मीदवारों के आपराधिक व्यवहार के प्रति एक हल्का दृष्टिकोण अपनाने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की आलोचना की।‌ज‌स्टिस भट द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, "उच्च युवाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में...

हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों को मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर आपराधिक मामले वापस लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव से असहमति जताई।अदालत ने स्पष्ट किया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर मामलों को वापस लेने के लिए भी हाईकोर्ट की मंजूरी की आवश्यकता है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने कहा,"हम मामले वापस लेने के खिलाफ नहीं हैं यदि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता है, लेकिन अदालतों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। हम मामलों को वापस लेने का...

आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह में नोटिस जारी किया, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने व्यापक मानदंड निर्धारित करने पर विचार किया था, जिन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय विचार किया जा सकता है।न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने प्रत्येक मामले में पहलुओं से निपटने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जा सकने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नोट पर विचार करते हुए...

यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामले बिना कारण बताए वापस लिये, एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया है। इनमें से कुछ मामले आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित हैं।अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर कानूनविदों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान से संबंधित मामले में यह डेवेलपमेंट सामने आया है। एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने आज एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के संबंध में 510 आपराधिक मामले दर्ज...

सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की जांच में देरी के लिए ईडी, सीबीआई ने कोई कारण नहीं बताया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की धीमी गति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 10 साल बाद भी कई मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कारणों का संकेत नहीं देने पर ईडी और सीबीआई पर नाराजगी व्यक्त की।ईडी और सीबीआई द्वारा दायर रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा,"हमें यह कहते हुए खेद है कि...