सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ नौ नए जजों ने शपथ ली; एक रिक्त पद के साथ कोर्ट की कार्य शक्ति 33 जजों तक बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट में आज (मंगलवार) पहली बार एक साथ नौ नए जजों ने शपथ ली। साथ ही, यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि एक बार में तीन महिला न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई।नए न्यायाधीश हैं (वरिष्ठता के क्रम में):1. न्यायमूर्ति ए.एस. ओकान्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से पदोन्नत किया गया है। उनका मूल उच्च न्यायालय बॉम्बे है। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 25 मई,...

नाराज छात्र ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का कथित प्रयास करने पर यूनिवर्सिटी द्वारा उसे निष्कासित करने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

एक छात्र जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) से इस कारण से निष्कासित कर दिया गया कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का प्रयास कर रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के विश्वविद्यालय के आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले के खिलाफ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में छात्र को अपना अंतिम सेमेस्टर पूरा करने और स्नातक पूरा करने की अनुमति देने के साथ-साथ उच्च न्यायालय के 23 जुलाई, 2021 के आदेश पर...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्देश दिए; कोर्ट ने कहा- ईमानदारी की कमी के बारे में एक टिप्पणी कानून में पर्याप्त है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने के लिए ईमानदारी की कमी के बारे में एक टिप्पणी कानून में पर्याप्त है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारी की बहाली का निर्देश दिया गया था।एक न्यायिक अधिकारी को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। यह आदेश प्रशासनिक...

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी : ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी 31 अगस्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगी। उनकी एक प्रसिद्ध टिप्पणी है "लोकतंत्र के नाम पर हम सभी सीमाओं को पार करते हैं, सब कुछ माफ कर दिया जाता है।"न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने उक्त टिप्प्णी तब की थी जब महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने एक सुनवाई के दौरान भारत में COVID स्थिति की तुलना चीन से करने का प्रयास किया था और कहा था कि एक कम्युनिस्ट देश होने के नाते, चीन स्थिति से कैसे निपट रहा है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते ऐसा...

पीएस नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में सीधी नियुक्ति पाने वाले 9वें वकील; सीजेआई भी बन सकते हैं

सी‌नियर एडवोकेट पामि‌दिघनटम श्री नरसिम्हा 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। वह बार से सीधे पदोन्नत होने वाले सुप्रीम कोर्ट के नौवें जज होंगे और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले मई 2028 में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं।नरसिम्हा ने मई 2014 से दिसंबर 2018 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने इतालवी मरीन मामले, आपराधिक मानहानि की संवैधानिक वैधता, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एनजेएसी मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें...

'युवा वकील मध्यस्थता में ईमानदारी दिखाते हैं, न्यूनतम लागत में कम समय में कार्यवाही पूरी करते हैं' : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि यह वैकल्पिक विवाद समाधान के हित में हो सकता है, जहां संभव हो, युवा वकीलों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाए, जो न केवल परिश्रम से काम करते हैं बल्कि न्यूनतम लागत पर काम करने के इच्छुक हैं।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां पक्षकारों ने मध्यस्थ, पूर्व उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर अपनी शिकायत की कि वो कार्यवाही को स्थगित और घसीटते रहे, लेकिन हर सुनवाई में शुल्क बढ़ाते हुए, दोनों पक्षों पर...

वकीलों को गर्मी में काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जाए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में गर्मियों के महीनों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने रिट याचिका दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने नियमों में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की है ताकि अधिवक्ताओं को गर्मियों के महीनों में काला कोट और गाउन पहनने से छूट मिल सके।अधिवक्ता त्रिपाठी ने आगे प्रत्येक राज्य की बार काउंसिल को अपने नियमों में संशोधन करने और उस विशेष राज्य के लिए प्रचलित गर्मी के महीनों...

SCAOR वेलफेयर ट्रस्ट ने वकीलों, क्लर्कों की ग्रुप मेडिकल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड (SCAOR) वेलफेयर ट्रस्ट ने रविवार को अधिवक्ताओं और क्लर्कों के लिए ग्रुप मेडिकल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा 31 अगस्त 2021 को शाम 5.00 बजे तक बढ़ा दी है।वे अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अर्थात जिनके नाम वर्ष 2020 की मतदाता सूची में हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनकी आय 8 लाख रुपए से कम हो। यह अधिसूचित किया गया है कि अधिवक्ताओं के मामले में पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की पावती भी अपलोड करनी होगी।ऑनलाइन...

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर से फिज़िकल हियरिंग (हाइब्रिड विकल्प के साथ) की बहाली के लिए एसओपी अधिसूचित की

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर, 2021 से फिज़िकल हियरिंग (भौतिक रूप से सुनवाई) (हाइब्रिड विकल्प के साथ) की चरणबद्ध बहाली के दौरान पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है।फिज़िकल सुनवाई में सुने जाने वाले मामले गैर-विविध दिनों में सूचीबद्ध अंतिम सुनवाई/नियमित मामलों (फाइनल हियरिंग/रेगुलर सुनवाई) को फिज़िकल मोड (हाइब्रिड विकल्प के साथ) में सुना जा सकता है।अंतिम सुनवाई/नियमित मामले (फाइनल हियरिंग/रेगुलर सुनवाई) जहां पक्षकारों के अधिवक्ताओं की संख्या न्यायालय कक्षों की औसत कार्य...

"पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई को किस आधार पर राज्यसभा सदस्यता दी?" : पूर्व सीजेआई की राज्यसभा सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

संसद के उच्च सदन ( राज्यसभा) में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को संसद सदस्य (Council of States) के रूप में नामित करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।याचिका में प्रतिवादी (गोगोई) के खिलाफ यथास्थिति वारंट जारी करने की मांग की गई है, जिसमें उन्हें यह दिखाने के लिए कहा गया है कि किस अधिकार, योग्यता और टाइटल के आधार पर वह संविधान के अनुच्छेद 80 (1) (ए) सहपठित अनुच्छेद (3) के तहत नामांकन द्वारा राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के अनुसार...

2027 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की पंक्ति में खड़े जस्टिस विक्रम नाथ कौन हैं?

"अगर राज्य अंतर-धार्मिक विवाह के मामले में किसी भी व्यक्ति को जेल भेजता है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम आपकी रक्षा करेंगे", यह गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ के अटूट शब्द थे। ये शब्द उन्होंने गुजरात धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के अधिकार क्षेत्र को गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित किए जाने पर एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहे थे।सीजे नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने इसके बाद अंततः एक अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश में कहा गया था कि गुजरात धर्म...

'महिला अधिवक्ता खुद पर विश्वास रखें और जो कुछ भी आप चाहती हैं उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ें': न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना

कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने महिला अधिवक्ताओं से खुद पर विश्वास रखते हुए अवसरों की तलाश करने और वह सब हासिल करने के लिए आगे बढ़ने का आग्रह किया जो वे खुद के लिए चाहती हैं और उसे समाज को भी वापस दें।शुक्रवार को दिए गए एक भावनात्मक विदाई भाषण में उन्होंने कहा, ''मेरी किताब के इस पन्ने से जो संदेश मैं देना चाहती हूं उस पर महिला अधिवक्ता ध्यान दें, वह यह है कि सही अवसरों तक पहुंच के साथ, आप में से प्रत्येक अपने सपनों को प्राप्त कर सकती है। इसलिए, मैं आप में से प्रत्येक से अपने...

मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों की फीस राज्यों को वहन करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में COVID-19 की शुरुआत के बाद अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खो देने वाले बच्चों की निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से कहा है कि अगर प्राइवेट स्कूल इनकी फीस को माफ करने के इच्छुक नहीं हैं, तो उनकी फीस का बोझ वे खुद वहन करें।कोर्ट ने आदेश दिया,"मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या दोनों में से किसी एक को खो चुके बच्चों की फीस को माफ करने के लिए राज्य सरकारें प्राइवेट स्कूलों को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए कहेगी। यदि प्राइवेट स्कूल इस तरह...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 के बीच कुछ चुनिंदा ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"विभिन्न अदालतों में सीनियर डेसिग्नेशन के बारे में कुछ समस्याएं हैं " : सीनियर डेसिग्नेशन की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा सुप्रीम कोर्टभारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीनियर डेसिग्नेशन (वरिष्ठ पदनाम) की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एक या दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में "कुछ घटनाक्रम" होंगे।सीजेआई ने यह...

जस्टिस सीटी रविकुमारः एक बेंच क्लर्क का बेटा जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज के पद तक का सफर तय किया

न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार, जिन्हें केरल हाईकोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है, वह सादगीपूर्ण जीवन से संबंध रखते हैं। केरल हाईकोर्ट द्वारा आयोजित एक विदाई समारोह में, न्यायमूर्ति रविकुमार ने अपने पिता को याद किया, जो एक न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक बेंच क्लर्क थे। अपने दिवंगत माता-पिता के बारे में बात करते हुए वह अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने भावनाओं से भरे हुए कांपते हुए स्वर में कहा कि ''उनके स्वर्गीय निवास से मिल रहे आशीर्वाद ने इस पोजिशन तक पहुंचने में मदद की...

कथित माओवादी लिंक पर यूएपीए मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के युवक एलन शुहैब को जमानत देने के लिए एनआईए की चुनौती पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित माओवादी लिंक पर दर्ज यूएपीए मामले में कानून के छात्र एलन शुहैब को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया था।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने याचिका को एलन शुहैब के सह-आरोपी पत्रकारिता के छात्र थवा फसल द्वारा दायर याचिका के साथ टैग किया, जिसने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें...

एमसीसी ईडब्ल्यूएस कोटा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी लेने के लिए एनईईटी-एमडीएस काउंसलिंग 2021 को स्थगित की

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए कोटा के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के प्रभाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के लिए NEET-MDS काउंसलिंग में देरी की तारीखों की घोषणा MCC ने हाल ही में 20 अगस्त से शुरू होकर 10 अक्टूबर, 2020 को की थी।सुप्रीम कोर्ट की कई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बाद ही 10 अगस्त को काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की गई थी।मद्रास हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा कि नीट काउंसलिंग में EWS कोटा केवल सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से ही लागू किया जा सकता...

ISIS में शामिल होने के आरोपों पर मुकदमे का सामना कर रहे युवक को ज़मानत देने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के एक युवक अरीब मजीद को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर एक अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह युवक इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के बाद सीरिया से लौटने के बाद गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है।न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कारणों का विवरण दिया है और ज़मानत की कड़ी शर्त लगाई है।अपनी...

उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक समान वेतन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे भारत में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त वेतन संरचना (pay structure) और कुल कुल मेहनताना की स्थिति की जांच करने और इसे विकसित करने के निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया, जिसमें पूरे भारत में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन और सेवा की स्थिति और वर्तमान काम करने की स्थिति की समीक्षा के लिए एक स्थायी तंत्र की मांग...

वकीलों द्वारा हड़तालों और अदालत के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह वकीलों द्वारा हड़तालों और अदालत के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने और उल्लंघन करने वाली बार एसोसिएशनों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव कर रहा है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ को बीसीआई के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि उसने इस संबंध में सभी बार काउंसिल के साथ बैठक बुलाई है।मिश्रा ने पीठ से...