सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय सेना को 72 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मुद्दे को सुलझाने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और भारतीय सेना को उन महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मुद्दे को सुलझाने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक या सतर्कता मंजूरी की कोई समस्या नहीं है।कोर्ट ने मामले को 22 अक्टूबर के लिए पोस्ट करते हुए केंद्र के लिए एएसजी संजय जैन और भारतीय सेना के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम को मार्च के फैसले के मद्देनजर व्यक्तिगत मामलों को व्यक्तिगत रूप से देखने की आवश्यकता है कि महिला अधिकारी 60% अंकों की कट-ऑफ और...

आयकर अधिनियम - धारा 263(2) के तहत लिमिटेशन की गणना के लिए आदेश प्राप्ति की तारीख अप्रासंगिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत प्रधान आयुक्त द्वारा संशोधन के लिए सीमा अवधि (लिमिटेशन) की गणना में असेसमेंट ऑर्डर की प्राप्ति की तारीख की कोई प्रासंगिकता नहीं है।न्यायमूर्ति एम.आर.शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत लिमिटेशन अवधि की गणना से संबंधित एक मामले- 'आयकर आयुक्त, चेन्नई बनाम मोहम्मद मीरान शाहुल हमीद'- में उपरोक्त टिप्पणी की।संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमिप्रतिवादी-निर्धारिती (असेसी) को 2010 में आयकर अधिनियम की धारा 143 के...

फर्जी दुर्घटना दावा करने वाली याचिकाएं: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को दोषी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 अक्टूबर, 2021) को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दुर्घटना दावा करने वाली याचिका दायर करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की आलोचना की।जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की पीठ ने आदेश में कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के एक गंभीर मामले में, जहां आरोप फर्जी दावा याचिका दायर करने के हैं, जिसमें अधिवक्ताओं के भी शामिल होने का आरोप है, बार काउंसिल ऑफ यूपी उनके वकील को...

निर्णय-देनदार किश्तों में आपत्ति नहीं उठा सकता; निष्पादन कार्यवाही पर भी लागू पूर्वन्याय का सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्वन्याय (रेस जुडिकाटा) का सिद्धांत निष्पादन की कार्यवाही पर भी लागू होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि एक निर्णय देनदार किश्तों में निष्पादन पर आपत्ति नहीं उठा सकता है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की पीठ ने पांचवें दौर में नीलामी-बिक्री की कार्यवाही के खिलाफ एक निर्णय-देनदार द्वारा उठाई गई एक नई आपत्ति को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।3000 रुपये की वसूली के लिए दायर एक मनी-सूट में 1974 में पारित डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए, मुकदमेबाजी के...

केवल कुछ असाधारण सावधानी बरतकर टक्कर से नहीं बच पाना अंशदायी लापरवाही नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ असाधारण सावधानी बरतकर टक्कर से नहीं बच पाना अपने आप में लापरवाही नहीं है।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, अंशदायी लापरवाही को स्थापित करने के लिए, कुछ कार्य या चूक, जिसने दुर्घटना या क्षति में योगदान दिया है, के लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ यह आरोप लगाया गया है।इस मामले में हाईकोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावे में अंशदायी लापरवाही की जांच को बरकरार रखते हुए कहा कि यदि कार का मृत चालक सतर्क होता और...

ब्याज के बदले बंधक रखी संपत्ति से प्राप्त लाभ के मामले में कोई परिसीमा अवधि नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्याज के बदले बंधक रखी संपत्त‌ि से प्राप्त लाभ (usufructuary mortgage, भोग बंधक) के मामले में कोई पर‌िसीमा अवधि (Limitation Period) नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने संपत्त‌ि बंधक रखने वाले एक व्यक्ति की अपील पर विचार किया, जिसने बंधक रखी गई संपत्ति के स्वामित्व का दावा इस आधार पर किया था कि बंधक रखने के बाद 45 वर्ष बीत चुके हैं।सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने राम किशन और अन्य बनाम शिव राम और अन्य...

भीमा कोरेगांव एलगार परिषद मामला: एनआईए ने कहा- एफएसएल से क्लोन प्रतियां मिलने के बाद, उन्हें आरोपियों को देंगे लेकिन ट्रायल पर रोक नहीं लगानी चाहिए

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद मामले में गिरफ्तारी के चार साल बाद कहा है कि वह जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की शेष प्रतियां उपलब्ध कराएगी, लेकिन मामले में सुनवाई जारी रहनी चाहिए।वकील सुधा भारद्वाज और पत्रकार गौतम नवलखा ने क्लोन प्रतियां प्रदान नहीं किए जाने तक कार्यवाही पर रोक लगाने या आरोप तय करने की प्रक्रिया टालने की मांग की थी, जिसका जवाब देते हुए एनआईए ने दावा किया है कि उन्हें अभी तक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।एनआईए ने...

केवल पुनर्विचार आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल हाईकोर्ट द्वारा पारित एक पुनर्विचार आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित मूल आदेश के खिलाफ एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 18.12.2020 को हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार आवेदन दायर करने के लिए कोई विशेष स्वतंत्रता प्रदान किए बिना खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि केवल...

कुछ लोग मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं: पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(NHRC) के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि कुछ चुनिंदा लोग अपने रवैये से मानवाधिकार के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।पीएम मोदी ने कहा, "हाल ही में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मानवाधिकारों की व्याख्या अपने दृष्टिकोण से करना शुरू कर दिया है। उल्लंघन को एक स्थिति में देखने की प्रवृत्ति ने समान स्थिति में नहीं बल्कि मानवाधिकारों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ा मानवाधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब उन्हें...

भारत पर बाहरी ताकतों के इशारे पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने का नया नियम बन गया है: जस्टिस अरुण मिश्रा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि भारत पर बाहरी ताकतों के इशारे पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने का एक नया नियम बन गया है। आगे कहा कि भारत सर्व धर्म सम भव में विश्वास रखता है [सभी धर्म समान हैं या सभी रास्ते एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं।] जस्टिस मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,"सामाजिक सक्रियता संस्थानों और मानवाधिकार रक्षकों को आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा की कड़ी निंदा करनी...

शॉर्ट-असेसमेंट के कारण अतिरिक्त बिल जमा करने पर बिजली वितरक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शॉर्ट-असेसमेंट के कारण अतिरिक्त बिल होने के लिए बिजली वितरक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि अतिरिक्त बिल भरना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित "सेवा में कमी" के दायर में नहीं है।पृष्ठभूमि तथ्यउपभोक्ता ने पहले अतिरिक्त बिल के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया था। एनसीडीआरसी ने हालांकि यह...

सिर्फ पुनर्विचार आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल हाईकोर्ट द्वारा पारित एक पुनर्विचार आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित मूल आदेश के खिलाफ एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 18.12.2020 को हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार आवेदन दायर करने के लिए कोई विशेष स्वतंत्रता प्रदान किए बिना खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे हाईकोर्टने खारिज कर दिया।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि केवल पुनर्विचार...

'विश्वसनीयता का संकट' वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती: न्यायमूर्ति अभय ओका

न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने कहा है कि 'विश्वसनीयता का संकट' वर्तमान में न्यायपालिका के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है और कानूनी पेशे के सदस्यों को COVID-19 महामारी के कारण मामलों के बैकलॉग को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।आपको बता दें न्यायमूर्ति अभय एस ओका को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका देश की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति पर उन्हें सम्मानित करने के लिए यहां महाराष्ट्र में ठाणे जिला न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा सोमवार शाम...

'राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021' के प्रावधानों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर्स) और ग्रामीण/मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बीच अंतर करने के लिए आम लोगों, विशेष रूप से ग्रामीणों को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (अधिनियम, 2021) के तत्काल कार्यान्वयन की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है, "एक बार अधिनियम लागू होने के बाद आरएमपी/ पीएमपी/आईआरएचपी या अयोग्य मेड‌िकल प्रैक्टिशनर्स का कोई...

क्या पीएमएलए एक्ट के तहत आरोपी की पैतृक संपत्ति कुर्क की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में नोटिस जारी किया

क्या धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) 2002 के तहत आरोपी की पुश्तैनी संपत्ति कुर्क की जा सकती है? क्या ऐसी संपत्ति जो किसी भी तरह से अपराध की आय से जुड़ी नहीं है, कुर्क की जा सकती है?सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है।अभिव्यक्ति "अपराध की आय" को अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) में परिभाषित किया गया है, 'किसी अनुसूचित अपराध या मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधि के...

न्याय की विफलता को रोकने के लिए 'असाधारण' परिस्थितियों में ही फिर से ट्रायल करने का निर्देश दिया जा सकता हैः सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत तैयार किए

हाल ही में दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में फिर से ट्रायल करने का आदेश देने के लिए अदालत की शक्ति के बारे में सिद्धांत तैयार किए।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि न्याय की विफलता को रोकने के लिए केवल 'असाधारण' परिस्थितियों में ही फिर से ट्रायल करने का निर्देश दिया जा सकता है। यदि किसी मामले में फिर से ट्रायल करने के लिए निर्देश दिया जाता है, तो पिछले ट्रायल के सबूत और रिकॉर्ड पूरी तरह से मिटा दिए जाते हैं।धारा 386...

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति और पत्नी के बीच मुकदमे में तीसरे पक्ष के खिलाफ राहत का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पति और पत्नी के बीच हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायिक कार्यवाही में तीसरे पक्ष के खिलाफ राहत का दावा नहीं किया जा सकता है।अदालत ने एक पत्नी की उस याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया जिसमें उसने अपने पति और दूसरी महिला के बीच कथित विवाह को अवैध घोषित करने की मांग की थी।कोर्ट ने कहा, "हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक, न्यायिक अलगाव आदि की राहत केवल पति और पत्नी के बीच हो सकती है और इसे तीसरे पक्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए, हिंदू विवाह...

एमिकस क्यूरी और अन्य काउंसल को अधूरे रिकॉर्ड दिए जा रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने गुणात्मक कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एमिकस क्यूरी के पैनल के वकील या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी द्वारा दिए गए अधूरे रिकॉर्ड की समस्या को ध्यान में रखते हुए कानूनी मामलों में अच्छी और गुणात्मक सहायता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ एक जेल याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुए एओआर करण भरियोक ने कहा कि तत्काल मामला उन्हें 17 अगस्त के संचार द्वारा सौंपा गया था जिसमें उनसे जितनी जल्दी हो सके और अधिमानतः दो...

जांच में सहयोग नहीं करने वाले फरार आरोपी की मदद नहीं करेगा कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत जांच में सहयोग नहीं कर रहे किसी फरार आरोपी के न तो बचाव में आएगी और न ही उसकी मदद करेगी।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत से इनकार करने के आदेश को बरकरार रखते हुए यह बात कही।आरोपी सनातन पांडे पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 323, 324, 307, 308, 504 और 452 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्जशीट को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के...

न्यायिक कार्यवाही के कारण रिफंड आवेदन में देरी के आधार पर स्टाम्प शुल्क की वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत यह देखते हुए किसी व्यक्ति को स्टाम्प शुल्क की वापसी का आदेश देने के लिए शक्तियों का प्रयोग किया है कि आवेदन करने में देरी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष उसके उपभोक्ता मामले को तय करने में देरी के कारण हुई थी।न्यायालय ने यह देखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया कि संबंधित क़ानून, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जो स्टाम्प शुल्क की वापसी को प्रतिबंधित करता हो , जब उसके लिए आवेदन...